विशेष अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) कृष्णबहादुर कुँवरलाई कैद सजाय सुनाएको छ। अर्का जिल्ला प्रहरी प्रमुख त्रिलोकबहादुर चन्द पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य यमुना भट्टराईको इजलासले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो। विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार कुँवरलाई एक वर्ष ९ महिना कैद र लेखापाल तथा प्रहरी नायब निरीक्षक माधवचन्द ठकुरीलाई एक वर्ष ८ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रकम हिनामिना गरेको दाबीसहित एकै मितिमा दायर दुई मुद्दा लगाउमा राखेर सुनुवाइ गर्दै आइरहेकोमा बुधबार फैसला सुनाएको हो।
हुम्लाको प्रहरी कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ फागुन ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । एउटा मुद्दामा कृष्णबहादुर कुँवरसमेत ९ र अर्कोमा त्रिलोकबहादुर चन्दसमेत ५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएकोमा दुईजना डिएसपी थिए ।
कुँवरसमेत ९ जना प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सजाय सुनाए पनि चन्दसमेत पाँचजना प्रतिवादी रहेको मुद्दामा भने ८ वैशाखमा सजाय निर्धारण हुने प्रवक्ता योगीले बताए । यी दुवै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका प्रहरी नायब निरीक्षक माधवचन्द ठकुरी दोषी ठहर भएका छन्।
‘बिगो १९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा दामासाहीले दुवैजनालाई भराउने र बिगोबमोजिम जरिवाना असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ,’ योगीले डिएसपी कुँवरसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दाको फैसलाबारे भने । यस मुद्दाका अन्य सात प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका छन्।
डिएसपीदेखि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र लेखापरीक्षणमा खटिएका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारको थियो । जिल्लाको प्रहरी प्रमुख कुँवरसमेतले २०७१ भाद्रदेखि अर्को वर्षको सोही महिनासम्ममा १९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको थियो।
कोलेनिका हुम्लाबाट प्रहरी कार्यालयका लागि निकासा भएको बजेटको केही रकम भ्रष्टाचार भएको देखिएपछि मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार एक वर्षको अवधिमा तलब, स्थानीय भत्ता तथा रासनसमेतको शीर्षकमा अनियमितता भएको भेटिएको थियो । उक्त जिल्लामा कार्यरत नै नरहेका व्यक्ति ईश्वरी श्रीसको नामबाट रासन र स्थानीय भत्ता निकासा भएको देखिएपछि मुद्दा दायर भएको हो।
हुम्ला प्रहरी कार्यालयको लेखा शाखामा कार्यरत सहायकहरू प्रहरी हवल्दार टंकबहादुर मल्ल एवं प्रहरी जवान सर्वराज खत्रीलाई भने अदालतले सफाइ दिइएको छ। उनीहरूसमेतको मिलेमतोमा उक्त रकम कानुनविपरीत खर्च गरेको दाबी अख्तियारको थियो।
यसैगरी, हुम्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन लेखापालहरू भक्तबहादुर शाही र भवानीप्रसाद अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन् । भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको एक वर्षको अवधिको लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा उनीहरूले अनियमितता गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
उनीहरूसमेतको मिलेमतोमा सबै भरपाईमा जोडजम्मा रकममा फरक पारी बढी खर्च लेखेको तथा प्रहरी कर्मचारीको रासन भत्ता शीर्षकमा स्वीकृत दररेटभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी दरमा खर्च भुक्तानी लेखी निकालेको दाबी अख्तियारको थियो । उनीहरू दुवैले निजी लाभका लागि कारोबारमा नभएको कुरा देखाउने वा भए गरेको तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको आरोप थियो।
विशेष अदालतले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका तर्फबाट लेखापरीक्षणका लागि डोर खटिएका निर्देशक प्रेमकुमार अधिकारी र लेखापरीक्षण अधिकारीहरू छत्रनाथ शर्मा गैरे र संगीता फुँयाललाई पनि सफाइ दिएको छ । सरकारी रकम हिनामिना गरेको देख्दादेख्दै लेखापरीक्षणका क्रममा सो कुरा उल्लेख नगरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो।