नाफाबाट ऋण र बक्यौता भुक्तानी गर्दै निगम

नेपाल आयल निगमले १५ दिन (३ देखि १८ जेठसम्म)मा एक अर्ब ७६ करोड २६ लाख नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेअनुसारको मूल्य समायोजन गरिएको छैन । निगमले विगतको नोक्सानी देखाउँदै इन्धनको मूल्य नघटाएर उपभोक्तालाई मारमा पारिरहेको छ । 

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले २ जेठमा पठाएको नयाँ मूल्यदरमा पेट्रोल ९.५१ रुपैयाँ र डिजेल ८.०८ रुपैयाँ घटेर आएको थियो । त्यसअघिदेखि निरन्तर मूल्य घट्दा पनि समायोजन नगरी निगमले नाफा राख्दै आएको थियो । जसकारण २ जेठमा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ घटाए पनि निगमलाई चर्को नाफा देखिएको हो । १६ वैशाखमा पेट्रोल ४.३३ रुपैयाँ र डिजेल ४.११ रुपैयाँ घटेर आउँदा निगमले मूल्य नै समायोजन नगरी नाफा आर्जन गरेको थियो ।

निगमले मूल्य घटाए पनि डिजेलमा नै सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जनको प्रक्षेपण गरेको छ । कुल खपतको ५९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने डिजेलबाट आगामी १५ दिनमा निगमले एक अर्ब १४ करोड ५१ लाख नाफा हुने अनुमान गरेको छ । १७ रुपैयाँ ८१ पैसा प्रतिलिटर नाफा राखेको डिजेल १५ दिनमा ६४ हजार तीन सय  किलोलिटर खपत हुने अनुमान छ ।

डिजेलपछि पेट्रोलमा ४२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ नाफाको अनुमान गरिएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २८ पैसा नाफा राखिएको छ । आन्तरिक र बाह्य हवाई इन्धनको बिक्रीबाट ४८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाफाको प्रक्षेपण गरिएको छ । न्यून खपत हुने मट्टीतेलमा तीन करोड तीन लाख रुपैयाँ नाफा हुने अनुमान छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर दुई सय १८ रुपैयाँ ३७ पैसाका दरले ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान छ ।

आर्थिक संकट र महँगीले आक्रान्त भएका उपभोक्तालाई पेट्रोलियमको मूल्य घटाएर सरकारका तर्फबाट राहत दिनुपर्नेमा चर्को नाफा राख्नु अस्वाभाविक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीले विगतमा चरम घाटा व्यहोरेको र अझै सरकारी ऋण र आइओसीको बक्यौता जोडेर ११–१२ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाबमा निगम रहेको बताए ।

‘आयल निगमले तेल किनेर नै ऋण र बक्यौता बोकेको छ । यो जतिसक्दो चाँडो तिर्नुपर्ने दबाब छ,’ सचिव मरासिनीले भने, ‘त्यसैले अलि बढी नाफादर राखिएको हो । ऋण र बक्यौताको दायित्वबाट मुक्त भएपछि उपभोक्ताको अपेक्षाअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ ।’ 

वैशाखमा लगातार दुईपटक मूल्य घटेर आए पनि निगमले विगतको नोक्सानीलाई देखाएर मूल्य समायोजन गरेको थिएन । वैशाखमा मात्रै निगमले दुई अर्ब २३ करोड नाफा अनुमान गरेको थियो । जेठमा भने त्योभन्दा बढी साढे तीन अर्ब रुपैयाँ नाफाको अनुमान गरेको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सरकारी संस्थानले अस्वाभाविक नाफा राख्दा सरकारले नै भोलिका दिनमा बजार अनुगमन गरेर मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने नैतिक आधार गुमाउने बताए । ‘उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका वेला इन्धनको मूल्य सकेसम्म धेरै घटाएर खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको मूल्य पनि घटाउन दबाब दिनुपर्ने हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘आइओसीले जुन दरमा घटाएर पठाएको छ, सबै पेट्रोलियमको मूल्य सोही दरमा घटाउन आयल निगम तयार हुँदैन भने सम्बन्धित मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ ।’

पेट्रोलमा ४२ करोड ८८ लाख नाफा
निगमले आइओसीबाट ८२.५२ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा पेट्रोल खरिद गर्छ । यसमा सरकारी कर ६१ रुपैयाँ ६१ पैसासहित कुल लागत एक सय ५९ रुपैयाँ ७२ पैसा छ । जसकारण प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २८ पैसा नाफा राखेर निगमले उपभोक्ता मूल्य एक सय ७५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा पेट्रोल बिक्री गर्दा १५ दिनमा निगमलाई ४२ करोड ८८ लाख नाफा हुने अनुमान छ ।

डिजेलमा एक अर्ब १४ करोड नाफा
निगमले आइओसीबाट ८२.६८ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा डिजेल खरिद गर्छ । यसमा सरकारी कर ४४ रुपैयाँ ९१ पैसासहित कुल लागत एक सय ३७ रुपैयाँ १९ पैसा छ । जसकारण प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ ८१ पैसा नाफा राखेर निगमले उपभोक्ता मूल्य एक सय ५५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा डिजेल बिक्री गर्दा १५ दिनमा निगमलाई एक अर्ब १४ करोड ५१ लाख नाफा हुने अनुमान छ ।

मट्टीतेलमा तीन करोड तीन लाख नाफा
निगमले आइओसीबाट ९०.७८ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा मट्टीतेल खरिद गर्छ । यसमा सरकारी कर १३ रुपैयाँ ५८ पैसासहित कुल लागत एक सय १७ रुपैयाँ २६ पैसा छ । जसकारण प्रतिलिटर ३७ रुपैयाँ ७४ पैसा नाफा राखेर निगमले उपभोक्ता मूल्य एक सय ५५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा मट्टीतेल बिक्री गर्दा १५ दिनमा निगमलाई तीन करोड तीन लाख रुपैयाँ नाफा हुने अनुमान छ । मट्टीतेलको खपत न्यून–पाक्षिक आठ सय तीन किलोलिटर) मात्र रहेकाले नाफा कम देखिएको हो ।

हवाई इन्धनमा ४८.३८ करोड नाफा
निगमले आइओसीबाट ९०.२१ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा हवाई इन्धन खरिद गर्छ । सरकारी कर आन्तरिक हवाई इन्धनमा २२ रुपैयाँ ७० पैसा र बाह्य हवाई इन्धनमा २.५१ रुपैयाँसहित कुल लागत आन्तरिकतर्फ एक सय २१ रुपैयाँ ०१ पैसा र बाह्यतर्फ एक सय रुपैयाँ दुई पैसा छ । आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ३८ रुपैयाँ ९९ पैसा र बाह्य हवाई इन्धनमा ७६ रुपैयाँ ५४ पैसा नाफा निगमले राखेको छ । आन्तरिक हवाई इन्धनको बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनको बिक्रीदर १.३५० डलर कायम गरिएको छ । यसरी हवाई इन्धनमा कुल नाफा ३८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ छ ।

ग्यासमा भने ३२ करोड ५४ लाख घाटा
खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निरन्तर नोक्सानी खेप्दै आएको छ । आइओसीबाट एक हजार तीन सय ६३ रुपैयाँ ६९ पैसा प्रतिसिलिन्डरमा ग्यास खरिद गर्छ । यसमा सरकारी कर दुई सय ९२ रुपैयाँ ८९ पैसासहित कुल लागत दुई हजार १८ रुपैयाँ ३७ पैसा छ । जसकारण ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय १८ रुपैयाँ ३७ पैसा घाटा राखेर उपभोक्ता मूल्य एक हजार आठ सय निर्धारण गरेको छ । यो मूल्यमा ग्यास बेच्दा १५ दिनमा ३२ करोड ५४ लाख नोक्सान हुन्छ  ।

आइओसीलाई साढे १६ अर्ब भुक्तानी 
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को साउनमा २३ करोड नोक्सानीमा रहेको निगमले अहिले आइओसीको बक्यौता ६.४० अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ भने सरकारको सात अर्ब रुपैयाँ ऋणलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।

आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बक्यौता र ऋण भुक्तानीका लागि ठूलो दरमा नाफा राख्नुपरेको बताए । ०७८ को मंसिरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर उकालो लाग्दा सोही दरमा मूल्य समायोजन गर्न नपाई निगम नोक्सानीमा गएको थियो । आव ०७८/७९ मा निगम ४९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । त्यसपछि मूल्यस्थिरीकरण कोषको २० अर्ब, कर्मचारी कल्याणकारी कोषको तीन अर्ब, बोनसबापत छुट्याएको तीन अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ र पेट्रोलपम्प व्यवसायीको धरौटीबापतको जम्मा गरेको पनि चलाइसकेको निगमले जनाएको छ । चालू आवमा निरन्तर नाफा गरेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको तीन अर्ब रुपैयाँको साँवा–ब्याज, सरकारी ऋणको किस्ता ७० करोड र आइओसीको बक्यौताबापतको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको निगमले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार घटेका वेला बक्यौता तिरिहालौँ भन्ने छ : मधुकुमार मरासिनी सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति

आयल निगमले आइओसीको बक्यौता र सरकारी ऋण गरेर अझै ११–१२ अर्ब रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तेल किन्दा लागेको ऋण तेल बेचेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजार घटिरहेको छ, भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन ।

त्यसैले अहिले अलि जोड गरेर निगमलाई ऋणमुक्त गरियो भने भोलिका दिनमा उपभोक्ताले नै लाभ पाउने हुन् । डिजेलको मूल्य १० रुपैयाँ मात्र घटाउँदा सीमावर्ती क्षेत्रको मूल्यलाई आधार मानिएको छ । अहिले नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा डिजेल र पेट्रोलको मूल्य उस्तै छ । यसबाट तेल तस्करी हुनबाट रोकिन्छ ।

विगतको नोक्सानी देखाएर मूल्य नघटाउनु नागरिक हितमा छैन : माधव तिमिल्सिना, उपभोक्ताकर्मी

पेट्रोलियमजस्तो अत्यावश्यकीय पदार्थको मूल्य जतिसक्दो घटाएर नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने समय छ । पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घट्दा समग्र बजारभाउमै कमी आउने कुरालाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

नागरिकको क्रयशक्ति घटिरहेका वेला सरकारले पेट्रोलियमको मूल्य न्यून विन्दुमा ल्याएर खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायतको मूल्य घटाउन दबाब दिनुपर्नेमा विगतको नोक्सानी देखाएर मूल्य घटाउन नखोज्ने प्रवृत्ति नागरिक हितमा छैन । आइओसीले घटाएर पठाएका सबै पेट्रोलियमको मूल्य सोही दरमा घटाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, व्यवस्थापिका–संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।