गत आइतबार २८ मेका दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको नयाँ संसद्मा हरेक विपक्षी नेताले अखण्ड भारतको कल्पनासहितको नयाँ भारतको विचारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का प्रत्येक मतदाताका लागि मोदीले औपनिवेशिक इतिहासका प्रतीकलाई भारतीय सत्ताको प्रतीकका रूपमा प्रतिस्थापन गरिरहेका छन् । नयाँ संसद् भवनले यो सत्तालाई इंगित गर्छ । नयाँ भवनमा लोकसभा र राज्यसभा सांसदका कुर्सी बढाएर क्रमशः आठ सय ८८ र तीन सय ८४ पुर्‍याइएको छ । यी बढाइएका कुर्सीले सन् २०२६ पछि हुने संसदीय क्षेत्र निर्धारण प्रक्रियामा जनगणनाको भूमिकालाई उजागर गर्छ ।

केन्द्रीय गृहमन्त्री तथा भाजपा नेता अमित शाहले सन् २०१९ मा भाजपा ५० वर्षसम्म सत्तामा रहने दाबी गरेका थिए । भाजपाका चुनावी रणनीतिकार अथवा भाजपाको ‘चाणक्य’ भनेर चिनिने शाह पार्टीलाई सत्तामा टिकाइराख्न जनगणना र संसदीय क्षेत्र निर्धारण प्रक्रियाको महत्वबारे जानकार छन् । धारा ३७० लाई खारेज गरेपछि कस्मिरको संसदीय क्षेत्र निर्धारण र पुनर्गठनले भाजपा सत्तामा नियन्त्रण गर्न केसम्म गर्न सक्षम छ भन्ने देखाउँछ ।

सन् २००८ को संसदीय क्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया पूर्वोत्तर क्षेत्रका आदिवासी समुदायले प्रतिनिधित्व गुमाएपछि धेरै विवादास्पद भएको थियो । सन् २०२० मा सरकारले पूर्वोत्तर राज्यका लागि गठन गरेको नयाँ संसदीय क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि अस्थायी रूपमा रोकिएको छ ।

यदि अहिलेसम्म हुन नसकेको सन् २०२१ को जनगणना हुन्छ भने यो जनगणना भारतको इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यासमध्ये एक हुनेछ । जनगणनाको तथ्यांकले निर्वाचन क्षेत्रको पुनः सीमांकन कसरी हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । यो अभ्यासले संसद्मा प्रतिनिधित्वको अवस्था नै फेरिदिन सक्छ । राजनीतिक विज्ञका अनुसार यो कुनै असामान्य विषय होइन । गुजरातमा मोदी र शाहको नेतृत्वमा भएको संसदीय क्षेत्र निर्धारणले विपक्षी राजनीतिक दललाई चोट पुर्‍याउँदै भाजपालाई लाभ पुर्‍याएको थियो ।  

जनगणनाको अप्रशोधित तथ्यांक सधैँ गोप्य हुन्छ र यो गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको जनगणना आयुक्तको अधीनमा रहन्छ । सन् १९४८ को जनगणना ऐनले अप्रशोधित जनगणनाको जानकारी कसैसँग साझेदारी नगर्ने सुनिश्चित गरेर नागरिकलाई सुरक्षित गरेको छ । त्यसकारण जनगणनाको सट्टा ‘नेसनल पपुलेसन रजिस्टर’ले सम्पूर्ण सूचनायुक्त ‘३६०– डिग्री प्रोफाइलिङ डाटाबेस’ बनाउनेछ । यो डाटाबेसमा पहुँच पाउने राष्ट्रिय राजनीतिक दलले संसदीय क्षेत्र निर्धारण प्रक्रियालाई प्रभावित पारेर संसदीय क्षेत्रको रूपरेखा नै परिवर्तन गर्न सक्छ ।    

भाजपाका चुनावी रणनीतिकार अमित शाह पार्टीलाई सत्तामा टिकाइराख्न जनगणना र संसदीय क्षेत्र निर्धारणको महत्वबारे जानकार छन्
 

तसर्थ, सन् २०२१ को जनगणना प्रक्रियामा संकलित तथ्यांकलाई न्यूनीकरण गर्दै यी तथ्यांकको सुरक्षा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जनसंख्या दर्ता र जन्म एवं मृत्युदर्ता ऐन १९६९ मा हुने आगामी संशोधनले ३६०– डिग्री प्रोफाइल डाटाबेस निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । सूचना सुरक्षा र जनगणनाका यी मुद्दा भारतका लागि नौला होइनन् । अमेरिकी जनगणना ब्युरोले समेत जनसंख्याको गोपनीयता र जनगणनाको लोकतान्त्रिक प्रभावको रक्षा गर्न गणितीय विकल्पका रूपमा विभेदक (डिफरेन्सियल) गोपनीयतातर्फ सोचिरहेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणमा हुने छेडखानीका मामिलामा अमेरिका एक उपयुक्त उदाहरण हो, जहाँ छेडखानी ‘जेरिमेन्डरिङ’ प्रक्रियाबाट गरिन्छ । यस्तो छेडखानीबाट मुख्यतः रिपब्लिकन पार्टीलाई मात्र लाभ पुगेको छ । यदि संसदीय क्षेत्र निर्धारण प्रक्रिया सुरु हुन्छ भने संसदीय क्षेत्रको भौगोलिक सीमा राजनीतिक दलको मतदाता र मतदान ढाँचाको विवरण संकलन गर्ने क्षमताले निर्धारण गर्न सक्छ । भौगोलिक रूपमा जनसंख्या र यसको विवरण पहिचान गर्ने काम अब भारतीय राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा कृषि, भूमि व्यवस्थापन, सहरी कर र अन्य आर्थिक माध्यमबाट गरिरहेको छ । भारत सरकारले घरधुरी हेर्न ड्रोन नक्साको प्रयोग गरिरहेको छ र यसरी आएको तथ्यांकलाई राजनीतिक दलले चुनावी छेडखानीका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । 

मैले सूचना सुरक्षाको आवश्यकताबारे कुरा गर्दा सन् २०२१ को जनगणनामा जनसंख्याको गोपनीयता मात्र नभई तथ्यांकीय शुद्धतामा पनि जोड दिइरहेको छु । जनगणनाले जनसंख्या निर्धारण मात्र गर्ने नभई यसले मतदाताको हिसाब पनि गरिरहेको छ । त्रुटियुक्त तथ्यांकले अल्पसंख्यक जनसंख्याको अधिकार खोस्न सक्छ । स्मरण रहोस्, अधिकार खोस्ने योजना कस्मिर र पूर्वोत्तर राज्यमा बनाइएको थियो । त्यसैगरी, राज्यले पाएको कुनै पनि जानकारी यदि जनसंख्यासँग साझा गरिएको छैन भने नागरिक र राज्यबीचको जानकारी असमानता सिर्जना हुन्छ ।

संसदीय क्षेत्र निर्धारणजस्ता भावी अभ्यास पेचिलो राजनीतिक प्रक्रिया हुनेछ जसले विभिन्न जनसंख्या समूहबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ । तर, जनगणना एउटा समस्या हो जुन हाम्रो ढोकामा आइपुगेको छ र यसको प्रशासनिक प्रक्रियामा जवाफदेहिताको कमीले विभिन्न जनसंख्या समूहको भाग्य निर्धारण गर्नेछ । नागरिक समाजको एक महŒवपूर्ण तप्काले एनआरसीमार्फत जनगणना र नागरिकता अभ्यासको विरोध गरेका भए पनि सन् २०२१ जनगणनाका सूचना अभ्यास निर्धारण गर्ने हाम्रो क्षमताको कमी लोकतन्त्रका लागि धेरै महँगो साबित हुन सक्छ ।

सन् २०२१ को जनगणना नभइरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले अनलाइन अभ्यास गरिरहेको छ, जहाँ नागरिक आफैँले आफ्नो जानकारी अद्यावधिक गरिरहेका छन् । जन्म र मृत्युदर्ता, सामाजिक सुरक्षाका अभिलेख, आधार मतदाता परिचयपत्र ‘लिंकिङ’ र निगरानीका लागि ‘नेटग्रिड’ निर्माणको समानान्तर अभ्यासले घर–घर नधाएर पनि सरकारलाई जनगणना गर्ने सुविधा दिएको छ । यदि यो तथ्यांक संकलन मात्रै हुन्थ्यो भने सरकारले बाध्यकारी रूपमा यसमा नागरिकलाई सहभागी गराउने थिएन ।

(कोडली तथ्यांकसम्बन्धी स्वतन्त्र अनुसन्धाता हुन्) द वायरबाट