मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० बैशाख ३१ आइतबार १०:४९:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक : परिसंघ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० बैशाख ३१ आइतबार १०:४९:००

नेपाल उद्योग परिसंघले आन्तरिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाइएको भन्दै त्यसको स्वागत गरेको छ । परिसंघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले गरेको ‘मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा’लाई सकारात्मक भनेको हो । 

‘राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केही लचिलो हुन खोजेको देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ अग्रसर हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।’ मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशातर्फ राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्ने संकेतका रूपमा यो समीक्षालाई लिइएको परिसंघले जनाएको छ ।  

समीक्षामार्फत बैंकदर घटाइएकाले त्यसले ब्याजदरसमेत घट्ने परिसंघको विश्लेषण छ । ‘८.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले ब्याजदर घट्न गई बजारमा माग बढाउन केही सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप)का रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइनु सकारात्मक भएको परिसंघको प्रतिक्रिया छ । पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले ऋणीहरूलाई केही सहजता प्रदान गर्ने परिसंघले जनाएको छ । 

होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मकोे अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई सहुलियत हुने परिसंघले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्नुपरेको कठिनाइलाई अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै किसिमको हर्जाना–शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि ०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्ने व्यवस्थालाई समेत परिसंघले सकारात्मक भनेको छ । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्नुपरेको कठिनाइलाई समेत दृष्टिगत गरी ०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई पनि परिसंघले सकारात्मक भनेको छ । 

उच्च ब्याजदर, समग्र मागमा आएको उच्च संकुचनजस्ता कारणबाट उद्योगी–व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको परिसंघको विश्लेषण छ । अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको विद्यमान परिस्थितिलाई सहज बनाउन परिसंघले दिएका केही सुझाव समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिए पनि आर्थिक संकटबाट बाहिर ल्याउन थप सुधार आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ । ‘बजारलाई चलायमान बनाउन सेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न परिसंघले आग्रह गरेको थियो ।

यी विषय हाल सम्बोधन भएको छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा यी विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिई नीतिगत व्यवस्था गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।’ बोन्डेड वयर हाउसको सुविधा पाएका निर्यातमूलक उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आयात गर्दा जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टीमा १५० प्रतिशतको जोखिमभार लगाइएकाले त्यसलाई तत्काल घटाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउँदै उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरूमा लचकता अपनाई सहज वातावरण बनाउँदै लैजाने विश्वास परिसंघको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।