विद्युत् विस्तारमा एसएसबीको अवरोध

नेपाली भूमिभित्रै विद्युत् लाइन विस्तार गर्ने क्रममा बेलौरी नगरपालिका– ८ मा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई लाइन विस्तार गर्नबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएबी)ले अवरोध गरेको हो । 

हुलाकी सडकखण्डको कालोपुलदेखि पचुईसम्मको क्षेत्रमा विद्युत् लाइन विस्तारका लागि पुगेका प्राधिकरणका कर्मचारीलाई एसएसबीले अवरोध गरेको हो । हुलाकी सडकको किनारैकिनार विद्युत्को पोल गाड्ने कार्य भइरहेका वेला पुगेको एसएसबीको टोलीले कार्य रोकेको प्राधिकरण बेलौरी वितरण केन्द्रका प्रमुख कपिल जोशीले जानकारी दिए । विद्युत् लाइन विस्तारका लागि जगदम्बा बेताल कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै कार्य सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

विद्युत् लाइन विस्तारमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेपछि पोल गाड्ने कार्य अलपत्र परेको छ । स्थानीय बासिन्दाले हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रको जग्गा नेपालकै भए पनि भारतीय पक्षले पटक–पटक अवरोध गरी दुःख दिने गरेको गुनासो गरेका छन् । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालले विद्युत् लाइन विस्तारमा के कारणले रोकेको रहेछ, बुझ्ने प्रयासमा रहेको बताए । 

प्राधिकरण वितरण शाखा बेलौरीले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को विद्युत् लाइन स्तरोन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत जगदम्बा बेताल कस्स्ट्रक्सन प्रालिले जिम्मा पाएको छ । एसएसबीको अवरोधपछि दुई सातादेखि काम रोकिएको छ । ‘एसएसबीले अवरोध गरेपछि काम रोकिएको छ,’ वितरण केन्द्रका प्रमुख जोशीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस विषयमा प्रशासन सरकारले निकास निकालेपछि काम अघि बढाउँछौँ ।’ 

हुलाकी राजमार्ग निर्माणका क्रममा समेत एसएसबीले अवरोध गर्दै आएको छ । तीन वर्षअघि हुलाकी राजमार्ग विस्तारको काम भइरहेका वेला आएको एसएसबी टोलीले सो क्षेत्रमा १२ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्न दिएको कार्य रोकेको थियो । एसएसबीले कहिले सडक त कहिले विकास निर्माणमा अवरोध गरेपछि स्थानीय रुष्ट भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका अध्यक्ष पल्लवराज भट्टले सीमाक्षेत्रमा आउने विवाद, भारतीय पक्षबाट हुने हस्तक्षेपको मूल कारण स्ट्रिप नक्सा भएको बताए । ‘स्ट्रिप अर्थात् धर्से नक्सा निर्माण गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको छ,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘उतिवेला नक्सा निर्माण गर्दा हाम्रो भूमि भारतमा देखाइएको छ, त्यही भएर यस्तो समस्या आएको हो । सीमा समस्या समाधान गर्न उक्त नक्सा संशोधनको विकल्प छैन ।’