खटाएको कार्यालयमा सात दिनभित्र नजाने कर्मचारीलाई अब कारबाही 

रमाना भई नजाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्न लेखापरीक्षण गर्ने निकायलाई अनुरोधसहित पत्राचार गर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । 

खटाएको कार्यालयमा जान अटेरी गरिरहेका कर्मचारीलाई सरकारले सात दिनभित्र रमाना लिएर हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । सरुवा गरिएका, काज खटाइएका तथा फिर्ता गरिएका, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाइएका संघीय कर्मचारीलाई सात दिनभित्र रमाना लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

कर्मचारी खटाइएको कार्यालयमा नजाँदा सेवा प्रवाहमै असर परेको भन्दै मन्त्री अमनलाल मोदीले बुधबार मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई खटाइएका ठाउँमा कर्मचारी पठाउने सम्बन्धमा समय नै तोकेर परिपत्र गर्ने निर्णय गरेका छन् । खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको यकिन संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग छैन । रमाना लिएर हाजिर नहुने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी मन्त्री मोदीले दिएका छन् । यस सम्बन्धमा मन्त्री मोदीले पाँचबुँदे निर्णय गरेका छन् । 

हालसम्म सरुवा, पदस्थापन, कामकाज र काजमा खटाइएका तथा फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई रमाना लिई सात दिनभित्र त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउने पहिलो निर्णयमा उल्लेख छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० मा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानुपर्ने भई कुनै निजामती कर्मचारीको सरुवा भएमा तयारीका लागि बाटोको म्यादबाहेक सात दिनको समय पाउने व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम रमाना लिने अवधि गुज्रिएपछि साबिकका निकाय तथा कार्यालयबाट बिदा स्वीकृत नगर्न–नगराउन परिपत्रको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, रमाना नलिने कर्मचारीलाई विभागीय सजायको प्रक्रिया सुरु गरी त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउने तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ । बिदा नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी विभागीय सजायसमेत गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीको नियम ६८ मा व्यवस्था छ । गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना नहुने व्यवस्था छ । 

रमाना भई नजाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्न लेखापरीक्षण गर्ने निकायलाई अनुरोधसहित पत्राचार गर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । खटाएको ठाउँमा जान रमाना नलिने/नदिने र त्यसको कानुनबमोजिमको कारबाही नगर्ने कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० (क) विभागीय सजायको कारबाही अघि बढाउने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई नसिहत दिने वा बढीमा दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने व्यवस्था छ । 

सहायक डिएफओको ७२ लाख ५२ हजार गैरकानुनी सम्पत्ति 
साढे ७२ लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतका सहायक जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले उनी सेवा प्रवेश गरेको १० फागुन ०३६ देखि १६ मंसिर ०७० सम्म अवधिको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गरेको थियो । 

उक्त अवधिमा उनको आम्दानी ९६ लाख ६८ हजार देखिएकामा खर्च र लगानी भने एक करोड ६९ लाख २० हजार पाँच सय ३८ रुपैयाँ देखिएको थियो । आम्दानीसँग लगानी तथा खर्च रकम घटाउँदा आउने ७२ लाख ५२ हजार चार सय ८० रुपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै त्यसैलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिबाट पत्नी हिरादेवीका नाममा जग्गा किनेर घरसमेत बनाएको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । बिगो जफत प्रयोजनका लागि हिरादेवीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।