पहाडको जातीय संरचनामा ब्राह्मण–क्षेत्री त्यसपछि मतवाली र सबभन्दा तल दलित समुदाय रहेको पाइन्छ। तर, मधेसमा भने उस्तै जातीय पिरामिड हुँदैन। मधेसका दलितको अवस्था पहाडी दलितभन्दा निम्न छ भने राज्यको मूलधारमा पहुँचको कुरा गर्दा पहाडी ब्राह्मण–क्षेत्रीभन्दा मधेसका कथित उपल्ला जात र अन्य समुदायको पहुँच कम छ।

मधेसमा सोइत (कथित उच्च जातहरू) र सोलकन (गैरब्राह्मण)बीचको वर्गीय र मालिक–दास सम्बन्धको विषयका साथै मधेसकेन्द्रित अध्ययन आधारित लेख समावेश छन् मार्टिन चौतारीले प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘मधेस प्रदेशमा पैदल अनुसन्धान’मा। पुस्तकमा स्थानीय, सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक विषय पनि भोग्नेकै बुझाइ र शब्दमा उतारिएको छ। पुस्तकमा पहिलो लेख मधेस प्रदेशमा सोइत र सोलकन विषयमा हाल भाषा आयोगका अध्यक्ष रहेका गोपाल ठाकुरको छ।

सोहनप्रसाद साह र देवराज हुमागाईंद्वारा सम्पादित पुस्तकमा १२ वटा लेख समावेश छन्। पुस्तक १५ वैशाखमा जनकपुरमा विमोचन गरिएको हो।

मधेसमा समाचारदेखि साहित्यका हजारौँ विषय भए पनि मूलधारमा आउन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण नेपाली भाषामा दख्खल भएको जमातको कमी हो। सबैभन्दा बढी बोलिने तथा सरकारी कामकाजी भाषा लेखनमा बलियो पकड नहुँदा मधेसी समुदायले आफ्नो स्वर स्पष्ट रूपमा सुनाउन सकेको छैन। यस पुस्तकमा भने मधेसलाई नै कर्मथलो बनाई सामाजिक र अधिकारका क्षेत्रमा स्वतन्त्र वा विभिन्न संघ संस्थासँग आबद्ध भई कार्यरत व्यक्तिहरूलाई अध्ययन तथा लेखनको तालिम दिई तयार पारिएका एक दर्जन लेख समावेश छन्। 

‘नेपाल’सँग मधेस र मधेससँग चुरे भावरको द्वन्द्व
सिंगो मधेसभन्दा पनि मधेसीहरूको नेपाल राज्यसँगको गुनासो निकै पुरानो हो। वर्ण, जाति र भाषाका कारण मधेसीमाथि हुने विभेदको सुरुवात नेपाल राज्यविस्तार र स्थापनासँगै भयो।

यद्यपि, औपचारिक रूपमा हेर्ने हो भने अधिकार प्राप्तिको लडाइँँ वि.सं. २००७ सालदेखिकै देखिन्छ, जब नेपाली कांग्रेसभित्रको एक समूहले हिन्दी भाषा र नागरिकताको विषय उठाउँदै वेदानन्द झाको नेतृत्वमा तराई कांग्रेस स्थपना भएको थियो। यो लडाइँले सबैभन्दा उग्र रूप लिएको भने तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी र सात दलको सहमतिपछि हो। अन्तरिम संविधान २०६३ मा असहमति जनाउँदै संविधान जलाएर सुरु भएको आन्दोलनले आफूलाई मधेसवादी भनी चिनाउने थुप्रै दलहरूलाई जन्म दियो, मधेसीमा राजनीतिक चेतना भर्यो, अधिकारको विषय उठान गर्यो।

यसरी मधेस आन्दोलन चलिरहँदा ‘काउन्टर’ दिने अर्को समूह थियो चुरेभावरको राजनीति। २० माघमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउको हरिवन बजारमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता तथा उखु किसान राम एकवाल रायको हत्या भएपछि चुरे क्षेत्र र कोर मधेसबीच तिक्तता सुरु भयो। मधेसकै जिल्लाहरूमा पनि पहाडीबहुल तथा मधेसीबहुल, त्यसमा पनि राजमार्ग छेउ र सीमाछेउका वासिन्दाबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो। यो द्वन्द्वको नालीबेली पनि पुस्तकमा छ। अध्येता छन् सविन खनाल।

२०६९ जेठमा काठमाडौंको शंखमूलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भयो। घटनाको अढाइ वर्षपछि नेपाल प्रहरीले हत्यारा बाबु थापा भनिने मेघबहादुर थापालाई सार्वजनिक गर्यो। ललितपुर जिल्ला अदालतले थापासहित चारजनालाई मुख्य अभियुक्त करार गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनायो भने अर्का एकजनालाई मतियार मानेर पाँच वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो। यसरी न्यायाधीश बमको हत्यासँगै चुरेभावरको राजनीतिको पनि अवसान भयो।

यसैगरी, पत्रकार तथा राजनीतिकर्मी विपी साहले नयाँ मिडियामा मधेसी समुदायविरुद्ध द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका विषयमा अनुसन्धानमूलक लेख तयार गरेका छन्। संघीयताको माग जोडतोडले उठान गरेको मधेस प्रदेशमा पहिलोपटक प्रदेश सभा स्थापना भएपछिको संसदीय अभ्यासबारे तेस्रो अध्यायमा मञ्जु यादवको लेख छ। उनी एम.फिलको विद्यार्थीका साथै पहिलो प्रदेश सभाको सदस्य हुन्। उक्त लेखमा प्रदेश सभा र विषयगत समितिहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व तथा निर्देशनलगायतका विषय उल्लेख छन्। पुस्तकका लागि ‘मधेसका प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूको कार्यशैली र प्रभावकारिता’ शीर्षकमा उनले लेख तयार गरेकी छिन्। 

यसैगरी, पत्रकार सुरेन्द्रकुमार कामतीले संसदीय विकास कोषमा देखिएका बेथिति र यसको औचित्यसम्बन्धमा लेख तयार गरेका छन्। मधेस प्रदेशको सिराहा जिल्लालाई केन्द्र बनाएर सांसद विकास कोषमार्फत ०७४ को निर्वाचनपछिका तीन वर्षमा गरिएको खर्चको अध्ययन र उक्त कार्यक्रममार्फत भएको मनोमानी खर्च औँल्याइएको छ। 

कुसुमलता तिवारीको मधेसमा मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ कार्यक्रमको बारेमा लेख समावेश छ। पाँचौँ अध्यायको यस लेखमा जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा अगाडि रहेको मधेस प्रदेशमा बालिका शिक्षाका चुनौतीको विषय समेटिएको छ। गरिबीको हिसाबले तेस्रो स्थानमा रहेको यस प्रदेशमा साइकल वितरण गरी विद्यालयहरूमा छात्राको संख्या बढाउने उद्देश्यका साथ चलेको यस कार्यक्रमबारे उनको अध्ययनले सकारात्मक पाटो नै बढी देखाउँछ। साइकलले किशोरीहरूमा थपेको ऊर्जा, उनीहरूले अनुभव गरेको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताको अनुभूति, विद्यालयको दूरी छोटिँदा पढाइका लागि उपलब्ध थप समयजस्ता फाइदाका साथै केही चुनौतीका विषय पनि उनले लेखमा उल्लेख गरेकी छिन्।

ओमप्रकाश रामले दलित र भूमिहीनता किन, कसरी भन्ने शीर्षकमा गरेको अध्ययनको सार छ– अझै पनि भूमिहीन दलितले जग्गा पाउने सम्भावना न्यून छ। मानव तथा भूमिअधिकारकर्मी रामको लेखमा भूमिको लागि दलितले गरेको संघर्ष, भूमि वितरण गर्ने राज्यको नीतिलगायतका विषय उल्लेख छ। पुस्तकको सातौँ अध्यायमा पनि जग्गाकै विषयमा रंजित कनौजियाको अध्ययनमूलक लेख छ। उनले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा रहेको भूमिसम्बन्धी समस्याको अध्ययन गरेका छन्। 

यसैगरी, आठौँ अध्यायले नागरिक र जनप्रतिनिधिका संघर्ष गाथा समेटेको छ। जसमा पूर्वपत्रकार र अधिकारकर्मी तथा उपमेयरका रूपमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि रहिसकेकी सलमा खातुनले स्थानीय सरकारमा एक महिला जनप्रतिनिधिको अनुभव उल्लेख गरेकी छिन्। नवौँ अध्यायमा देवनारायण मण्डलले धनुषाधाम वन संरक्षणका लागि गरिएका संघर्षमाथि लेख तयार गरेका छन् भने दसौँ अध्यायमा राज्यविहीन हुँदाका पीडा र संघर्षबारे जितेन्द्रकुमार कुशवाहाको लेख समावेश छ। 

पुस्तकको पाँचौँ खण्डले सामाजिक तथा राजनीतिक हिंसाबारेका दुई लेख समेटेको छ। जसमा गुञ्जा रायको लेखले बलात्कारपीडितमाथि समाज तथा राज्यले गर्ने व्यवहारका साथै कानुनी र व्यवहारगत जटिलताबारे विस्तृत अध्ययन छ। उनीसँग स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताका साथै मेलमिलापकर्ता र कानुनका विषयमा काम गरेको अनुभव छ। यसैगरी, अन्तिम लेखमा सविन खनालले चुरे भावरको राजनीति अध्ययन गर्न चाहनेका लागि अध्ययनमूलक लेख तयार गरेका छन्। मधेस र चुरेभावरको राजनीति नजिकबाट नियालेका खनाल समसामयिक विषयमा लेखिरहने र अध्यापकसमेत हुन्।

यस पुस्तकको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको लेखकको नितान्त व्यक्तिगत बुझाइ, अध्ययन, ज्ञान र विचारको प्रस्तुति हो। लेखकहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा बटुलेको अनुभव र रुचिलाई अझै निखारेर विस्तृत रूपमा लेखमा उतारेका छन्।

जसलाई ‘बौद्धिक’ समूहले ‘अध्ययन गराउन योग्य’ ठान्दैन, तर ऊ सधैँ स्थानीय घटनाक्रमसँग साक्षात्कार गरिरहन्छ तथा विचार बोक्छ, सामान्यतया वरपरका सबै सूचनाहरू पाइरहेको हुन्छ, तर व्यवस्थित रूपमा अध्ययनको नाम दिएर प्रकाशन गर्न सक्दैन, हिच्किचाउँछ। त्यो समूहलाई पुस्तकका लागि लेख तयार गर्न लगाउनुले यस पुस्तकको महत्व बढाएको छ। यी लेखले पाठक तथा अध्येतासामु मधेसको ‘अन्फिल्टर्ड र अनएडिटेड’ बुझाइ पस्किन्छ।

यसरी मधेसकै विविध विषयलाई पाँच खण्डमा विभाजित गरी विस्तृत रूपमा यस पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ। पुस्तकमा विभेदका सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयाम, संघ र प्रदेशमा सुशासनका विमर्श र भूस्वामित्वका समस्याका विषयमा पहिलो तीन खण्डमा जानकारहरूका लेख समावेश गरिएको छ। साथै, नागरिक र जनप्रतिनिधिका संघर्ष गाथा तथा सामाजिक र राजनीतिक हिंसाका विषय पुस्तकमा समावेश छन्।

विषयका विज्ञ र उनीहरूकै रायलाई यस पुस्तकमा स्थान दिइएको छ। आफ्नो ठाउँको कथा र भोगाइ लेखक आफैँले उतारेकाले पनि यो पुस्तकमा अध्येताको बुझाइको प्रभावभन्दा पनि लेखकहरु स्वयंको बुझाइ छ। २८१ पृष्ठको पुस्तकमा कुल पाँच खण्डभित्र १२ शीर्षकमा विभिन्न विषयमा अध्ययनको निष्कर्ष र लेख पढ्न पाइन्छ।