कृषिमा ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि कृषि क्षेत्रलाई ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालू आव ०७९/८० को तुलनामा तीन अर्ब रुपैयाँ बढी हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने मुख्य नारासहित कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले विगत ६ वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई तीन अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो परियोजनामातहत १६ सुपरजोन, एक सय ७७ जोन, ६ सय ६० ब्लक र एक हजार ५३ पकेट क्षेत्र सञ्चालनमा छन् ।

औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय पहिलोपटक बजेटमा उल्लेख छ । विभिन्न महामारी नियन्त्रण गर्न पाँच करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, गुणस्तरीय र उन्नत जातको बिउ प्रयोग गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसबाट ५० प्रतिशतसम्म अनुदानमा किसानलाई उन्नत बिउ उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमीलगायतका रैथाने बाली संरक्षणका लागि ‘रैनाथेमा गर्व गरौँ’ अभियान चलाइने भएको छ । रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो चालू आवको १५ अर्बको तुलनामा दोब्बर हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि भएका कारण यो वर्ष सरकारले मल अनुदानका लागि साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि डिपिआर बनाउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा लगानी बोर्डमार्फत थप काम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । किसानको खेतबारीसम्मै प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न कृषिमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्थानीय तहमार्फत परिचालन गरिने भएको छ । धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय पालिकामा कार्यक्रम विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

उखु किसानलाई सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउन ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आवको फागुनसम्म ७३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको र आवको अन्त्यसम्ममा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ उखु किसानलाई अनुदानबापत वितरण गर्नुपर्ने सरकारी अनुमान छ । सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरेको छ । दूध उत्पादन वृद्धिका लागि पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौँ, पशुजन्य उत्पादन बढाऔँ’ नारा अघि सारिएको छ । कृषितर्फ युवा उद्यमीलाई आकर्षित गर्न एक अर्ब २० करोडको युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बाँझो जमिनलाई उपयोग गरी करार र सामूहिक खेती गर्न प्रोत्साह गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । बाली तथा पशुधन बिमाका लागि ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट दुई लाखभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा छ । सरकारले कृषि तथा पशुधन बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । चालू आवको फागुनसम्म कृषि बिमा अनुदानका लागि ९५ करोड तीन लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

 कुल बजेट : ५८ अर्ब ९८ करोड