अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुँजीगत खर्च बढाउने र साधारण खर्च कटौती गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रिबजेट छलफलमा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन कठिन रहेको बताएका हुन् ।

अहिले ठेक्का लागिसकेका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाका लागि समेत स्रोतको सुनिश्चित गर्न कठिन रहेको मन्त्री महतले बताए । राजस्व पनि कम उठेको र अनुदान तथा ऋण पनि लक्ष्यअनुरूप संकलन हुन नसक्दा स्रोत जुटाउन धौधौ भइरहेको उनको भनाइ थियो । हजारौँको संख्यामा आयोजना ठेक्का लागिसकेको हुँदा पनि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।

अर्थमन्त्री महतले नियम–कानुनको परिधिभित्र रहेर ढुक्कसँग लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । लगानीको वातावरण सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, ‘जति धेरै लगानी हुन्छ, त्यति धेरै राजस्व बढ्छ ।’ 

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक : चन्द्र ढकाल
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री महतलाई आग्रह गरे । आगामी बजेटमा महासंघको तर्फबाट सुझाव दिँदै उनले भने, ‘भारत, चीन, रुवान्डा, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा गरिबी तीव्रगतिमा घटनुका मुख्य कारण निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनु हो ।’

अध्यक्ष ढकालले चालू आवको मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समीक्षा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत तत्कालै अर्थतन्त्र सुधारतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले आगामी दिनमा पनि यस्तो समस्या आउन नदिन केही संरचनात्मक सुधार अहिले नै आवश्यक रहेको बताए । ‘जस्तो कि हामीकहाँ ७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हुँदा तरलतामा चाप पर्ने गरेको छ, त्यसैले बजारमा निरन्तर रकम प्रवाह भइरहने उपायको खोजी गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

देशमा स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले सुझाव दिए । नेपालमा वार्षिक बल्लतल्ल २० अर्ब हाराहारी विदेशी लगानी आउने गरेको औँल्याउँदै उनले यो रकम नेपालजस्तै अतिकम विकसित मुलुक बंगलादेश, क्याम्बोडियाको तुलनामा दशगुणा कम भएको बताए । ‘सन् २०१९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याइयो, एकद्वार केन्द्र पनि स्थापना गरियो । तर, पनि लगानी बढ्न सकेन,’ उनले भने, …रोजगारी र राजस्वका लागि मात्र नभई निर्यात बढाउन पनि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको विश्व बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।’ 

अध्यक्ष ढकालले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको अर्थमन्त्री महतलाई सुझाव दिए ।  ‘पहिलो विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ, त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ, यससँगै निर्माण, उद्योग एवं साना उद्योगलाई पुनर्कर्जा आवश्यक परेको छ,’ उनले भने, यस्तै, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाई अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ । स्रोत सुनिश्चितता नभएका अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गरिनुहुँदैन । न्यून पुँजीगत खर्च रहने गरी बजेटको आकार बढाउँदा राजस्वले थेग्न सक्दैन ।’