फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ब्युँताइयो सांसद विकास कोष : प्रत्येक सांसदलाई पाँच करोड

सरकारले जनस्तरबाट आलोचित सांसद विकास कोष ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् । 

यसअघि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नाम रहेको ६ करोडको सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । सांसदको तजबिजी अधिकारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट चर्काे आलोचना भएको थियो । अहिले पनि देशमा आर्थिक संकट भएकाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन नहुने माग उठेका वेला सांसदहरूको दबाबलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आगामी बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड छुट्याएको हो । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत पाँच करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ,’ महतले भने । 

५ जेठमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यसँगको सामूहिक भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सांसद विकास कोष राख्ने पक्षमा नभएको बताएका थिए । तर, बजेटमा समावेश गरेर आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्न कांग्रेस, एमाले, माओवादीका सांसदले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलले अर्थमन्त्री महतलाई बोलाएर कार्यक्रम राख्न दबाब दिएको थियो । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम दलहरूको सहमतिमा बजेटमा समावेश भएको दाबी गरे । अब कडा नियमनका साथ कार्यान्वयनमा लानुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा कानुन निर्माणका साथै विकास निर्माण र जुन समस्यामा सांसद जोडिनुपर्ने भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘खर्च गर्ने क्षेत्र पनि तोकिएको छ । बजेटको सीमा पनि तोकेको छ । त्यसैले दुरुपयोग हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने । 

कांग्रेसकै रामहरि खतिवडाले सांसदलाई पैसाभन्दा नागरिकलाई सेवामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । मन्त्रीकेन्द्रित आएको बजेटको विरोध हुन्छ कि भनेर सांसदलाई अलमल्याउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखिएको भन्दै उनले मन्त्रीकेन्द्रित बजेट वितरण र सांसद विकास कोष सदाका अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर जबराले यो कार्यक्रम राम्रो भएको बताए । 

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘मुलुकको अहिलेको आर्थिक संकटको स्थितिमा सांसदको स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम राख्नैपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थिएन । तैपनि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको थाहा पाइयो । अब बजेट आइसकेपछि प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ । सांसदसँग जोडिएको प्रश्न भएको हुनाले अनियमितता र जनगुनासो नहुने गरी कार्यविधि बनाएर खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सांसद कोष ब्युँताएर जनप्रतिनिधि, कानुन निर्मातालाई ठेकेदार बनाउन खोजिएको र यो गलत बताए । ‘यो हेर्दा निर्वाचनलक्षितजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने । 

जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले जनताको समस्या समाधान र विकास गर्ने भनेर चुनाव जित्ने सांसदहरूका लागि कार्यक्रम आउनु उपयुक्त भएको बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए । ‘प्रदेश र पालिकाहरू अर्बको बजेट चलाइरहेका छन् । सांसदहरूलाई बाँड्ने नै हो भने पालिकासँग सहकार्य गरेर बाँड्नुपर्थ्यो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सांसदहरूलाई बिगार्ने काम भयो । यसले मुलुकको हित गर्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान घटाएर सांसदहरूलाई बाँड्ने कुरा राम्रो भएन,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको आपत्ति
प्रतिनिधिसभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले अर्थमन्त्री महतलाई भेटेर आपत्ति जनाएका छन् । सदस्य अनिता देवकोटाका अनुसार सांसद विकास कोषमा संघीय सांसदलाई विभेद नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री महतलाई स्मरण गराइएको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद् बराबर हो, विभेद हुन्न भन्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘बजेटमा एक सय ६५ क्षेत्र भनिएपछि हामीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौँ । उहाँले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको मोडालिटी तय नभएको र कार्यविधि र निर्देशिका बन्ने वेला समानुपातिक र राष्ट्रिय सभालाई पनि समेट्ने आश्वासन दिनुभयो । निर्देशिका बन्ने वेला विभेद नहुने गरेर बन्छ भन्नुभयो । हामी बजेट छलफलमा पनि यो कुरामा उठाउँछौँ ।’