बजेट : ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका

उर्जामा रूपान्तरण अहिलेको विश्वव्यापी साझा एजेन्डा बनेको छ । यसको अभिप्राय स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गरी खनिजमा आधारित इन्धनप्रतिको निर्भरता कम गर्दै जानु हो । वातावारण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, मानवीय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको सुनिश्चितताको दृष्टिकोणबाट यो एजेन्डाको आवश्यकता र सान्दर्भिकता बढ्दै गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि यसको महत्व रहेको छ ।

नेपालमा जलस्रोतको उपलब्धता र सम्भावना प्रचुर छ । यसको उपयोगमार्फत जलविद्युत्काे उत्पादन तथा उपभोगमा वृद्धि गरी परम्परागत एवं आयातित इन्धनप्रतिको निर्भरता कम गर्न, स्वच्छ ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न तथा आन्तरिक रूपमा खपत भई बाँकी रहेको विद्युत् निर्यात गरी ऊर्जालाई निर्यात आयको प्रमुख स्रोत तथा व्यापार सन्तुलनको प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

पन्ध्रौँ योजनाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्त्यमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर ७०० किलोवाट आवर, विद्युत्को जडित क्षमता ५८२० मेगावाट र विद्युत्मा पहुँच शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । हाल प्रतिव्यक्ति खपत दर ३५१ किलोवाट आवर छ । यो दक्षिण एसियाकै सबभन्दा कम हो । हाल विद्युत्काे जडित क्षमता २६६६ मेगावाट पुगेको छ भने ९५ प्रतिशत परिवारको पहुँच छ । यसबाट योजनाले राखेको लक्ष्यको तुलनामा उपलब्धि निकै न्यून हुने देखिन्छ । 

०७८ को जनगणनाअनुसार विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगकर्ता १ प्रतिशतभन्दा कम छन् भने खाना पकाउने इन्धनका रूपमा दाउरा ५१ प्रतिशत र पेट्रोलियम ग्यास ४३ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा खपत हुने कुल ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम छ । हालको विद्युत्को पिक डिमान्ड १८८६ मेगावाट छ । चालू आवको प्रथम ८ महिनाको विद्युत्को आयात १०११ गिगावाट आवर र निर्यात १०५३ गिगावाट आवर भएको देखिन्छ । 

सन् २०४५ भित्रमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । जसअनुसार सन् २०३० सम्ममा सर्तरहित ५ हजार मेगावाट र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी परिचालन हुन सके ससर्त १० हजार मेगावाटसहित कुल १५ हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन गर्ने, कुल स्वच्छ ऊर्जामा सौर्य ऊर्जा एवं साना तथा मझौला जलविद्युत्को योगदान ५ देखि १० प्रतिशत पुर्‍याउने र कुल ऊर्जामा स्वच्छ ऊर्जाको अंश १५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य समावेश छन् । 

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक यातायात र निजी प्रयोजनका लागि कुल यस्तो सवारीसाधन खरिदको अनुपातमा सन् २०२५ मा क्रमशः २० प्रतिशत र २५ प्रतिशत एवं सन् २०३० मा क्रमशः ६० प्रतिशत र ९० प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी, सन् २०३० सम्ममा २०० किलोमिटर विद्युतीय रेलको विकास गर्ने र खाना पकाउन आवश्यक ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत विद्युत्लाई बनाउने परिवारको अनुपात २५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य पनि समावेश छ ।

बजेटले अघि बढाउन खोजेका नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका एजेन्डा समयसीमासहितको प्रस्ट कार्ययोजना तयार गरी तत्तत् निकायबाट कार्यान्वयन हुन सके स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तथा उपभोगका लक्ष्य र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिन्छ 

संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले विश्वले सन् २०३० भित्रमा पूरा गर्नुपर्ने भनी जारी गरेको र नेपालले समेत अनुमोदन गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सातौँ लक्ष्यमा ‘सबैका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने’ विषय समावेश गरिएको छ । यसका लागि परम्परागत दाउरा तथा आयातीत पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोगलाई नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

उल्लेखित लक्ष्य र प्रतिबद्धता पूरा गर्न कैयौँ समस्या र सवाललाई व्यावहारिक रूपले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न जलविद्युत्लगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सन्तुलित र समन्वयात्मक रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल उच्च राख्न आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्नुपर्र्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत एवं प्रक्रियागत सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । 

जलविद्युत् विकासका आयोजनामा सर्वसाधारण जनता तथा वैदेशिक रोजगारहरूको बचत परिचालन तथा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न लगानीको सुरक्षा, प्रतिफल र आयोजनाको नियामकीय पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणसँग सम्बन्धित आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नवीनतम वित्तीय उपकरणको विकास तथा उपयोग गरी आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी जुटाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।

ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी त्यस्ता आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुका साथै विशेष प्रकृतिका वित्तीय उपकरणमार्फत किफायती र दीर्घकालीन प्रकृतिको वित्तीय स्रोतको खोजी गर्न आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र उपयोग एवं खाना पकाउने प्रविधिलगायत घरायसी अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई बढावा दिन नीतिगत प्रोत्साहन र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति, विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ फन्डको कार्यान्वयन, मुलुकको साख मूल्यांकनजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । क्षेत्रीय मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी क्षेत्रीय विद्युत् बजारको विकास गर्ने, विद्युत्को निर्यात वृद्धि गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण तथा अन्य पूर्वाधारको विकास गर्ने आदि कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । 

आगामी आवको नीति कार्यक्रम तथा बजेटले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय आवश्यकता र सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं यसको विकासबारे देखिएका समसामयिक सवाललाई विश्लेषण गरी ऊर्जालाई बजेटको प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राख्दै नीतिगत सुधारका प्रस्ट एजेन्डाहरू तय गरेको देखिन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति, वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान, जग्गा प्राप्ति तथा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण, जग्गा हदबन्दी, लिज आदि विषयमा नीतिगत, प्रक्रियागत एवं कानुनी पक्षमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलताहरू कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा निजी क्षेत्रलाई स्वीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छ । निजी क्षेत्रलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न कानुनी आधारशीला तयार गर्ने आदि विषय बजेटमा समेटिएको छ । 

यसले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइलाई कम गर्दछ भन्ने विश्वसनीय आधार दिएको छ । विदेशी लगानीको प्रवद्र्धनका लागि वैदैशिक लगानीमा कानुनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने, वैदेशिक लगानीकर्ताको भिसा प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, जलविद्युत् तथा अन्य वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई खुला गर्ने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृतिलाई सरल र स्वचालित बनाउने, ठूला जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनाको पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गरी विदेशी लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, मुलुकको साख मूल्यांकन गर्ने, हेजिङ फन्डको कार्यान्वयन गर्ने, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताको लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने आदि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । 

आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन रेमिट्यान्स बन्ड, पूर्वाधार कोष, मिश्रित लगानी योजना, भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ, हाइब्रिड एन्युटी मोडल, ऊर्जा बन्ड, हरित बन्ड आदि नवीन वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्न बजेटले प्रोत्साहित गरेको छ । त्यस्तो उपकरणको कार्यान्वयनबाट आयोजना विकासका लागि किफायती दरको दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न सहज हुनाका साथै बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला तथा जलाययुक्त आयोजना एवं राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

पश्चिम सेती, एसआर ६ र तल्लो अरुण आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न गर्ने, बुढीगण्डकी र दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनालगायत अप्पर अरुण, चैनपुर सेती, जगदुल्ला, तामाकोसी पाँचौँ, सिम्बुवा र घुन्सा जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रसारण तथा वितरण व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न न्यु बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, कर्णाली करिडोर, पश्चिम सेती करिडोर, भेरी करिडोर र अरुण करिडोरमा ४०० केभिए क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्था गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने बजेटको लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी, बुटवल–लमही–दोधारा, लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौँडा र रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना रहेको छ । 

बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप ९०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने, आगामी दुई वर्षभित्र सबै जनतामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरोको लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत्को खपत वृद्धि गरी परम्परागत ऊर्जा एवं आयातीत इन्धनको उपयोग घटाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा थप चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण गर्ने, उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा र हरित प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ ।

विद्युत्लाई निर्यात आयको प्रमुख स्रोतको रूपमा विकास गर्ने एवं निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पुनर्संरना गर्ने तथा लगानी बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । 

यसरी बजेटले अघि बढाउन खोजेका नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका एजेन्डाहरूलाई समयसीमासहितको प्रस्ट कार्ययोजना तयार गरी तत्तत् निकायबाट कार्यान्वयन हुन सके बजेटले अपेक्षा गरेअनुरूप ऊर्जाको विकासका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकषित हुने तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च रहने एवं स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोगका लक्ष्य र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहज हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।