केही समयअघि तम्घास–रेसुंगा सडकमा कालोपत्रे गुणस्तरहीन गरिएको भन्दै विरोध भयो। जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीको नेतृत्वमा रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीसहितका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकसहित सबै सुरक्षा निकाय र पत्रकार निर्माणस्थल गर्जुरा पुगे। 

स्टिमेट र गरिएको कामको विषयमा सडक पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर सचितानन्द चौधरी र नेता तथा जनप्रतिनिधिबीच निकैबेर चर्काचर्की भयो।  नेता, जनप्रतिनिधि र स्थानीयले कालोपत्रे गुणस्तरीय नभएको भन्दै उक्काउने र भत्काउने गर्थे। तर, सडक पूर्वाधारका इन्जिनियर र प्राविधिकले काममा कुनै कमजोरी नभएको दाबीसहित उक्केको पुर्दै गए।

‘नागरिकका सामान्य आँखाले देख्दा पनि अस्वाभाविक लाग्ने काम भएपछि विरोध गरेका हौँ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव अशोक थापाले भने, ‘कस्तो विडम्बना हामीले उक्काउने, प्राविधिकले पुर्ने।’ 

जिल्लाभरको विकास निर्माणमा समन्वय र अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिमा प्राविधिकको दरबन्दी भए पनि जनशक्ति छैनन्। केही दिनअघि मदानेको धाराचौर मावि अनुगमन गर्न अर्कै कार्यालयको इन्जिनियर खोजेर लैजानुपर्ने अवस्था आयो। निर्वाचित समन्वय प्रमुख तथा उपप्रमुख र सदस्यहरूसँग प्राविधिक ज्ञान छैन।

अख्तियारको प्रतिनिधि कार्यालय जिल्ला प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग थुप्रै गुणस्तरहीन काम र अनियमितताको विषयमा उजुरी पर्छन्। आफू अप्राविधिक र कार्यालयसँग प्राविधिक छैनन्। त्यसैले विकास निर्माणका कामको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन भइरहेको छैन। 

‘विकासे कार्यालयहरू नै जवाफदेही बनेर काम गर्नुपर्छ । कार्यालय र निर्माण व्यवसायीसँग प्राविधिक आफ्नै हुन्छन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले भने, ‘हाम्रो अप्राविधिक आँखाले सबै भेट्टाउन मुस्किल पर्छ।’ ६ किलोमिटर तम्घास–रेसुंगा सडक कालोपत्रे हुँदै छ । ०७४ सालमा १७ करोड १८ लाखको लागतमा रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको सम्झौता गरेको छ। 

नालीमा पहिरो, सडक कालोपत्रे

सेउवा–सिमाघाट–वरबोट सडक १३ किलोमिटर कालोपत्रे हुँदै छ। सो सडकको केही दिनअघि जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धुर्कोट गाउँपालिका र पत्रकारसहितको टोलीले अनुगमन गरे।

सडक कालोपत्रे हुँदा नालीमा थुप्रिएका पहिरो योजना कार्यान्वयन गर्ने सडक पूर्वाधार कार्यालय र निर्माण व्यवसायीका प्राविधिकले देखेको नदेखी गरे। जिल्ला समन्वय प्रमुख द्रोण खत्रीले नालीको पहिरो देखाएर झस्काएपछि निर्माण व्यवसायी र प्राविधिकले गल्तीको बचाउ गरे। 

निर्माण व्यवसायी एएनके माउन्टेन जेभिका सञ्चालक मालिका गाउँपालिकाका उपप्रमुख उपेन्द्र अर्याल हुन्। गाउँपालिकाका उपप्रमुख अनुगमन समिति संयोजक हुने भएकाले पालिकाभित्रका योजनामा आफैँले नियमन गर्छन् । तर, अर्यालको ठेक्का रहेको सेउवा–सीमाघाट–वरबोट सडकमा कालोपत्रे भइरहँदा नालीहरूमा थुप्रिएको पहिरो र झाडीले उनलाई गिज्याइरहेको छ। 

‘नालीमा पहिरो र झाडी राखेर कालोपत्रे कसरी सुरक्षित बन्छ। उपप्रमुखको ठेक्का उदाहरणीय बनोस् भन्ने चाहना हो,’ निर्माण व्यवसायीलाई सुझाव दिँदै समन्वय प्रमुख द्रोण खत्रीले भने, ‘पहिले पहिरो पन्छाएर मात्रै कालोपत्रे गर्नुस्।’

योजना कार्यान्वयनसँगै सबै कामको सुपरिवेक्षण गर्ने सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले कमजाेरी देख्दैन। आफ्नै पालिकामा महत्वपूर्ण काम हुँदै गरेको धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि सडक कालोपत्रे हुँदा नालीको पहिरो देखेन। 

धुर्कोट गाउँपालिका– ४ जैसीथोकको भ्वानादेखि–सीमाघाट खण्डको एक किलोमिटर कालोपत्रे र एक किलोमिटर कालोपत्रेको अन्तिम तयारी गरिएको छ। बीचका खण्डहरूमा फाउन्डेसन निर्माण गरिएको छ । यो योजनाको लागत १६ करोड ३२ लाख १६ हजार चार सय चार (भ्याटबाहेक) रुपैयाँ रहेको छ । १० असार ०७७ मा सम्झौता भएको योजना गत वर्ष नै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि २ जेठ ०८० सम्म म्याद थप गरिएको छ। 

१ सय ९३ योजनाका लागि आठ प्राविधिक 

विशेष गरेर सडक र पुल निर्माणको काम गर्ने जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय र मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय हुन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीमा प्रमुख इन्जिनियर सचितानन्द चौधरीका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ७८ करोडका एक सय ९३ योजना छन् । न्यूनतम साढे दुई लाखदेखिका योजना हेर्नुपर्ने बाध्यतामा कार्यालय रहेको छ । तर, कार्यालयमा आठजना मात्रै प्राविधिक छन्। 

स्थायी दरबन्दीका तीन इन्जिनियरमध्ये एक स्थायी र दुई करारका इन्जिनियर कार्यालयमा कार्यरत छन् । सबइन्जिनियरमा पाँच स्थायी दरबन्दी छ । अहिले दुई स्थायी र तीन ज्यालादारीका सबइन्जिनियर छन्। एक ल्याब टेक्निसियनको स्थायी दरबन्दी भए पनि अहिले ज्यालादारीमा राखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर चौधरीले बताए। 

‘झन्डै दुई सय योजना कार्यालय एकैपटक गर्न निकै मुस्किल परिरहेको छ। आठ प्राविधिकले कता–कता देख्ने, नियत नहुँदा पनि कहीँकतै समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘स्टिमेटअनुसार काम गर्दा पनि पूर्वाग्रही रूपमा आलोचना खेपिरहेका छौँ।’ मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालयमा एक उपसचिव इन्जिनियर र चार इन्जिनियरको दरबन्दी पदपूर्ति छ। आठजना सबइन्जिनियरमध्ये ६ जना कार्यरत रहेको कार्यालयले जनाएको छ।