तनहुँ क्षेत्र नं १ को परिणाम घोषणा हुन नपाउँदै एमाले बाग्लुङ अध्यक्ष हिराबहादुर केसीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘सच्चिने कि सक्किने ?’ । सामान्य मतदाताले मात्र नभई जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले नै यसरी समाजिक सञ्जालमै लेखेका छन् ।

स्थापित दलनिकट सक्रिय कार्यकर्ताले नै यो प्रश्न स्वयं आफू र आफ्नो पार्टीलाई तेस्र्याइरहेको स्पष्टै देखिन्छ । के उनीहरूले लेखेजस्तै गरी उनका दल र तिनका नेतृत्वले यस प्रश्नलाई बुझेका छन् ? के यो परिणाम स्वाभाविक हो त ? गठबन्धन नै बनाएर चुनाव लडेका ठूला दलहरूले समेत किन अपेक्षित नजिता ल्याउन सकेनन् ? उनीहरूको ‘अपिलिङ पावर’भन्दा भर्खर खुलेको दलको अपलिङ पावर किन मतदाताले रुचाए ? यो मौन विद्रोह मात्र हो वा दल नै अदलबदलको अवस्था हो ? उनीहरूले गम्भीर समीक्षा गरून् । 

तथ्यले भन्छ, तनहुँ १ मा ०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २० हजार १५८, एमालेले १६ हजार ६८३, रास्वपाले १२ हजार ७७३, माओवादी केन्द्रले सात हजार ३२६ र एकीकृत समाजवादीले ९५० मत प्राप्त गरेका थिए । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका गठबन्धनको कुल मत जोड्दा २८ हजार ४८१ हुन्छ । तर, प्रत्यक्षतर्फको मत हेर्दा कांग्रेस उम्मेदवारले २५ हजार ३६१, एमाले उम्मेदवारले १९ हजार ९८१ र रास्वपा उम्मेदवारले ६ हजार ८८६ मत पाएका थिए ।

उपनिर्वाचनमा भने रास्वपा उम्मेदवारले ३४ हजार ९१८ मत ल्याएर विजयी हुँदा कांग्रेस उम्मेदवारले २० हजार १२२ र एमाले उम्मेदवारले ८ हजार ४८८ मत प्राप्त गरेका छन् । दुवै मतसँग उपनिर्वाचनमा तीनै पार्टीका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत दाँज्दा मतदाताले मन र मत दुवै बदलेको देखिन्छ ।

गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फको ५ हजार २३९ र समानुपातिक तर्फको ८ हजार ३५९ मत गुमाएको देखिन्छ भने रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ २८ हजार ३२ र समानुपातिक मतमा २२ हजार १४५ मत थपेको देखिन्छ । एमालेले भने प्रत्यक्षतर्फको ११ हजार ६२२ मत र समानुपतिक मतमा ८ हजार ३२४ मत गुमाएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अघिल्लो निर्वाचनको मत अत्यधिक गुमाउनेमा एमाले नै देखिन्छ । त्यसैगरी चितवनमा पहिलेभन्दा कम प्रतिशत मतदान हुँदा पनि अघिल्लोपटक भन्दा बढी मतान्तरले रास्वपा उम्मेदवारले निर्वाचन जितेका छन् भने अरू पार्टीको मत घटेको छ । 

यो अवस्था आउनुमा एउटा मात्र कारण छैन । कतिपय दृश्य त कतिपय अदृश्य कारण पनि हुन सक्छन् । पर्दापछाडिका कारण खुल्दै पनि जालान् । त्यसका लागि केही समयको धैर्य जरुरी छ । कतिपयले यस नतिजालाई ०६४ मा माओवादीमा आएको भेलबाढीजस्तै हो समेत भनेका छन् । कतिपयले त्योभन्दा यो धेरै भिन्न हो भनेका छन् । आग्रह या पूर्वाग्रहभन्दा पनि वस्तुनिष्ठ भएर सोच्दा बहुकारणको एकमुष्ठ रूप यसपटकको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । जसलाई स्थापित दलहरूले गहिरो गरी मनन गर्न जरुरी छ । 

गठबन्धन नरुचाउनु :  गठबन्धन गरेपछि स्वतः चुनाव जितिन्छ वा अघिल्लोपटक प्राप्त मत स्वतः आइहाल्छ भन्ने धारणालाई उपनिर्वाचनको परिणामले ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ । स्वार्थले भरिएको, पदीय लेनदेनले लत्पतिएको, भागबन्डामै रुमल्लिएको र जनताका समस्याबाट पूर्णतः विमुख भएको राजनीतिक सिन्डीकेट तोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता यस उपनिर्वाचनले उजागर गरेको छ ।

दलको गठबन्धनभन्दा जनतासँगको गठबन्धन ज्यादा बलशाली हुन्छ भन्ने मान्यता वेलैमा बुझ्न र जनतासँग बलियो गठबन्धन गर्न यस उपनिर्वाचनको परिणामले दलहरूलाई महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ
 

स्थापित भनिएका दलहरूले गठबन्धन गरेर राजनीतिक सिन्डीकेट खडा गर्न खोजे पनि त्यसलाई जनताले स्विकार्दैनन् भन्ने बलियो उदाहरण यसपटक जबर्जस्त स्थापित भएको छ । जनताका एजेन्डा र सुयोग्य पात्र लिएर जाँदा गठबन्धन आवश्यक छैन भन्ने सन्देशसमेत यस निर्वाचनबाट प्रवाहित भएको छ । जुन कुरा आगामी राजनीतिक कोर्सका लागि महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्वको छ । दलहरूको गठबन्धनभन्दा जनतासँगको गठबन्धन ज्यादा बलशाली हुन्छ भन्ने मान्यता वेलैमा बुझ्न र जनतासँग बलियो गठबन्धन गर्न यस परिणामले दलहरूलाई महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । 

निर्वाचन चलिरहेको समयमा कांग्रेस र एमालेबीच चितवन र तनहुँमा एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने गरी संवाद भएको तर निष्कर्षमा नपुगेको भनेर जुन समाचार सम्पे्रषण भयो (भलै त्यो काम भएर आयो वा नभई आयो ?) त्यसको पहिलो फाइदा रास्वपाले उठायो । न त ती दलले त्यो समाचारको तथ्यपूर्ण तवरले खण्डन नै गरे, न त कुनै टिप्पणी नै गरे ।

रास्वपालाई हराउन स्थापित दुई ठूला दल एक ठाउँमा बसे भन्ने जुन समाचार बाहिरियो, ती दललाई त्यसैले कमजोर बनायो भने त्यसले रास्वपाको उचाइ ह्वात्तै बढाइदियो । यस्ता अपरिपक्व र बच्कना व्यवहार नेताहरू किन गर्छन् ? त्यसो गरेर उनीहरूले राजनीतिक कोर्स कहाँ लैजान खोजेका हुन् ? उदेकलाग्दो विषय छ । परिणाम पनि अन्ततः त्यस्तै देखियो । बाँकी सबै दलका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत जोड्दा पनि तनहुँ र चितवनमा रास्वपाका उम्मेदवार निकै अगाडि देखिए । यसर्थ, यस निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा नगरी दलहरू उम्कन मिल्दैन । 

अविश्वासको उजागर :  स्थापित दलहरूप्रति आमजनतामा कुन हदसम्मको आक्रोश र निराशा छ भन्ने तथ्यको उजागर मतपरिणामले गरिदिएको छ । ०४८ पछिका अधिकांश निर्वाचनमा कांग्रेसले एकछत्र जित्दै आएको क्षेत्रमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थन हुँदासमेत कांग्रेस पराजित हुनु भनेको गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो । त्यसैगरी, एकपटक भए पनि जित निकालेको एमालेले अत्यधिक मत गुमाउनु भनेको गम्भीर चिन्ताको विषय हो । निर्वाचन जित्नु वा हार्नु स्वाभाविक पाटो हो, तर आफ्नो मतसमेत संरक्षण गर्न नसक्नु भनेको सबैभन्दा लज्जाको विषय हो । यसर्थ स्थापित दलप्रति सिर्जना भएको अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्नु नै आजको प्रधान चुनौती हो । के यस चुनौतीलाई उनीहरूले सच्चिने मौकाका रूपमा ग्रहण गर्न सक्छन् ? परिस्थितिले भन्दै छ, यो उपनिर्वाचनको परिणाम नै उनीहरूका लागि सच्चिने अन्तिम मौका हो । 

‘लौरो उठाए पनि पार्टीले जित्छ’, ‘यो हाम्रो पार्टीको पकेट एरिया हो’, ‘गढ वा लालकिल्ला हो’ भन्नेजस्ता दाबीलाई यस निर्वाचनले खण्डित गरिदिएको छ । भोटरहरू सधैँ कसैका स्थायी हुँदैनन्, तिनीहरू सबैका हुन् । मूलतः जसले मन जित्छ, उसैका हुन् । जसप्रति आशा र भरोसा जाग्छ, उसैका हुन् भन्ने सत्यता स्थापित गरेको छ ।

दलहरूले पार्टीभित्र अपनाइरहेको गलत अभ्यासबाट पनि जनताले दिक्दारी महसुस गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । पार्टीभित्र न्यायभन्दा पनि धनवाद, डनवाद र आफन्तवाद लादिएको, ‘राम्रो’भन्दा पनि ‘हाम्रो’ भन्ने परिपाटी बढेको टिप्पणी सर्वत्र देखिएको छ । दलहरूभित्र मूल्यांकनको सही मापदण्ड नबनेको ‘कसैलाई अवसरको खातैखात त कसैको सधैँ रित्तो हात’जस्तो देखिएको, मरिमरी काम गर्ने एकथरी, तर अवसर पाउनेजति सधैँ अर्कोथरीजस्तो देखिएको जनगुनासो बढ्दै जानुले उनीहरूप्रति जनताको विश्वासको आधार धर्मराएको देखिन्छ । धर्मराएको विश्वास पुनः आर्जन गर्न उनीहरूले पात्र र प्रवृत्ति दुवै बदल्नुपर्ने चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ । 

पात्र र प्रवृत्ति बदल :  स्थापित दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास मरणासन्न अवस्थामा पुगेको छ । राज्यसत्ता र पार्टीभित्रको सत्ता आफ्नो बपौती जस्तै ठानेर यी पार्टीभित्र सीमित व्यक्तिले हालीमुहाली चलाउने गलत प्रवृत्ति झांगिएको छ । कसैलाई नयाबी चलाउन खडा गरिने, कसैलाई स्वघोषित उत्तराधिकारी बन्न हतार हुने त कसैको हुक्के, चम्चे, कुरौटे बनेरै तर मार्ने योग्यता पुग्ने महारोगले दलहरूलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ ।

क्षमतावान्लाई बन्ध्याकरण गरेर ‘एस म्यान’हरूले पार्टीभित्र अखडा जमाएपछि स्थापितहरू विस्थापित हुन धेरै समय लाग्दैन । अहिले भएको त्यही हो । किनकि जस्तो रोप्यो फल्ने त्यस्तै हो । गलत परिपाटी रोपेर सकारात्मक नजिताको अपेक्षा गर्नु स्वयंमा मूर्खता हो ।

यस नतिजाले दलहरूभित्र पात्र र प्रवृत्ति दुवै बदल्न दबाब दिएको छ । ‘वर्षौंदेखि उही अनुहार’, ‘पटक–पटकको निर्वाचनमा एउटै व्यक्ति’, ‘जो जितेर गए पनि मलजल हुने उही पुरानै प्रवृत्तिलाई हो’, ‘अनुहार नयाँ देखिए पनि यिनीहरू पुरानै प्रवृत्तिका पक्षपोषक हुन्’ भन्ने आममनोविज्ञान बनेको देखिन्छ । जनतामा जबर्जस्त स्थापित यो मनोविज्ञान चिर्न अब दलहरूले पात्र र प्रवृत्ति दुबै बदल्नुपर्ने चुनौती खडा भएको छ । उपनिर्वाचन भनेको एउटा अंश मात्र हो, यसलाई समग्रतामा बुझ्नु हुँदैन भनेर फेरि पनि स्थापित दलहरूले यसलाई हल्का रूपले लिने कमजोरी गरे भने त्यसबाट उनीहरूले भयानक क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ । 

‘पपुलिज्म’को प्रभाव :  यस उपनिर्वाचनमा विजयी हुने उम्मेदवारहरू केही नयाँ काम गरेर भन्दा पनि पुराना दलहरूले अपेक्षाकृत राम्रो गर्न नसकेका कारणले उदाएका देखिन्छन् । स्थापित दलहरूका कमजोरी केलाएर, जनतामा व्याप्त निराशा उजागर गरेर, निरन्तर परिवर्तनको चाहना राख्ने जनताको अपेक्षाअनुसार परिवर्तनको वकालत गरेर हाम्रो जस्तो आर्थिक सामाजिक अवस्था भएको देशमा ‘पपुलिस्ट’ हुन बहुतै सजिलो छ । तर, ती उठान भएका मुद्दा पूरा गर्न भने बहुतै कठिन छ । विगतका अभ्यासले भन्छ– पपुलिस्टहरू समस्याको उठान गर्न सफल देखिन्छन्, तर तिनको समाधानको विकल्प दिन भने अस्पष्ट देखिन्छन् ।

खासगरी उनीहरूमा कस्तो शासन व्यवस्था ? कस्तो आर्थिक नीति ? कस्तो परराष्ट्र नीति ? आदि विषयमा अस्पष्टता भारी मात्रामा छ । पपुलिस्टहरूको प्रभाव बढ्दै गयो भने यो अस्पष्टता भनै बढ्न जाने खतरा पनि सँगसँगै छ । राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो भएको देशमा पपुलिस्टहरूको अस्पष्टताले झनै अस्थिरता बढ्न जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसतर्फ दलहरूले होसियारी अपनाउन जरुरी छ । 

उपनिर्वाचनमार्फत मतदाताले हानेको झटारोलाई दलहरूले एकपटकको झटारो त हो नि ! भनेर हल्का रूपमा बुझे भने त्यसबाट उनीहरू सच्चिने होइन, सक्किनेछन् । यसलाई सच्चिने मौकाका रूपमा बुझे भने त्यसले उनीहरूलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न भने सकिँदैन । किनकि आज पनि राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्ने सामथ्र्य उनीहरूसँगै छ । देशलाई स्थिरताको कोर्समा लैजान र जनताबीच देखिएका असन्तुष्टि हल गरी आशाको सञ्चार गर्न दलहरूले भगिरथ मिहिनेत गर्नैपर्छ । पार्टीका अक्सिजनदाता भनेका आमजनता नै हुन् भन्ने सच्चाइ स्थापित गर्न उनीहरू समर्थ भए भने स्थापित दलहरू पुनः नयाँ उचाइबाट स्थापित हुन समय लाग्नेछैन । के यी दलहरू आफ्नो टाउकामा आफैँले आगो झोसेर कमी–कमजोरी सच्याउने संकल्पसहित आत्मसमीक्षा गर्न तयार छन् ?