चुनौती नचिनेको र समाधानको विकल्प नदिएको बजेट

सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाने बजेट 

सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्ने हो । तर, नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्कोतिर र बजेट अझै अर्कोतिर फर्किएका छन् । यिनीहरूबीच कुनै तादात्म्य छैन । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कैयौँ कार्यक्रम र योजनालाई बजेटले बेवास्ता गरेको छ । ती योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनु त परको कुरा, स्मरणसम्म पनि गरिएको छैन ।

उदाहरणका लागि हिउँदमा ३० र वर्षायाममा ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणालाई बजेटले अस्वीकार गरेको छ । गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाबाट बजेट पछि हटेको छ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनेको छ । 

अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गर्न र समाधान दिन असफल बजेट 
बजेटले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ । अर्थतन्त्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई ठीक ढंगले पहिचान गर्न र समाधानका उपाय अघि सार्न सकेको छैन । २.१६ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिदर, ७.५ प्रतिशतको उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर, ५४ अर्बभन्दा बढीको चालू खाता घाटा, चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब दुई खर्बको हाराहारीमा सञ्चित कोष ऋणात्मक हुने चिन्ताजनक अवस्था, ७.९६ प्रतिशतमा सीमित निजी क्षेत्रलाई प्रवाह हुने बैंकिङ कर्जा, आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन, रोजगारीको अवसरमा ठूलो मात्रामा ह्रासलगायतका नकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरूले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको मारमा परेको देखाइरहेका छन् । तर, बजेटले यो यथार्थलाई स्वीकार गर्न र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनका लागि रिभाइबल प्लान अघि सार्न सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, प्रस्तुत बजेटले मन्दीको अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रका समस्यालाई सामान्यीकरण गरेको छ । सरकारले लिएको पहलकदमीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको भनेर भ्रम छर्ने कोसिस गरेको छ । 

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजारको अवस्थाले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बताएको छ । ०७७ भदौमा नेप्से परिसूचक ३२०० पुगेको थियो । बजारको पुँजीकरण कूल गार्हस्थ्य उत्पादको हाराहारी अर्थात् ४५ खर्ब पुगेको थियो । तर, अहिले नेप्से परिसूचक १९५० को वरिपरि झरेको छ । बजार पुँजीकरण २८ खर्बको हाराहारीमा खुम्चिएको छ । पुँजी बजारको यस्तो नकारात्मक परिदृश्यको जिम्मेवारी लिने कोही छैन । 

स्रोत र खर्चको अनुमान विश्वसनीय र कार्यान्वयनयोग्य छैन 
चालू आर्थिक वर्षको जेठ १५ सम्म लक्ष्यको तुलनामा करिब ५६ प्रतिशत (८ खर्ब ५७ अर्ब) मात्र राजस्व संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परम्परागत धर्म निर्वाहमा अल्झिएको, नयाँ भिजन नभएको र इच्छाशक्ति गुमाएको यस बजेटले प्रस्ताव गरेको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने कुनै सम्भावना छैन । 

चुनौती नचिनेको, समाधानको विकल्प नदिएको बजेट यही रूपमा पारित गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने अर्थतन्त्र झन् विकराल बन्छ

चालू आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । जबकि जेठ १९ सम्म वैदेशिक अनुदान जम्मा १४ अर्ब र वैदेशिक ऋण ६६ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋणको लक्ष्य पूरा हुने वस्तुनिष्ठ आधार छैन । 

आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटमा प्रस्ताव गरिएअनुरूप आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने बजारमा तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिनेछ र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा खुम्चिनेछ । बजेट वक्तव्यमा उँचो स्वरमा चालू खर्च घटाउने भनियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको चालू खर्च ९७ अर्बले बढी छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थात्, चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको पुँजीगत खर्चको विनियोजन ७८ अर्ब ३१ करोड कम छ । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने अनुदान चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५९ प्रतिशत अर्थात् रु. ५२ अर्ब ५० करोड न्यून प्रस्ताव गरिएको छ । 

बजेटमा एकातिर वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ, अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि गरिने वित्तीय हस्तान्तरण चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ अर्ब ७५ करोड न्यून विनियोजन गरिएको छ । यसरी यो बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र चालू तथा पुँजीगत खर्चका निमित्त गरिएको विनियोजन अवास्तविक, अविश्वसनीय, अन्तरविरोधी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिका छन् । 

आर्थिक वृद्धिको अनुमान नितान्त मनोगत 
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ । जबकि, मुलुक यतिवेला आर्थिक मन्दीमा आइपुगेको छ । आर्थिक मन्दीको चुनौती सामना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने योजना र इच्छाशक्तिविनाको बजेटबाट आर्थिक वृद्धिदरको यो लक्ष्य हासिल हुने कुनै सम्भावना छैन । 

प्रस्तावित कार्यक्रम र आयोजनाको आधार र औचित्य कमजोर 
बजेट समाजवादको आधार तयार गर्ने संविधानद्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यसँग असहमत छ । समाजवाद, समन्याय, राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुखलाई बेवास्ता गरेको छ । समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाबाट विमुख छ । यो बजेट सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउन र तदनुरूप स्रोत विनियोजन गर्न असफल भएको छ ।

आर्थिक मन्दीको चुनौती सामना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने योजनाविनाको बजेटबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना छैन

चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको ज्यादै कमजोर अवस्थाले सार्वजनिक वित्त क्षमताको आन्तरिक पक्ष पूर्ण रूपमा असफल रहेको पुष्टि गरेको छ भने बाह्य अनुदान तथा ऋणको परिचालन पनि ज्यादै नगण्य हुनुले सरकारको कुल लगानी क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने उत्साह सिर्जना गर्न यो बजेटमा कुनै कार्ययोजना छैन । यो बजेट उत्साहको वातावरण सिर्जना गर्नभन्दा निराशा छर्न उद्यत छ भन्ने कुरा यसका प्रस्तावहरूले देखाएका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार निर्माण राष्ट्रिय विकासको लाइफलाइन हो । ठूला सडक, रेलमार्ग, सिँचाइका नदी पथान्तरण आयोजनाहरू, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामलगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माणमा थप लगानी वृद्धिको माग भइरहेको छ । तर, सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी चालू वर्षको भन्दा पनि घटाएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा समेत बजेट घटाइएको छ । यसले आमनेपालीको जीवनस्तर र मानव विकास सूचकांकमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्नेछ भन्ने यथार्थतर्फ सरकार सचेत छैन । 

बजेटले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ आरम्भ गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई करिब निष्क्रिय पार्न खोजेको छ । निरोगी नेपालको राष्ट्रि«य स्वास्थ्य नीतिलाई बिर्सिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि आधारभूत अस्पतालदेखि विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने विशेषज्ञ अस्पतालहरूको निर्माण र स्तरोन्नतिका आयोजनाहरूलाई निष्क्रिय बनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको चालू आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन ५.७ प्रतिशतबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४.८० प्रतिशतमा झारिएको छ । आमनेपालीको स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख भएको छ । 

बजेटमा कुनै नयाँपन छैन । विगतका कार्यक्रमकै निरन्तरता छ । नाराको भिड छ, तर ती नारालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम र तदनुरूपको विनियोजन छैन । विगतका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूको सहरीकरण कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रमलगायतका कैयौँ कार्यक्रम र आयोजनालाई या त हटाइएको छ, या तिनको क्षमता कटौती गरिएको छ, या त विकृत तुल्याइएको छ, या डाउन साइज गरिएको छ । बजेट गेम चेन्जमा होइन, कार्यक्रम र आयोजनाको नेम चेन्जमा रमाएको छ । 

हिजो खानी विभागद्वारा अध्ययन गरिएका र उपयुक्त ठानिएका स्थानबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने र देशभित्र उपभोग गरेर बचेको अवस्थामा निर्यात गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेर नथाक्ने सत्तागठबन्धका अर्थमन्त्रीज्यूले कुन आधारमा चुरे क्षेत्रको समेत उत्खनन गर्ने र विदेश निर्यात गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ? 

अर्थमन्त्रीज्यूले खर्च कटौतीका नाममा आर्थिक दायित्व खासै नपर्ने, तर मुलुकका लागि अत्यावश्यक दुग्ध विकास बोर्डजस्ता संस्थाहरू खारेज गर्नुभएको छ । तर, किन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबै तहका जनप्रतिनिधिको सबै प्रकारको भत्ता कटौती गर्ने आँट गर्नुभएन ? 

सांसद विकास कोष

मैले सञ्चारमाध्यम र जनस्तरको आलोचनालाई ध्यान दिँदै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रद्द गरेको थिएँ । यो बजेटले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा उक्त कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ । माननीय अर्थमन्त्रीज्यू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका साथै समग्र देशको सन्तुलित विकासका लागि समन्यायिक मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने दायित्वबाट पन्छिनुभएको छ । सांसदहरू समग्र देश र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समेत विकास प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्ने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भन्ने मान्यतालाई कमजोर पार्नुभएको छ । 

आर्थिक ऐनमा संशोधन प्रस्ताव 
व्यक्तिको क्रयशक्ति घटेको र निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भइरहेको प्रतिकूल अवस्थामा अधिकांश वस्तुमा कर लगाउने वा बढाउने नीतिले आमनागरिक, विशेष रूपमा निजी क्षेत्रलाई निराश र हतास तुल्याएको छ । नेपालमा धेरै आयात हुने तुलनात्मक रूपमा कम किलोवाट क्षमताका र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने र महँगा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न माननीय अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु । त्यसरी नै महँगा मोटरसाइकलको कर घटाउने र अधिकांशले प्रयोग गर्ने कम मूल्यका मोटरसाइकलको कर बढाउने निर्णय पनि आधारहीन र अनुचित छ । 

शिक्षा सेवा शुल्क २ प्रतिशतको सट्टा ३ प्रतिशत लगाएको छ । पहिला वैदेशिक पर्यटन शुल्क थिएन, अहिले ५ प्रतिशत लगाएको छ । बैंकको डिपोजिटबाट प्राप्त हुने ब्याजमा पहिला ५ प्रतिशत आयकर थियो, अहिले ६ प्रतिशत बनाइएको छ । करसम्बन्धी यी प्रस्तावहरू पनि हचुवा प्रकृतिका छन् । निरपेक्ष रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० प्रकारमा छुट खारेज गरेर उद्योग व्यवसाय र उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई बेवास्ता गरिएको छ । 
कृषि सामग्रीमा कर लगाउने व्यवस्थाले साना किसान मर्कामा परेका छन् ।

आलु, प्याजजस्ता सामानमा भ्याट लगाएर भान्सालाई महँगो बनाइएको छ । चिनीमा पहिला ४० प्रतिशत भन्सार थियो, अहिले ३० बनाइएको छ । यो निर्णयले चिनी उद्योगहरू बन्द हुने सम्भावना बढेको छ । जुत्ताको तलुवा र हिलमा पहिला १० देखि १५ प्रतिशत भन्सार थियो, अहिले २० प्रतिशत बनाइएको छ । यस निर्णयले लागत बढ्नेछ र जुत्तामा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना कमजोर हुँदै जानेछ । 

पाँचतारे होटेललाई २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएर थला परेको वा भर्खर तंग्रिन कोसिस गरेको पर्यटन व्यवसायीको घाउमा नुनचुक दलेको छ । हवाई भाडामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर हवाई यात्रा महँगो बनाएको छ । नेपालबाट उडान भर्ने तर नेपालबाहेकको मुलुकबाट हवाई टिकट खरिद गर्ने यात्रुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर कसरी उठाइन्छ ? स्पष्ट छैन । बजेटको कर प्रस्तावप्रति निजी र सहकारी क्षेत्र असन्तुष्ट छ । 

सहकारी संस्थाहरूमा झाँगिँदै गएको बेथिति नियन्त्रण गर्न र सहकारीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण र नियमनको प्रभावकारी कानुनी प्रबन्ध गर्नुको साटो सहकारी ऐन, २०७४ अनुरूप सहकारीलाई दिइँदै आएको आयकरको छुट सुविधा हटाइएको छ । 

अर्थतन्त्र सिंगो नेपाल र आमनेपालीको सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय हो । बजेटको गैरजिम्मेवार प्रस्तुति देश र देशवासीका लागि भयानक प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । चुनौती नचिनेको, सामाधानको विकल्प नदिएको र रिभाइबल प्लानविनाको यो बजेट यही रूपमा पारित गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याहरू झन् धेरै विकराल बन्दै जानेछन् । 
(पौडेलले संसद्मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)