बीचैमा काम छाडेर ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई ६३ लाख भुक्तानी दिने कार्यालय प्रमुख, ठेकेदार र कम्पनीसहित ६ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

भूमिगत, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, बुटवलका कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख इच्छाकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोषकुमार दास, तत्कालीन लेखापाल नेत्रप्रसाद मरासिनी, भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सन, त्यसका प्रोप्राइटर (ठेकेदार) सुकबहादुर गुरुङ र अख्तियारवाला प्रकाश भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले बुधबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा ठेकेदार र उपभोक्ता समितिमार्फत नवलपरासीको देवचुली र दुम्किबासमा ट्युबेल जडान गर्ने ठेक्कामा हिनामिना भएको हो । पम्पहाउस, स्टोरेज ट्यांकी र वितरण प्रणाली निर्माण कार्यको दुईवटा ठेक्कामा मिलेमतो गरेर अनियमितता गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले एउटामा ठेक्का सम्झौताअनुसारको कार्य र अर्कोमा नापी किताबमा नभएको कामसमेतलाई भएको दाबी गरेर झुट्टा बिल बनाई नौ लाख ३२ हजार पाँच सय ४८ प्रथम रनिङ बिलको भुक्तानी दिएका थिए ।

त्यसमा भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित आयोगले उनलाई त्यति नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । यसै मुद्दामा अख्तियारले श्रेष्ठविरुद्ध अर्को ५३ लाख ७५ हजार दुई सय बिगो कायम गरेको छ । 

ठेक्का पूरा नगरी बीचमा अलपत्र छाडेर लगानीको प्रतिफल शून्य बनाउने ठेकेदारलाई कारबाही नगरी भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध उक्त बिगो कायम गरी कैद र जरिवानासमेतको माग दाबी लिएको छ ।

कार्यालयका तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोषकुमार दासविरुद्ध पनि अख्तियारले श्रेष्ठलाई गरेबराबरको बिगो दाबी लिएर मुद्दा दायर गरेको छ । 

झुट्टा बिल बनाई स्वीकृतिका लागि पेश गरेर भुक्तानी गरेको तथा बीचैमा काम छोड्ने ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही नगरी भुक्तानी दिएको आरोप उनीमाथि पनि छ । 

कार्यालयका तत्कालीन लेखापाल नेत्रप्रसाद मरासिनीविरुद्ध ५३ लाख ७५ हजार दुई सय बिगो दाबी छ । म्याद समाप्त भएका ठेक्काको रनिङ बिल भुक्तानी गरेको, म्याद समाप्त हुनु अगावै कानुन तथा सम्झौताअनुसार भुक्तानी दाबी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी दुवै जमानतको म्याद समाप्त भई फुकुवासमेत गरेको तथा ठेक्का सम्झौताको वैधता र अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी काम गरेको आरोप उनीमाथि छ । 

नगरेको काम गरेको भनी बढी मूल्यांकन गर्न लगाएर भुक्तानी लिएको, म्याद थपको प्रक्रिया नै नगरी रनिङ बिलको भुक्तानी मागेको, ठेक्काको सर्त पालना नगरेको, पूर्वजानकारी नदिई सम्झौताविपरीत काम छाडेर ठेक्का अलपत्र पारेकोलगायतको आरोपमा भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सन र त्यसका प्रोप्राइटर (ठेकेदार) सुकबहादुर गुरुङलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

गुरुङविरुद्ध ६३ लाख सात हजार सात सय ४८ बिगो कायम गरिएको छ । कम्पनीविरुद्ध पनि त्यति नै बिगो दाबी गरिएको छ ।

भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सनको तर्फबाट अख्तियारवाला प्रकाश भट्टराईलाई पनि सोही बिगो कायम गरिएको छ । बढी काम गरेको देखाउन झुटा बिल बनाउन लगाई स्वीकृतिका लागि पेस गरेको, बढी भुक्तानी लिएको, कार्यालयलाई पूर्वजानकारी नदिई सम्झौताविपरीत बीचैमा काम छाडेर ठेक्का अलपत्र पारेकोलगायतको आरोप उनीमाथि छ ।