७० वर्षे उमेरहद हटाउने एमालेको प्रस्तावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसमा मेरो भिन्न मत छ । राजनीतिमा कानुन बनाएर या पार्टीको विधानमा उमेर हद राख्नु हुन्न । यस्तो प्रावधानले जेष्ठ नागरिकको अधिकार हनन हुन्छ । जागिरमा जस्तो राजनीतिमा सेवानिवृत्त हुने उमेरहद हुँदैन । राजनीतिमा उमेरहद राखेर कसैलाई खेद्नु हुँदैन । राजनीतिबाट निवृत्त हुने विषयलाई संस्कारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

भारतमा बिजेपीमा ७५ वर्षपछि कोही पनि सक्रिय राजनीतिमा नरहने संस्कार छ । उनीहरू ७५ वर्षपछि पनि पार्टीमै रहन्छन् । तर, मार्गदर्शक मण्डलमा मात्र बस्छन्, कार्यकारी भूमिकामा बस्दैनन् । यसलाई अहिले मोदीले अपनाउँछन् या अपनाउँदैनन्, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।  

पार्टी राजनीतिमा यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
कांग्रेसमा पनि विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक सभापति बन्ने बाटो खोल्ने कि भन्ने अनौपचारिक चर्चा सुनिए पनि त्यहाँ त्यो बाटो खोल्न सक्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । तर, एमालेमा भने वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्पै छैन भनिँदै छ । यस्तोमा उसको विधानमा रहेको दुई कार्यकालको जुन प्रावधान छ, त्यसलाई संशोधन गरिन्छ या गरिन्न, यो प्रश्नचाहिँ बढी महत्वको छ । 

यो प्रस्ताव कार्यान्वयनपछि पार्टीमा युवालाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द हुने सम्भावना कति छ ?
यसले युवालाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो त पक्कै रोक्छ । त्यसैले, हिन्दू धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएको वानप्रस्थको संस्कारजस्तै राजनीतिबाट आफ्नो उमेर, स्वास्थ्य र सक्रियता हेरेर आफैँ अलग हुने राजनीतिक संस्कार बसाउनु जरुरी छ ।