शिथिल क्षेत्रका ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जा, बैंकदर १ प्रतिशतले घटाइयो

बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधार र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई लचिलो बनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले लचिलो कार्यदिशा अवलम्बन गरेको हो ।

बाह्य क्षेत्र दबाबमा जान थालेपछि गत आव ०७८/७९ मा सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो । बाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्दै गएपछि गत आवको तेस्रो त्रैमासबाटै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कसिलो बनाउन सुरु गरिएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा आइसके पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने दबाबमा छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा लचिलो बनाइएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत जेजस्तो नीति ल्याउने भनेका छौँ, त्यसको सफल कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा छ ।’ 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंकदर घटाउने, पुनर्कर्जाको सुविधा ल्याउने, ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्नेलगायतका नीति ल्याइएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बैंकदर घटाउँदा अब कर्जाको ब्याजदर पनि घट्नेछ । त्यसको असरले बजारमा माग पनि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘साथै, ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा ल्याउनेलगायतका नीति ल्याइएको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’ 

यस्तै, ऋणपत्रलाई आगामी पुस ०८० सम्म कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो)मा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बैंकहरूको भनाइ छ ।

घटाइयो बैंकदर  
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने ऋण (स्थायी तरलता सुविधा)को ब्याजदर (बैंकदर) पनि १ प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ । यसअघि ८.५ प्रतिशत रहेको बैंकदर ७.५ प्रतिशतमा कायम गरिएको हो । योसँगै अब कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने संकेत देखिएको कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘बैंकदर घटेपछि अब बैंकहरूको लागत पनि घट्छ । त्यसले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्छ ।’ 

यस्तै, नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । साथै, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका अन्य दरहरूलाई पनि यथावत् राखिएको छ । यसका अलावा दैनिक तरलता सुविधालाई पनि नीतिगत दरमै उपलब्ध गराउने नीतिलाई पनि यथावत् राखिएको छ ।

ऋणलाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण
वर्तमान आर्थिक संकटबाट प्रभावित होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रको ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति पनि ल्याइको छ । साथै, अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कम आकारको ऋणलाई पनि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंंकहरूले असार ०८० भित्र नै सम्बन्धित ऋणीसँग यसबारे सम्झौता गर्नुपर्नेछ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले यो नीति खराब कर्जा अनुपात घटाउन सहयोग पुग्ने बताए । ‘पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण नीतिले अब खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सक्रिय वर्गमा आउनेछन् । त्यसले खराब कर्जा अनुपात घट्छ,’ उनले भने, ‘साथै, ऋणीहरूलाई पनि ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ ।’

लघुवित्तको ऋण पनि पुनर्संरचना 
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ऋण पनि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति ल्याएको छ । पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण लघुवित्तका ऋणीहरूले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अब लघुवित्तहरूले असार ०८० भित्र नै ऋणीसँग यससम्बन्धी सम्झौता गर्न सक्नेछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो स्वागतयोग्य नीति भएको बताए ।

ऋणात्मक क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको सुविधा
लगातार दुई त्रैमाससम्म आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएका क्षेत्रमा पुनर्कर्जा दिने नीति पनि ल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषको सीमामा रहेर यस्तो सुुविधा दिने नीति ल्याइएको हो । विशेष गरी उद्योग, निर्माण, खुद्रा व्यापार क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ऋणात्मक छ । चालू आवमा यी तिनै क्षेत्र ऋणात्मक हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ ।

जरिवानामा पनि छुट
वर्तमान आर्थिक संकटका कारण ऋण तिर्न नसकेको ऋणीलाई जरिवाना छुट दिने नीति ल्याइएको छ । अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूको म्याद हर्जाना–शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्म थप गर्ने नीति ल्याइएको हो । ब्याज भुक्तानी नियमित भएका ऋणमा मात्र यस्तो सुविधा दिइनेछ । बैंकले यसका लागि असार ०८०  भित्र नै ऋणीसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । 

निर्माण क्षेत्रलाई राहत
सरकारबाट झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाउनेलगायतका कारण मन्दीमा गएको निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिने नीति पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको देखिन्छ । भुक्तानी नपाउने, महँगी, अस्थायी क्रसर उद्योग बन्दलगायतका कारण निर्माण क्षेत्रको गतिविधि सुस्त छ । फलस्वरूप यो वर्ष निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर नै ऋणात्मक हुने अनुमान छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने नीति ल्याएको छ । साथै, आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेकाले पुनर्कर्जाको सुविधासमेत यो क्षेत्रले पाउनेछ, जुन नीति स्वागतयोग्य रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । यसले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।