दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

उपनिर्वाचन : सम्भावित परिणामको जोडघटाउ

सरकारले पूर्णतासमेत नपाएको र गठनको सय दिन भर्खरै मात्र नाघेका वेला हुन लागेको उपनिर्वाचनले सरकारी नीतिमाथिको जनविश्वास वा अविश्वासको मापन गर्न सक्दैन

यतिवेला मुलुक प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको चटारोमा छ । भर्खरै निर्वाचित सांसदलाई नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाएका कारण तनहुँ– १ र बारा–२ अनि नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण चितवन– २ मा गरी जम्मा तीन रिक्त स्थानमा यही १० वैशाखमा उपनिर्वाचन हुँदै छ । संसदीय लोकतन्त्रमा यो वा ऊ कारणले उपनिर्वाचन भइरहन्छन् र त्यहाँ हुने यस्ता उपनिर्वाचनले प्रायः सरकारको लोकप्रियता/अलोकप्रियताको जाँच हुने गर्छ ।

सत्तारुढ दल वा गठबन्धन पराजित भयो भने मतदाताले उसका नीतिप्रति अस्वीकृति जनाएको अर्थ लाग्छ र उसलाई आफ्ना नीतिको पुनरावलोकन गर्ने र जनरुचिका नीति ल्याउने बाटो खोल्छ । र, जित्यो भने उसका नीतिप्रति मतदाताको स्वीकृति रहेको मानिन्छ र उसका नीतिले निरन्तरता पाउँछन् । तर, नेपालमा अहिले हुन गइरहेको उपनिर्वाचनलाई भने यसको अपवाद मान्न सकिन्छ । 

कारण, सरकारले पूर्णतासमेत नपाएको र गठनको सय दिन भर्खरै मात्र नाघेका वेला हुन लागेको यस उपनिर्वाचनले सरकारी नीतिमाथिको जनविश्वास वा अविश्वासको मापन गर्न सक्दैन । हो, सरकार सञ्चालनको मध्यतिर भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । बरु भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा यी  क्षेत्रमा जुन–जुन पार्टीले जितेका थिए, त्यहाँ तिनले आफ्नो सिट जोगाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यसको चाहिँ जाँच हुने भने पक्का छ । त्यसैले, राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो सिट जोगाउन प्रचारप्रसारमा जोडतोडले लागेका छन् । यो संक्षिप्त आलेखमा यही उपनिर्वाचनका विभिन्न पक्षबारे चर्चा गरिनेछ ।

त्यसअघि विगतमा परिणाम उल्टेका उपनिर्वाचनका केही नतिजाबारे चर्चा गर्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ ।  विगतमा परिणाम उल्टेका उपनिर्वाचन : नेपालमा संसदीय चुनावको इतिहास ०१५ देखि सुरु भएको हो । त्यसयताका उपनिर्वाचनलाई हेर्दा कैयौँपटक परिणाम उल्टेका रोचक तथ्य उजागर हुन्छन् । जस्तो कि २०१५ सालको आमचुनावमा तीन ठाउँबाट विजयी भएका कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरले छाडेका दुईमध्ये एक बारा मध्य–पूर्व चुनाव क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो र त्यहाँ गोरखा परिषद्का मनमोहन मिश्रले बाजी मारे ।

०४८ को आमनिर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभामा एमालेका द्रोणप्रसाद आचार्यको असामयिक निधनपछि रिक्त भएको झापा– १ को उपनिर्वाचनमा पनि परिणाम उल्टियो । त्यहाँ कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले जित हासिल गरे । ०५१ को संसदीय निर्वाचनपछि भएको उपनिर्वाचनमा दुई दलले परिणाम जोगाउन सकेनन् । एउटा, पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई ठाउँबाट जितेकाले रिक्त हुन गएको सुनसरी–५ मा कांग्रेस पराजित भयो र त्यहाँ एमालेका जगदीश कुसियैतले बाजी मारे भने राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले दुई ठाउँबाट जितेकाले रिक्त हुन गएको बैतडी–१ मा कांग्रेसका केशवबहादुर चन्दले बाजी मारे । 

अझ रोचक उलटफेर त ०५६ को आमनिर्वाचनमा भयो । त्यसवेला एमालेका हस्तीहरू माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीले दुई–दुई निर्वाचन क्षेत्रमा जितेकाले रिक्त भएका रौटहट–४ र झापा–६ मा उपनिर्वाचन भयो । तर, दुवैमा त्यो पार्टी पराजित भयो र क्रमशः प्रकाश कोइराला र गोपाल कोइराला विजयी भए । 

प्रतिष्ठाको लडाइँ : यसपटक हुन गइरहेका तीनै स्थानका उपनिर्वाचन मुख्य तीन दल कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । तनहुँ–१ कांग्रेसका लागि किन पनि महत्वपूर्ण छ भने त्यो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सिट हो । चितवन–२ नयाँ उदाएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सिट हो, जहाँ उनी अघिल्लो चुनावमा ठूलो मतान्तरले विजयी भएका थिए । 

राजनीतिलाई शक्तिको स्वरूप निर्धारण र त्यसको साझेदारीको खेल मानिने हुनाले यसपटकको उपनिर्वाचनमा भइरहेका राजनीतिक कसरत र त्यससँग जोडिएका स्वार्थी हर्कतलाई त्यसैको अभिव्यक्ति भन्न सकिए पनि आमजनताका पक्षबाट हेर्दा भने यी सबै हर्कत कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात मात्र हुन्
 

कुर्सीका लागि सम्झौता गरेका र पार्टीभित्र र बाहिर अनेक उल्झनमा जेलिएका उनका लागि यसपटक जितभन्दा पनि जितको मतान्तरले अर्थ राख्नेवाला छ । मतान्तर घटे उनको मात्र नभई उनको दलको लोकप्रियतासमेत ओह्रालो लागेको मानिनेछ । जहाँसम्म बारा–२ को प्रश्न छ, त्यो उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले मात्र होइन, त्यहाँ भर्खरैको आमनिर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट पराजित भएका राजपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै आफ्नो भाग्य पुनः अजमाउन मैदानमा उत्रेका छन् । 

चुनावी दाउपेच : चुनावी दाउपेचको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा जटिल अवस्था बारा– २ मा देखिन्छ । यो क्षेत्र एक हिसाबले मधेसका दुई हस्ती उपेन्द्र यादव र डा. सिके राउतबीच वर्चस्वको लडाइँमा परिणत भएको छ । यो उपनिर्वाचन राउतका लागि राजनीतिक पासाको एउटा चाल जस्तो मात्र भए पनि यादवका लागि भने जीवन–मरणको निर्वाचन हुन गएको छ । किनकि, जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाह पराजित भए भने राउतका एक प्यादा हार्छन्, जो निर्वाचनका लागि पटक–पटक दलबदल गर्न माहिर मानिन्छन् । तर, जहाँसम्म उपेन्द्र यादवको प्रश्न छ, उनी हारे भने उनको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन नै धराशयी हुने निश्चित छ ।

दाउपेचको अर्को अखाडा बनेको छ तनहुँ– १ को उपनिर्वाचन । त्यहाँ यो निर्वाचन लड्नकै लागि डा. स्वर्णिम वाग्ले कांग्रेसबाट दलबदल गरेर रास्वपामा पुगेका छन् । जाँदाजाँदै उनले आफ्नो पूर्वपार्टीका नेताहरूमाथि जे–जस्तो आक्षेप लगाए, त्यसले पनि यो उपनिर्वाचन कांग्रेस र त्यसमा पनि त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि जित्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । डा. वाग्लेले चुपचाप पार्टी परिवर्तन गरेर चुनाव लडेका भए जति ठूलो सन्देश जान्थ्यो, त्यसलाई उनको आक्षेपले नै मलुवा बनाइदियो । कथंकदाचित् उनले चुनाव जितिहाले र रास्वपा सरकारमा सामेल भइहाल्यो भने पनि डा. वाग्लेको मन्त्री बन्ने र राष्ट्रिय नीतिहरूमा हस्तक्षेप गर्ने सपना अधुरै रहन सक्छ ।

 दाउपेचका हिसाबले कम आकलन गरिएको उपनिर्वाचन भने चितवन–२ कै हो । त्यसैले, त्यसमा कांग्रेस र एमाले दुवैले कुनै ‘हाई प्रोफाइल’ उम्मेदवार उठाएनन् । पहिले रविसँग भिडेका ती दलका उम्मेदवारले सुरुमै हात उठाए । परिणामस्वरूप स्थानीय मध्यम कदका उम्मेदवारले आआफ्नो भाग्य जाँच्ने अवसर पाएका हुन् । यो जित्नका लागि भन्दा पनि खानापूर्तिका लागि दिइएको उम्मेदवारी भन्दा पनि हुन्छ । 

लेनदेनमा रुमल्लिएको उपनिर्वाचन : यसपटकको उपनिर्वाचनका केही अनौठा पक्ष पनि देखिएका छन् । जस्तो कि आमनिर्वाचनमा आआफ्नो भागमा परेका र केही सय भोटले मात्र हारेको माओवादीले आफ्नो जनाधारका बाबजुद बारा–२ मा उम्मेदवार उठाएन र उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्‍यो । पहिले विपरीत गठबन्धनमा रहेका उपेन्द्र यादवको पक्षमा रहेर कांग्रेसले पनि यसपटक उनैलाई समर्थन गर्‍यो । सत्ताको बार्दलीमा भइरहेको चर्चा जो चुहिएर बाहिर आइरहेको छ, त्यो सुन्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य चम्काउन र जित सुनिश्चित गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका दलमाझ पर्दापछाडि ठूलै लेनदेन भएको अनुमान गर्न कठिन छैन ।

जानकारहरू भन्छन्, बारा–२ मा आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न कांग्रेस मन, वचन र कर्मले लाग्न जरुरी देखेर उपेन्द्र यादव मधेस सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्न तयार भएका छन् । माओवादीले पनि समाजवादी मोर्चा बनाउने मामिलामा उपेन्द्रकै साथ खोजेकाले सरक्क उनलाई त्यो सिट छाडिदियो । उता तनहुँ–१ मा कांग्रेस आफ्नो मात्र होइन, गठबन्धनका अन्य दलसमेतको सबै शक्ति परिचालन गराएर भए पनि जित सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । यसका लागि ऊ गण्डकी सरकारको नेतृत्व माओवादीसँग आलोपालो गर्न तयार होला जस्तो देखिँदै छ । लेनदेनको कुरा यतिमै मात्र सीमित छैन, ऊ त आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न एकीकृत समाजवादीका सांसद किसनकुमार श्रेष्ठलाई समेत मन्त्री बनाउन राजी होला जस्तो छ । 

निष्कर्ष :  विद्वान्हरू राजनीतिलाई शक्तिको स्वरूप निर्धारण र त्यसको साझेदारीको खेल भन्छन् । यस मानेमा नेपालमा यसपटकको उपनिर्वाचनमा भइरहेका राजनीतिक कसरत र त्यससँग जोडिएका स्वार्थी हरकतलाई त्यसकै अभिव्यक्ति भन्न सकिएला । तर, आमजनताको पक्षबाट हेर्दा यी सबै कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भनेझैँ हुन् । जनतालाई चहिएको भनेको ‘डेलिभरी’ हो । तिनका लागि त सत्ताधारीको मुख होइन, काम बोल्नुपर्छ ।

हामी नेपाली त कति ससाना कुरामा खुसी हुन्छौँ भनिसाध्य छैन । यसपटक विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने भयो भनेको सुन्दा हाम्रो हर्षको सीमा छैन । पासपोर्टका लागि लामो लाइन बस्नुपरेन र छिट्टै पाइने भो भन्दा पनि हामी सेवाग्राही दंग परेकै छौँ ।एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यो उपनिर्वाचनमा जसले जितोस्, त्यो सम्बन्धित दलका लागि ठूलो कुरा होला आमजनताका लागि भने ‘छु मतलब’ ? सरकारले काम गर्छ या गर्दैन र आफ्नो वाचा पूरा गर्छ या गर्दैन, त्यसको चाहिँ मतलब छ ।