मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० बैशाख २७ बुधबार ०६:३६:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रहरीकै ‘सहयोग’मा फरार भएका रायमाझीलाई खोज्न अहिले प्रहरीलाई नै तनाव 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० बैशाख २७ बुधबार ०६:३६:००

एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध गत साता नै अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उनी अर्घाखाँचीको सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी रहेका दिन गएको बुधबार पक्राउ पुर्जी जारी भएको सार्वजनिक भयो । त्यही दिन उनले आफू निर्दाेष भएको भन्दै काठमाडौं गएर अनुसन्धानमा सघाउने बताएका थिए । तर, भोलिपल्ट बिहानैदेखि फरार भए । 

प्रहरीबाटै पाएको सूचनाका आधारमा रायमाझी भाग्न सफल भएका थिए । प्रहरीमा उपस्थित हुँदा धेरै दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने भएकाले अदालतमा पछि उपस्थित हुने गरी उनी फरार भएको प्रहरी अनुमान छ । अर्घाखाँचीबाट फर्कँदा विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्ने प्रहरी तयारी थियो । त्यो सूचना पाएपछि उनी काठमाडौं फर्किएनन् । भोलिपल्ट बिहानै प्रहरी टोली पक्राउ गर्न अघि बढेकोमा रायमाझीले केही समय मागेपछि प्रहरी पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । तर, ‘सहयोग’मै फरार भएका रायमाझी अहिले प्रहरीकै लागि हैरानी बनेका छन् । उनलाई पक्राउ गर्न सिआइबीसम्मको टोली खटिँदा पनि केही पत्ता लाग्न नसकेको स्रोत बताउँछ । रायमाझीले सहजीकरण गरिदिने भन्दै पटक–पटक पैसा लिएको पुष्टि भएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । 

 

उता प्रहरीले केही दिनअघि टोपबहादुरलगायतका अभियुक्तको घरमा छापा हानेको छ । ठगीसम्बन्धी प्रमाण भेटिने आशंकामा उनको सातदोबाटोनजिकै रहेको घरमा प्रहरीले खानतलासीसमेत गरेको थियो । यो अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की यो मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृतले प्रमाण जुटाउन नियमअनुसार चरणबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउँछन् ।

३० दिनभित्र उपस्थित नभए टोपबहादुर स्वतः निलम्बनमा पर्ने 
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी एक सातादेखि फरार छन् । यदि ३० दिनभित्र पनि उनी पक्राउ नपरे वा सदनमा उपस्थित नभए स्वतः सांसद पदबाट निलम्बनमा पर्नेछन् । 

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा यससम्बन्धी प्रावधान छ । ऐनको दफा ५२ मा फरार रहेका व्यक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘संगठित अपराध गर्ने कुनै व्यक्ति पक्राउ गर्न नसकेको वा फरार रहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको ३० दिनको भोलिपल्टदेखि निज अदालतमा उपस्थित नभएसम्म देहायका कुरामा देहायबमोजिम हुनेछ ।’ 

सो दफाको उफदफा १(क)मा थप भनिएको छ, ‘त्यस्तो व्यक्ति नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था, स्थानीय निकाय, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’ रायमाझी बहालवाला सांसद भएकाले यो प्रावधानअनुसार उनी अबको तीन सातापछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सोही दफामा त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति रोक्का राख्नका लागि विदेशमा रहेको अवस्थामा कूटनीतिक माध्यमबाट सुपुर्दगी गरेर ल्याइने पनि उल्लेख छ ।