नेपालको संविधानले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा क्षेत्राधिकारको विषय बनाएको छ । तर, संघीय संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र हालै ल्याइएको बजेट हेर्दा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको देखिन्न । प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न गतिविधि हेर्दा पनि शिक्षाले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । व्यवहारतः धनीका लागि निजी र गरिबका लागि सामुदायिक शिक्षालय भन्ने गलत सोच देशमा संस्थागत भइरहेछ । तैपनि, शैक्षिक सुधारलाई घनीभूत पार्न कुनै पनि तहका सरकारबाट प्राथमिकता नदिइनु दुर्भाग्य हो । 

देशबाट बिदेसिने जनशक्ति बढ्दै जाँदा स्वदेशमा रहने सक्रिय जनशक्तिको दर खस्किरहेको छ । हाम्रा जनशक्ति निर्यात गरेर विदेशी विश्वविद्यालयका लागि मेधावी विद्यार्थी र विश्व बजारका लागि युवा शक्ति उपलब्ध गराउन हामी अभ्यस्त हुँदै गइरहेका छौँ । यसले शिक्षालाई कृषि, उद्योग र उत्पादनसँग जोडी वस्तु र सेवा निर्यातको वातावरण अभिवृद्धि गर्दै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न हामी पछि परिरहेको देखाउँछ । श्रम र कृषिप्रति सम्मानको वातावरण बनाउन नसक्दा खाद्यान्नलगायत धेरै उपभोग्य वस्तु आयातमै निर्भर हुने अवस्था छ । समुचित शैक्षिक तथा रोजगारी विकासको अभावमा विदेशमा सस्तो युवाशक्ति पठाएर स्वदेशी श्रम र लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण तयार गर्न बेवास्ता गरिरहेका छौँ । 

आज देशभित्र बस्ने मनस्थिति बनाउन विद्यालय तहदेखिकै पुस्ता तयार हुन छाडेको देखिन्छ । त्यसैले, जीविका वा शिक्षाका लागि विदेश जान नचाहनु अपवादजस्तै हुँदै छ । यस आर्थिक वर्षमा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एक लाख बीस हजारभन्दा बढीले अनुमति लिएको र नौ महिनामा ६७ अर्बभन्दा बढी रकम वैदेशिक शिक्षामा जाने नागरिकबाट बाहिरिएको औपचारिक तथ्यांकले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको खिल्ली उडाइरहेको देखिन्छ । यहीवेला संघीय र प्रदेश दुवै तहमा अहिले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको होडबाजी भने चलिरहेकै छ ।

संघीय तहमा विषयगत मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालयका योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । संख्यात्मक रूपमा यस्ता योजना अघि बढे तापनि यहाँको शैक्षिक वातावरणलाई स्वच्छ र आवश्यकतामा आधारित बनाउने योजनालाई अनुभूत गर्ने वातावरणको अभाव छ । सरकारले आवश्यकतामा आधारित त्यस्ता योजना ल्याउला भनेर पत्याउने आधार पनि कमजोर छ । 

निजी शैक्षिक संस्थाको बढ्दो संख्यासँगै शैक्षिक व्यापारीकरण तीव्र भएको देखिन्छ । यसमा नियन्त्रण भई धनी र गरिब दुवैले पढ्ने ठाउँ एउटै हुन्छ भन्ने सोच स्थापित गर्न सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिनुको विकल्प देखिँदैन । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समानतापूर्ण शैक्षिक मान्यता विकास गर्न सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षामा गरेको लगानीले अन्ततः नागरिक नै लाभान्वित भई देशको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास राज्यमा जागृत हुनैपर्ने देखिन्छ । यस्तो विश्वास जागृत हुन सक्यो भने देशको समग्र उत्पादकत्व वृद्धिसँग जोडेर शिक्षाका क्षेत्रमा बहुसरकारहरूको सहकार्य सम्भव छ ।

अबका दिनमा हाम्रो ज्ञान पुँजीलाई मौलिक सभ्यता र ज्ञानपद्धतिसँग जोडी स्वदेशको परिचयलाई विश्वव्यापी बनाउँदै लाने नीतिलाई व्यापक शैक्षिक रुपान्तरणसँगै जोड्नु आवश्यक छ
 

हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको शिक्षा नीति, २०७६ ले संविधानको धारा ३१ मा उल्लेख गरिएको शिक्षासम्बन्धी हकलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसले शैक्षिक उन्नयनमार्फत देशको विकासमा योगदान पु¥याउने उल्लेख छ । विगतमा झन्डै पाँच दशक कायम शिक्षा नीति, २०२८ ले नै शैक्षिक सुधारमार्फत नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा आधारित राष्ट्र बनाउने उद्देश्य तय नगरेको होइन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत साल तयार गरेको दशवर्षे शिक्षा योजनामा पनि विद्यालयदेखि व्यावहारिक तथा प्राविधिक शिक्षाका प्रावधान समेट्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई नै लक्ष्य बनाएको छ । शैक्षिक सुधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टै नीति र कानुन बनाउन पाउने संवैधानिक आधार पनि छ । यस अवसरलाई पूरा उपयोग गरेर विदेशी भिसा लाग्दा खुसी मान्ने नागरिक होइन, स्वदेशी माटोमै उत्पादकत्वको अभियान ल्याउन सक्ने स्वाभिमानी नागरिक तयार गर्न हाम्रा प्रयास केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

रणनीति र कार्यनीतिमा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता नदिई व्यक्त गरिने कुनै कागजी आकांक्षाले मात्र ठोस परिणाम दिन सक्दैन । त्यसैले, शिक्षामा राज्य र समुदाय दुवैको लगानी र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । माध्यमिक तहदेखि नै सीप र व्यवसायमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी ज्ञान वितरणलाई अहिलेको शैक्षिक प्रणालीले समुचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विद्यालयमा अध्ययन गरेकै आधारमा उच्च शिक्षामा सोही विधा वा फरक विषय छनोट गर्न सक्ने अवसरलाई प्रशस्त गर्न नसक्ने हो भनी आमविद्यार्थीको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकिँदैन । त्यसैले श्रम, सीप र सिर्जनशीलताप्रतिको सम्मान अभिवृद्धि गर्न अहिलेको शैक्षिक प्रणालीमा व्यापक सुधार जरुरी छ । पैसा र अध्ययन दुवैका लागि बाहिरिने जनशक्तिमा कमी ल्याई स्वदेशभित्रै अवसर र प्रोत्साहनको वातावरण निर्माणका लागि पनि यस्तो सुधार आवश्यक छ ।

आज दैनिक झन्डै दुई हजार युवा वैदेशिक रोजगारका नाममा बिदेसिने गरेका छन् । नेपालको श्रमबजारमा हरेक वर्ष आउने अनुमानित चारदेखि पाँच लाखमध्ये करिब तीन लाख युवा बिदेसिने गरेको अनुमान छ । गत वर्षको जनगणना परिणाम हेर्दा १५ देखि ५९ वर्षसम्मको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ६१.६७ प्रतिशत छ । हाल सक्रिय जनशक्तिको आधा हिस्सा कृषिमा संलग्न रहेको सो तथ्यांकले देखाएको छ । तथापि शिक्षालाई कृषि र व्यावसायिकतामा आधारित गराई उत्पादकत्व वृद्धि गराउन ध्यान दिन नसक्दा युवाशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति सामान्य बन्न थालेको छ । 

श्रमका लागि खाडीलगायत मुलुकमा जाने युवाबाट राज्यले विप्रेषण भिœयाउँदा तत्कालका लागि मौद्रिक फाइदा पुगेको देखिए पनि यसका दीर्घकालीन असर र विदेश पलायनको समस्यालाई मनन् गर्न हामी असफल भएका छौँ । आमनिराशा र युवापलायनको डरलाग्दो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्न उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित शैक्षिक पूर्वाधारको मार्गचित्रलाई अवलम्बन गर्ने बृहत् प्रयासको खाँचो तत्काल देखिएको छ । बिदेसिएका नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन र तिनको सीप र शिक्षालाई देशभित्रै सदुपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न तीनै तहका सरकारले रणनीति तय गर्नुपर्छ । 

प्राज्ञिक उन्नयनका केन्द्र विश्वविद्यालय स्वयंले पनि सामाजिक रूपान्तरणलाई शैक्षिक सुधारतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । यस्ता स्वायत्त निकायले अनुसन्धान, आविष्कार, उद्यमशीलता र व्यावसायिकता विकासका लागि अनुदान, छात्रवृत्ति र सहयोगका कार्यक्रम प्रचूर रूपमा छनोट गरी लागू गर्नु आवश्यक छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणको उद्देश्यले मात्रै चलेजस्ता देखिने अहिलेको विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक प्रणालीमै व्यापक सिर्जनशीलताको सोच अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । 

हालै काठमाडौं महानगरले सुरु गरेको किताबरहित शुक्रबारजस्ता नीति स्थानीय निकायबाट सुरु भएको एउटा नमुना कार्यक्रमका रूपमा चर्चामा छ । यस्ता कार्यक्रमलाई थप सिर्जनशील, सीपयुक्त र राष्ट्रिय अभियानमुखी बनाई स्वयंसेवा र व्यावसायिकता दुवैमा आधारित बहुपक्षीय अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । विद्यार्थीका क्षमतालाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सहुलियतमूलक कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता औजारलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गरी शिक्षित युवालाई आयमूलक काम वा स्वरोजगारमा संलग्न गराउन सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । 

शिक्षालाई स्थानीय र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको अभियानमा समर्पित बनाउन समुचित पाठ्यक्रम निर्माणसँगै उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । श्रमबजारलाई मर्यादित रोजगारीसँग जोड्दै यसको प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम व्यवस्थित गरिनुपर्छ । आविष्कारमुखी चिन्तन र नैतिकतामुखी जीवन पद्धतिलाई संवद्र्धन गर्दै सिर्जनशील र अर्थोपार्जनमुखी संस्कारलाई सामाजिक संस्कारका रूपमा विकास गर्न राज्यले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । हरेक घरपरिवारलाई श्रम र सदाचारमुखी जीवनशैली अवलम्बन गर्ने संस्कृति स्थापित गर्न शैक्षिक अभियानमार्फत उत्प्रेरणादायी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । 

 शिक्षण कार्य र शैक्षिक संस्थाप्रति सम्मान अभिवृद्धि गराउन शैक्षिक क्षेत्रमा अवलम्बन गरिनुपर्ने आचरण र व्यवहारपद्धतिलाई कानुनमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । शैक्षिक आचरणको प्रभावकारी प्रयोग र पालनाबाट मात्र शैक्षिक केन्द्रलाई अनुशासनमा आबद्ध गराउन सकिने हुँदा आगामी दिनमा जारी हुने संघीय शिक्षा ऐनमा यस क्षेत्रमा आवश्यक आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै यसको उल्लंघनलाई सजायको विषय बनाइनुपर्छ । 

शैक्षिक केन्द्रलाई ज्ञान पुँजी निर्माण गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्दै यस्ता केन्द्रप्रति मेधावी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनु आवश्यक छ । आजको विश्वमा ज्ञानपुँजी निकै ठूलो सम्पदा हो । विश्वव्यापी चिन्तनमा आधारित शिक्षा दिन सक्ने शैक्षिक केन्द्रविना समृद्ध ज्ञान पुँजी निर्माण असम्भव छ ।

नेपालीपनमा आधारित ज्ञानको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सोचलाई विकसित गर्दै यहाँको स्थानीय उत्पादन, प्रकृति र संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान आविष्कारसँग जोड्न ज्ञानपुँजीलाई हाम्रो शक्तिका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । विश्वका विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आकर्षित गर्दै हाम्रा प्राचीन ज्ञान तथा आविष्कारको विरासतलाई पनि थप समृद्ध बनाउनु आवश्यक छ । आविष्कारको नीतिलाई दैनिक जीवन पद्धतिसँग जोडी प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । नेपाललाई विश्व ज्ञानको केन्द्र बनाउन हाम्रो मौलिक ज्ञान पद्धतिमा नवचिन्तनको अवलम्बन अनिवार्य छ । 

अहिले जानी–नजानी स्वदेशमा केही छैन भन्ने भ्रान्ति फैलाएर देशप्रेमको चिन्तनमा गम्भीर क्षयीकरण भइरहेको छ । स्वदेशी महत्वाकांक्षा बोकेका कर्तव्यचेत नागरिक उत्पादन गर्न हाम्रा भाषा, संस्कृति र नेपाली सभ्यतासँग नेपाली विद्यार्थीको अध्ययन र साक्षात्कार अनिवार्य छ ।

विदेशी धेरै राम्रा र स्वदेशका सबै नराम्रा भन्ने खराब विचार संस्थागत हुन खोज्दै छ । यसले स्वदेशी प्रगतिको चिन्तनमा गम्भीर अवरोध ल्याउन सक्ने जोखिम छ । आफ्नो भाषा, कला, भूगोल र इतिहासको प्रचूर अध्ययनबाट मात्र राष्ट्रको उन्नति सम्भव छ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न हामीले बिर्सिनु हुँदैन । हाम्रो ज्ञान पुँजीलाई मौलिक सभ्यता र ज्ञानपद्धतिसँग जोडी स्वदेशको परिचयलाई विश्वव्यापी बनाउँदै लाने नीतिलाई व्यापक शैक्षिक रुपान्तरणसँगै जोड्नु आवश्यक छ ।

समाजमा शिक्षित र पठितको संख्या बढिरहे पनि प्रतिबद्ध, दक्ष र नैतिकवान् व्यक्तित्वको खडेरी देखिँदै छ । यसबाट असल र समृद्ध समाजको निर्माणमा भने मरुभूमीकरणको अवस्था तयार हुने अवस्था रहन्छ । शैक्षिक बेथिति र व्यापारीकरणले सामान्य शिक्षा नै महँगो बन्दै गरेको अवस्थामा समाजका जिम्मेवार पक्षहरू यसप्रति आँखा चिम्लेर बसिरहेको अनुभूति हुनु शोभनीय होइन ।

देशको समग्र शैक्षिक प्रणालीमा सुधारको चमक नल्याई हाम्रो जीवन पद्धतिलाई प्रतिस्पर्धा, स्वावलम्बन र राष्ट्रिय भावना अभिवृद्धिमा आधारित गराउन सम्भव छैन । राष्ट्रिय समृद्धि र स्वाभिमान प्राप्तिका लागि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास जति आवश्यक हुन्छ, त्यसभन्दा बढी यस्ता विकासका मूल आधारको रूपमा देशको बृहत् शैक्षिक उन्नयन र त्यसबाट विकसित हुँदै जाने नवचिन्तन प्रणाली अनिवार्य हुनेमा सन्देह छैन ।
(बस्ताकोटी न्याय परिषद् सचिवालयका उपसचिव हुन्)