नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति तर्जुमा स्वतः प्रक्रियाअनुसार अघि बढेको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए । यसपालि असार मसान्तभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले काम अघि बढाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘सकभर असार मसान्तभित्रै ल्याउने प्रयास हो । तैपनि, साउनको पहिलो साता त आइहाल्छ ।’

सोमबार केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित रायसुझाव छ । असार १० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन विभागले आह्वान गरेको हो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको यो चौथो मौद्रिक नीति हो ।  

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न कतिसम्म कर्जा वृद्धि आवश्यक छ ? 
सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न केन्द्रीय बैंकले कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले असाध्यै सुधार गर्‍यौँ भने पनि ४ प्रतिशतको वृद्धिदरमा सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर अति महत्वाकांक्षी छ ।’

विगतमा केन्द्रीय बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा टाउको दुखाइको विषय बनेको र असारसम्म बढ्दै जाने देखिन्छ । आचार्यका अनुसार असारसम्मको खराब कर्जाको अंश ३ प्रतिशत नाघ्ने जोखिम छ । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमा गएकामध्ये झन्डै दुईतिहाइ कर्जा घरजग्गामा थुप्रिएको छ । विगत दुई वर्षयता घरजग्गाको कारोबार सुस्त छ । त्यसबाहेक पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको नीति ल्याउने सम्भावना छैन । त्यसकारण ६ प्रतिशत वृद्धिकै लागि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा खुकुलो हुन्छजस्तो लाग्दैन ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)को सर्तबमोजिम १० प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण गराउने तयारी भइरहेको छ । खासगरी आइएमएफले नेपालका बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपातको तथ्यांकमाथि आशंका बढाइरहेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत शनिबारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५५ खर्ब २२ अर्ब पुग्दा ४८ अर्ब ५१ करोड कर्जा विस्तार भएको छ । कुल निक्षेपमा वाणिज्य बैंकको मात्रै ४८ खर्ब ७३ अर्ब निक्षेप छ । जसबाट बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ४२ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेपको अनुपात ८४.५६ प्रतिशत कायम भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्ने तरिकाले मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ
 महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक
बजेटमा आएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनेछ । मौद्रिक नीति समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई सहज हुने खालको ल्याइनेछ । सरकारले राम्रो बजेट ल्याएको र त्यसलाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनेछ । बजेटको सिलिङमा अघिल्ला वर्षभन्दा यो वर्ष निकै छलफल भएको छ । यसपटकको बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।