- वि.सं २०८० असोज १६ मंगलबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता विधेयकबारे सरकारले सम्झाएको बताएका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भारत भ्रमणबारे उठेका प्रश्नहरूको दोस्रोपटक जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले भने, ‘नागिरकता विधेयक दुई–दुईपटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि गएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपतिले होल्डमा राख्नुभयो। होल्ड गर्दा संविधान मिचिएको थियो। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानविपरीत थियो। ठूलो क्राइसिसमा संविधान पुगेको थियो। संसद्, सरकार र राष्ट्रपति अविछिन्न उत्तराधिकारका रूपमा अर्कोले मान्नुपर्छ। मिचिएको संविधानलाई ट्रयाक ल्याउने सबैभन्दा संवैधानिक बाटो के थियो ? संविधानविद्, विषयविज्ञहरूको छलफलपछि यही बाटो उत्तम ठानेर यही बाटो अपनायौँ। यसमा तर्क–वितर्क गर्न सकिन्छ। तर, अहिले यो विषय अदालतमा पुगेको छ। त्यहाँबाट अन्तिम फैसला आएपछि यसको प्रक्रियाबारे छलफल गरौँला।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै गर्दा बीचमै एमालेका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। केहीबेरको प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीचको जुहारीपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः नागरिकता विधेयकमाथि उठेका प्रश्न र अन्य सवालमाथि जवाफ दिएका थिए।
