- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आवको सात महिनाको रिभ्यु रिपोर्टअनुसार नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र विवरण खतराको विन्दुमा पुगेको छ । व्यापार घाटा अत्यधिक रूपले बढिरहेको, राजस्व उठ्तीमा प्रगति नभएको, आयातको आकार बढ्दै गएको, आयात प्रतिस्थापन नीति र योजना प्रभावकारी नभएको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आयातलाई बढीमा ६ महिनालाई धान्न सक्ने अवस्था रहेको, आर्थिक वृद्धि र ४.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । अर्धबेरोजगारी र पूर्ण बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गएको, पूर्वाधार विकासमा भन्दा चालू खर्चमा दायित्व बढ्दै गएको, स्थापित उद्योग–व्यवसाय पनि राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको र सार्वजनिक निकायमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिताको नितान्त कमी रहेको तथा बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना, दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका घटना अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको अवस्था छ ।
रोजगारीको उपयुक्त वातावरण र अवसर उपलब्ध गराउन नसक्दा लाखौँ युवा बर्सेनि खाडी मुलुक र विश्वका अन्य देशहरूमा रोजगारीका लागि जाने गरेको अवस्था छ । सरकारले सीप र प्राविधिक शिक्षा, तालिम तथा ज्ञान हासिल गरेका युवा जनशक्तिलाई रोजगारी र व्यवसाय सञ्चालनका लागि विदेशमा पठाउने नीति र योजना बनाउन नसकेको अवस्था छ ।
आर्थिक समृद्धि र विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अर्को महŒवपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने सरकारले गरेको लगानी र अनुदान तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको ऋणको सही रूपमा सदुपयोग नहुँदा सबै किसिमका उद्योग वा व्यवसाय टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी लगानीमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थाहरू अधिकांश घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले आजसम्म १७ वटा योजना सञ्चालन गरे पनि योजनाले लिएका लक्ष्य र उद्देश्यहरू पूरा भएको अवस्था छैन ।
सरकार र संसद्ले दीर्घकालीन लक्ष्यका योजना, कार्यक्रम र बजेट सिलिङ नतोक्दा र वितरणमुखी बजेट अभ्यासलाई प्राथमिकता दिँदा पूर्वाधार विकासका योजना तथा दीर्घकालीन लाभ दिने योजना बन्न सकेका छैनन् । आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने कुरामा यो सबैभन्दा दुःखदायी कुरा हो । यसका लागि सरकार र संघीय संसद् तथा प्रदेश सभा बढी जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
विकासको परिभाषा : आर्थिक समृद्धि पनि विकासको एउटा महŒवपूर्ण पक्ष हो । विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कुरा सबै राष्ट्रको संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीको कुरा पनि हो । सरल रूपमा विकासको परिभाषा गर्नुपर्दा यो (विकास) एउटा निरन्तर चलिरहने कुरा र प्रक्रिया हो भन्ने बुझिन्छ । आर्थिक समृद्धि विकासको एउटा अभिन्न पक्ष हो र यो विकाससँग जोडिएको विषय पनि हो । आर्थिक समृद्धि र विकासले सकारात्मक परिवर्तन, हिजोको भन्दा आजको प्रगति, विकास र सुधार ल्याउने काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा विकासले देश र समग्र जनताको आर्थिक, सामाजिक (शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, जीवनस्तर सुधार्नेजस्ता डेमोग्राफिक सुधार र प्रगति गर्ने), धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने तथा जनताका विकाससम्बन्धी चाहना र लक्ष्य पूरा गरी जनता र राष्ट्रलाई खुसी र आनन्दित बनाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र सिद्धान्त छ ।
विकासको अर्को परिभाषा पनि अत्यन्त सुन्दर छ । यसअनुसार विकास भन्नाले सबै क्षेत्र र वर्गका जनताको जीवनस्तर सुधार्ने, जनतालाई सुख, सुविधा, आनन्द, शान्ति र अमनचयनसाथ बस्ने र बाँच्ने वातावरण बनाउँछ । साथै जनताका आधारभूत आवश्यकताका सबै कुरा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, जनताका इच्छा, आकांक्षा र चाहना पूरा गर्ने कुरा पनि हो ।
विकासलाई एक वाक्यमा परिभाषा गर्नुपर्दा यो देश र जनताको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार विकास, वातावरणीय क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार र उन्नति गर्ने कुरो हो । अर्को कुरा, विकास भन्ने कुरा प्रकृतिको नियमको कुरा पनि हो । विकासको गतिलाई कसैले रोकर दीर्घकालसम्म रोक्न र छेक्न सक्दैन । मानिसलगायत समग्र प्राणी र प्रकृति (जगत्)को उत्पत्ति भएदेखि नै विकासको उत्पत्ति भएको कुरा विज्ञानले पनि स्वीकार गरेको कुरा हो ।
सरकार र संसद्ले दीर्घकालीन लक्ष्यका योजना, कार्यक्रम र बजेट सिलिङ नतोक्दा र वितरणमुखी बजेट अभ्यासलाई प्राथमिकता दिँदा पूर्वाधार विकासका योजना तथा दीर्घकालीन लाभ दिने योजना बन्न सकेका छैनन्। आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने कुरामा यो सबैभन्दा दुःखदायी हो। यसका लागि सरकार र संघीय संसद् तथा प्रदेश सभा बढी जिम्मेवार हुन्छन्। सशक्त संसद् हुँदा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ।
विकासका आवश्यक सर्तहरू : आर्थिक समृद्धि र समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो । यो एउटा गतिशील प्रक्रिया पनि हो । विकासका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न दृढ र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व, उपयुक्त दीर्घकालीन लाभका योजनाको छनोट र कार्यान्वयन, साधन र स्रोतको उचित वितरण, योजना सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रको तथा दातृराष्ट्रहरूको लगानी, साझेदारी, आर्थिक अनुशासन, इमानदारिता, नैतिकता र असल आचरण र व्यवहार एवं राजनीतिक स्थिरता र समन्वयजस्ता कुरा अत्यावश्यक सर्तहरू हुन् । आर्थिक समृद्धि र समग्र क्षेत्रको विकासका लागि मानव स्रोत र राजनीतिक संस्थाहरू मन्त्रिपरिषद् र व्यवस्थापिकाको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
संघीय संसद् र प्रदेश सभाका जिम्मेवारी र कार्यहरू : संघीय संसद् र प्रदेश सभा दुवै जनप्रतिनिधिमूलक राजनीतिक संस्थाहरू हुन् । राजनीतिक दल र राजनीतिक संस्थाहरू नै समाज र देशमा सकारात्मक परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण गर्ने मुख्य एजेन्ट हुन् । नेपालको संविधानले पनि संघीय संसद् र प्रदेश सभालाई राष्ट्र र जनताले व्यहोर्नुपरेका तमाम समस्याबारे छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने, देश र समाजको विकासका लागि आवश्यक नीति, विधि बनाउने, नीति र विधिको पुनरावलोकन गर्ने, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अध्ययन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, सरकारले बनाएका योजना, नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबारे अध्ययन र छलफल गरी उपयुक्त नीति, कार्यक्रम र योजना स्वीकृत गर्ने, सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने, विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका सन्धि–सम्झौताको अनुमोदन गर्ने र सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनेजस्ता कार्य तथा जिम्मेवारी पाएको छ । यस्तो महŒवपूर्ण कार्य तथा जिम्मेवारी इमानदारी र जवाफदेहीपूर्वक पूरा गर्नु संघीय संसद् र प्रदेश सभाको नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारीको कुरा हो ।
संघीय संसद्का कमी–कमजोरी : नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्थाको सुरुवात ०१५ बाट सुरु भएको हो । ०१७ देखि ०४६ को अन्तसम्म निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु भए पनि यतिवेला विधायिकाको रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो । ०४६ को सफल जनआन्दोलनपछि सुरु भएको संसदीय शासन व्यवस्था र ०७२ मा सुरु भएको संघीय लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गतका संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) र सरकारले पनि इमानदार र जवाफदेही भएर काम नगर्दा देश र जनताको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अवस्था तथा वातावरणीय र औद्योगिक अवस्था तथा वातावरण अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन ।
कोभिड– १९ पछि र युक्रेन र रुसबीचको युद्धले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, विकासका सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । चीन र भारतजस्ता देशले यो अवस्थालाई पार लगाउन अनेक नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । यस्ता विषयमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाले एक दिन पनि बहस र छलफल गरेको देखिँदैन । अर्को महŒवपूर्ण कुरा संघीय संसद्ले के छुटाएको देखिन्छ भने महाकाली सन्धि पारित गरेको २५ वर्ष बित्दा पनि संघीय संसद्ले सो योजना कार्यान्वयन स्थितिबारे एक दिन पनि छलफल र बहस गरेको देखिएन । त्यस्तै, एमसिसीसम्बन्धी वैदेशिक सहायतको योजना स्वीकृत गर्नुअघि संघीय संसद्ले एक दिन पनि बहस र छलफल गर्ने काम गरेन । यस्ता गम्भीर विषयमा समय–समयमा बहस–छलफल गर्नु संघीय संसद्को महŒवपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी हो । बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा आर्थिक समृद्धि र समग्र क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने पूर्वाधार विकासमा बढी लगानी गर्ने गरी बजेट स्वीकृत गर्ने गरेको पाइँदैन । यी सबै कारणले संघीय संसद् र संसदीय समिति आफ्नो लक्ष्यमा असफल रहेको भन्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य
हासिल गर्न र विकास कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक उपाय ः देश र नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा समग्र क्षेत्रको विकासको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको छ । यसलाई सुधार्न निम्न उपाय इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सके निश्चय पनि आर्थिक समृद्धि र विकासको गति अगाढि बढाउन सकिन्छ :
निष्कर्ष : अहिले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र समग्र क्षेत्रको विकासको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने कुरालाई राजनीतिक नेतृत्व र संघीय संसद्ले उच्च प्राथमिकता नदिँदा यस्तो दयनीय अवस्था आएको हो । देश र समाज कुनै पनि वेला ठूलो आर्थिक संकटको अवस्थामा पुग्न सक्छ भनेर अर्थविद्हरूले भनिरहेको अवस्था छ । यसका लागि न संघीय र प्रदेश सरकारहरू जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएका छन्, न संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरू सक्रिय र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएका छन् । संघीय संसद् र प्रदेश सभा मात्रै इमानदार र जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य र समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा त्यति गाह्रो छैन ।
आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा जनता र राष्ट्रका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कुरा पनि हुन् । यी लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले स्थापना गरेका राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायत समग्र निकाय, संवैधानिक संस्था र सरकार तथा संघीय संसद् पनि जिम्मेवारी निर्वाहमा उदासीन रहेको भन्नुपर्ने हुन्छ ।
देश र समाज कुनै पनि वेला ठूलो आर्थिक संकटको अवस्थामा पुग्न सक्छ भनेर अर्थविद्हरूले भनिरहेका छन्। यसका लागि न संघीय र प्रदेश सरकारहरू जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएका छन्, न संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरू सक्रिय र जिम्मेवार बनेका छन्। संघीय संसद् र प्रदेश सभा मात्रै इमानदार र जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य र समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा त्यति गाह्रो छैन।
यसका लागि राजनीतिक इमानदारी, नैतिकता, निष्ठाका साथै प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्तको कुरा हो । राजनीतिक नेतृत्व र संयन्त्र स्वच्छ, इमानदार, नैतिक, निष्ठावान, जवाफदेही भए सार्वजनिक प्रशासन र संवैधानिक निकाय, सरकारी क्षेत्र, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र पनि बाध्य भएर नैतिक, इमानदार, प्रतिबद्ध, जवाफदेही र परिणाममुखी बन्न कर लाग्छ ।
विकासप्रेमी वातावरण सिर्जना गर्ने, आर्थिक समृद्धि र समग्र क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट र संयन्त्रको विकास गर्ने मूल माध्यम भनेको संघीय संसद् र प्रदेश सभा हुन् । यी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको कार्यदक्षता, कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । अर्को सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमानदार, नैतिक, अनुशासित, कानुनसम्मत र जवाफदेही रूपले निर्वाह गर्नेतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ ।
यसका साथै संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यले युरोपियन देश, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले कोभिड– १९ र रुस तथा युक्रेनबीचको युद्धमा पनि देशको आर्थिक वृद्धि हासिल कसरी गर्न सके भन्ने कुराबाट शिक्षा लिन जरुरी देखिन्छ । साथै, ५०–६० वर्षअघिसम्म नेपालभन्दा पछाडि परेका सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरियाजस्ता देशले कसरी आज आफूलाई विश्वको सम्पन्न र धनी देशमा लैजान सफल भए भन्ने कुरा नेपालका सबै दलका राजनीतिक नेतृत्व र संघीय संसद्ले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी इमानदार रूपमा निर्वाह गरे भने आर्थिक समृद्धि र समग्र विकासका लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन ।
