- वि.सं २o८१ जेठ १३ आइतबार
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्वलडाकुलाई सरकारले जनही रु. दुई लाख उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालले आज अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताए।
‘अयोग्य लडाकुकाे विषय अदालतमा पुग्यो । बजेटमा पनि रहेछ । म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन । यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ । म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन । मलाई योबारे जानकारी नै छैन।’
सरकारबाट अनावश्यक रूपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शंका नगर्न पनि अर्थमन्त्री महतले आग्रह गरे।
उनले व्यक्तिभन्दा माथि देश रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो विषयमा चासो लिइरहेको बताए। अयोग्य लडाकुका विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालले अर्थमन्त्री महतलाई आज सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
