अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विदेशबाट फर्केकालाई रोजगारी दिन १५ करोड वितरण

विदेशबाट फर्केका नेपाली कामदारलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन ८१ वटा स्थानीय तहलाई १५ करोड वितरण गरिएको छ । स्थानीय निकायले बुझाएको प्रस्तावका आधारमा आठ लाखदेखि २४ लाखसम्म रकम पठाइएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले जानकारी दिए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिलाउन पुनः एकीकरण कार्यक्रमको योजना अगाडि सारेको हो । विदेशमा सीप सिकेर फर्केका कामदारलाई तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार हुन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले यसको परिकल्पना गरेको हो ।

सोहीबमोजिम सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । निर्देशिकाबमोजिम विदेशबाट फर्केका कामदारको रेकर्ड राखिनेछ । सोहीबमोजिम बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि कार्यक्रम सुरुवात गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले बताए । 

उनका अनुसार बोर्डले चालू आवमा तीन हजार दुई सय २० जनालाई तालिम प्रदान गर्नेछ । बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सात सय ५३ वटै स्थानीय निकायबाट प्रस्तावको माग गरेको थियो । ८५ वटा पालिकाले मात्रै प्रस्ताव बुझाएको बोर्डले जनाएको छ । जसमध्ये ८१ वटा पालिकाको प्रस्ताव छनोट भएको छ । छनोटमा कर्णाली प्रदेशबाहेकका ६ प्रदेशका पालिका छन् । बोर्डका अनुसार बागमती प्रदेशका २१ वटा, मधेस प्रदेशबाट १६, कोसी प्रदेशका १३, गण्डकी प्रदेशका १४, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गरी १८ वटा स्थानीय निकाय छनोटमा परेका छन् ।  

वैदेशिक रोजगार बोर्डले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय निकायसँग आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डमा ८५ वटा स्थानीय निकायले ४३ करोडको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, चालू आवका लागि १५ करोड मात्रै विनियोजन भएकाले सोही अनुसार रकम वितरण गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीले बताए । 

उनका अनुसार स्थानीय निकायको प्रस्तावका आधारमा रकम प्रदान गरिएको छ । स्थानीय निकायको प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि बोर्डले मूल्यांकन समिति निर्माण गरेको थियो । समितिले उत्कृष्ट योजना प्रस्ताव गर्नेलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ । पहिलो नम्बरमा परेका स्थानीय निकायले ८० देखि १०० अंक प्राप्त गरेका छन् ।

त्यस्तै, ६० देखि ७९ अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय निकाय दोस्रो नम्बरमा परेका छन् । ४० देखि ५९ अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय निकाय तेस्रो नम्बरमा परेका छन् । अधिकतम नम्बर प्राप्त गरेका स्थानीय तहलाई २४ लाख दिइएको बोर्डले जनाएको छ । दोस्रो नम्बरमा परेका स्थानीय तहलाई १६ लाख र तेस्रो नम्बरमा परेका स्थानीय निकायलाई आठ दिइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीले बताए ।