मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १४ सोमबार
  • Monday, 26 February, 2024
शिवहरि घिमिरे काठमाडाैं
मञ्जु टेलर काठमाडाैं
२०८० जेठ १६ मंगलबार ०७:४६:००
Read Time : > 3 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

९८ प्रकारका औषधिलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क, विद्यालयमा जंकफुड खुवाउन निषेध

Read Time : > 3 मिनेट
शिवहरि घिमिरे, काठमाडाैं
मञ्जु टेलर, काठमाडाैं
२०८० जेठ १६ मंगलबार ०७:४६:००

शिक्षाका मुख्य कार्यक्रम

  • गत वर्षकै ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमजस्तै ‘कृृषिजन्य सिकाइ’ कार्यक्रम पनि
  • दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब ४५ करोड विनियोजन
  • मेडिकल कलेजका पुरानै योजना हुबहु 
  • विद्यालयमा ‘सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रम’
  • हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई आवास खर्च दिइने 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै र दोहोर्‍याउँदै बजेटको आकारमा झिनो वृद्धि गरेको छ । आगामी वर्ष समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । 

सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले बजेट भाषणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्ने गरी बजेट वृद्धि गरेको बताएका हुन् । अघिल्लो वर्ष ०७९/८० मा एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा यो वर्ष झन्डै एक अर्बले शिक्षामा बजेट वृद्धि भएको हो । बजेटले कक्षा ६ सम्मका बालबालिकालाई दिने दिवा खाजामा जंकफुड दिन नपाइने, केही प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, छात्रवृत्ति कार्यक्रमलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले अघि सारेको आगामी बजेट योजनामा शिक्षा क्षेत्रका आसलाग्दा कार्यक्रमले कमै मात्र स्थान पाएका छन् । यो वर्ष सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम भनेको कृषिजन्य सिकाइ नयाँ हो । 

सरकारले गत वर्ष पालिकाले प्रधानाध्यापक छान्ने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तर, हालसम्म भक्तपुरको सूर्यविनायकले मात्रै यो कार्यक्रम लागू गरेको छ । अन्य पालिकामा यो कार्यक्रम लागू हुन सकिरहेको छैन । गत वर्ष सरकारले नेपाल विश्वविद्यालयलाई चलाउने योजना अघि सारेकोमा यो वर्ष पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । 

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा जोड्ने योजना पनि १० वर्षअघिको योजना हो । तर, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी सुनिश्चित गर्नेबारे सरकारको कार्यक्रमले सन्तोषजनक ढंगले समेटेको पाइन्न । यो वर्ष सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालयलाई लैजाने र शिक्षामा उपयोगी नवीतम कार्यक्रम सरकारले अघि सारेन । छात्राहरूलाई स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि गत वर्षकै हो । 

सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्यालयहरूले जंकफुड दिन नपाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताएका हुन् । सरकारले शिक्षा यो वर्ष अघि सारेका कतिपय योजना दुरुस्तै गत वर्षकै छ । 

गत वर्ष घोषणा गरे पनि काम सुरु नभएपछि यो वर्ष फेरि सरकारले तीन योजनालाई बजेट भाषणमा अघि सारेको छ । गत वर्ष सरकारले बजेटमा मेडिकल कलेज स्थापना प्राथमिकतामा राखेको थियो । बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पतालबीचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । गत वर्ष नै अघि सारिएको डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रियालाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण र सहभागिता बढाउन सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले विद्यालयमा बालबालिका टिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन् । हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालक्षित कार्यक्रम पनि सरकारले यो वर्ष सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा नआएको र विद्यालयको भौतिक संरचना पनि दयनीय भएको भन्दै त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको हो । 

चार प्रादेशिक अस्पताल बनाइने 

स्वास्थ्यका मुख्य कार्यक्रम

  • आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क
  • कडा रोगका बिरामीलाई मासिक भत्ता र अनुदानमा निरन्तरता 
  • पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि खोप 
  • अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरिने
  • ज्येष्ठ नागरिकका लागि जेरियाट्रिक वार्ड 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जुन चालू आवको तुलनामा २० अर्बले कम हो । चालू आवमा स्वास्थ्यमा एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याएको थियो । संघीय मन्त्रालयमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार : जनताको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइने लक्ष्यलाई प्राथमितामा राखेको सरकारले सबै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । 

कोभिडलगायत संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्राथमिकता दिइने, डेंगु रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘डेंगु रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा र वासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान’ सञ्चालन गरिने, औलो, कालाजार, हात्तीपाइलेलगायतका अन्य मौसमी र किटजन्य रोगको रोकथाम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको जनाइएको छ । सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । जसमा, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शड्ढयामा विस्तार गरिने र पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियानअन्तर्गत एक अर्ब १५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

देशभरका ६ हजार सात सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले एक अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छ । क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघात र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिँदै आएको मासिक पाँच हजार रुपैयाँलाई निरन्तरता दिइएको छ । बजेटमा मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । महिलामा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमशः विस्तार गरिने जनाइएको छ । 

सरकारले आगामी वर्षमा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विकास गरिने, शहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा अत्याधुनिक ब्लड बैंक सञ्चालनमा ल्याइने, भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गरिने भएको छ । काठमाडौंको वीर अस्पतालमा रहेको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरिने, निजामती अस्पतालमा सुपर स्पेसियालिटी सेवा दिइने, प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा प्रदेशस्तरमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका जेरियाट्रिक वार्डलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । बुढ्यौली उमेरमा देखिने डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स रोगको स्क्रिनिङ गरी नजिकको विशिष्टीकृत अस्पतालसँगको समन्वयमा उपचारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।