१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 11 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format o८:o९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

बुढानीलकण्ठ दुर्घटनाका अभियुक्त मल्ललाई चार वर्ष कैद

जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउँदै उच्चले तोक्यो सजाय

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o८:o९:oo

उच्च अदालत पाटनले बुढानीलकण्ठमा अढाई वर्षअघि भएको दुर्घटनाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई चार वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । आइतबार सजाय निर्धारण गर्दै अदालतको संयुक्त इजलासले थप ४० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकेको उपरजिस्ट्रार मन्दिरा शाहीले जानकारी दिइन् । 

मल्लले २८ मंसिर ०७६ मा चलाएको कारले फुटपाथमा हिँडिरहेकी लीला देवकोटालाई ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको थियो । उनले मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाएको गाडीले सडकपेटीमा हिँड्दै गरेको बटुवालाई ठक्कर दिएपछि पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले उक्त दुर्घटना यान्त्रिक गडबडीका कारण भएको भन्दै न्यूनतम सजाय तोकेको थियो । उनलाई सूर्यप्रसाद अधिकारीको इजलासले कैदका साथै एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय गरेकोमा उच्चले उक्त सजाय उल्ट्याएको हो । 

मल्लमाथि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) बमोजिमको दाबी सरकारी वकिलले लिएकोमा जिल्ला अदालतले १६१ (३) को कसुर पुष्टि गरेको थियो । उपदफा (२) मा कसैले ‘कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदा–देखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट’ कुनै मान्छेको तत्कालै वा दुर्घटनाको २१ दिनभित्र ज्यान गएमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । 

दफा १६१ (३) मा भने कसैको ज्यान मर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा दुर्घटना भएमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दुर्घटना गराउनेसँग चालक अनुमतिपत्र नभएमा थप दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ऐनमा छ । मल्लको हकमा जिल्ला अदालतमा सरकारी पक्षले अनुमतिपत्र नक्कली भएको तथा मादक पदार्थ सेवन गरेको पुष्टि हुन नसकेको दाबी लिँदै अदालतले उनलाई केवल ६ महिना कैद हुने सजाय सुनाएको थियो । तर, उच्चले भने उपदफा (२) कै कसुर ठहर गरेको छ । 

सजाय निर्धारण गरेकै इजलासबाट १९ वैशाखमा कसुर ठहर भएको थियो । सजाय निर्धारणका लागि आइतबारको मिति तोकिएकोमा उनलाई चार वर्ष कैद तथा ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला भएको हो । जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सरकारी पक्षले ७ असोज ०७९ र मल्लले १७ कात्तिक ०७९ मा उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । जसमा सरकारी दाबीअनुसार फैसला आएको हो ।