मल्टिमिडिया डिजिटल संस्करण

अधिकार यात्रामा मधेसका हरवाचरवा [तस्बिरहरू]

पुनर्स्थापना माग गर्दै सुरु भएको अधिकार यात्रा सप्तरीको सुरुंगा आइपुगेको छ। राजविराजबाट सुरू भएकाे अधिकार यात्रा सुरुंगा आइपुगेको हो।

मुक्ति घोषणा भएको नौ महिनासम्म कागजमा मात्रै सीमित भएपछि मधेसका हरवाचरवाले आजदेखि पाँचदिने अधिकार यात्रा सुरु गरेका हुन्। वीरगन्ज र राजविराजबाट एकसाथ अधिकार यात्रा सुरु भएको छ।

राजविराजदेखि शम्भुनाथ, कदमाह चोक, लहान, बस्तीपुर, सकुवानानकरकट्टी, गोलबजार, बरियारपट्टी, औरही, सिराहा, गणेशमान चारनाथ, सहिदनगर हुँदै यात्रा २८ चैतमा जनकपुर पुगेर टुंगिनेछ। त्यस्तै, वीरगन्जबाट हिँड्ने टोली पनि बहुदरमाई, जितपुर, कलैया, करैयामाई, कोल्भी, बलचनपुर, गरुडा, गौर, मंलगवा, ब्रह्मपुरी, जलेवर हुँदै अन्तिम दिन जनकपुर नै आइपुग्नेछ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत २ साउनमा नेपालमा बँधुवा श्रम प्रथाका रूपमा विद्यामान रहेको हरवाचरवा प्रथा मुक्ति भएको घोषणा गरेका थिए। कागजमा घोषणा भए पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा हुँदै मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा अझै हरवाचरवा प्रथा कायम छ।

यस्ता छन् उनीहरूको माग
६ बुँदे मागसहित हरवाचरवा अधिकार यात्रामा उत्रिँदै छन्। पुनर्स्थापनाका लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रिपरिषदबाट अविलम्ब पारित गरी आफ्नो जीविकाका लागि कम्तीमा १० कठ्ठा जमिन प्रदान गरिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ। त्यसपछि उनीहरूले वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारविहीनलाई तीन महिना, ६ महिना र सोभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपको तालिम, एक लाखको बिउपुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरिनुपर्ने, नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरू कोही नभएकाले सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिँचाइजस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम हरवाचरवाको बस्तीमा अविलम्ब थालिनुपर्ने माग राखेका छन्। 

हरवाचरवा अधिकार मञ्चकी कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल अझै पनि धरैजसो हरवाचरवा जमिनको प्रमाणपत्र नभएका कारण नागरिकताबिहीन छन्। ‘नागरिकता नभएकै कारण हामीहरू राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरबाट वञ्चित हुँदै छौँ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो नाममा जमिन र नागरिकतालगायत परिचयपत्र नभएकै कारण आज हामी जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको बहानामा विस्थापित हुँदै छौँ। यसबारे पनि राज्यले तत्काल सोच्न जरुरी छ।’

हलो जोत्ने हरवा र वस्तुभाउ चराउने चरवाको समुच्च रूप हरवाचरवा हो। हरवाचरवाको हक–अधिकारका लागि लडिरहेका राष्ट्रिय दलित नेटवर्टका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माका अनुसार मधेसमा सामान्यतया चार अवस्थामा श्रमिक परिवार हरवाचरवा प्रथाको सिकार हुन बाध्य छन्। ‘पहिलो, जीवनको गुजारा ठप्पै रोकिने भएपछि गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग उसको खेतमा हलो जोत्ने सर्तमा ऋण लिएपछि सोको ब्याज र सावाँ तिर्नका लागि नमरुन्जेल हलो पनि जोत्दै जानुपर्ने र सावाँ–ब्याज पनि बढ्दै जान दुष्चक्र चल्छ,’ उनले भने, ‘पाँच हजार ऋण ५० वर्ष हलो जोत्दा पनि तिरिँदैन, बरु ब्याजमाथि स्याज जोडिएर छोरा–नातिका पालामा पुग्दा ऋण ५० हजारमा पुगिसकेको हुन्छ । दोस्रो, वासका निम्ति झुपडी गाड्ने जमिन नहुँदा गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग झुपडी गाड्ने जमिन लिएबापत सधैँभरि जग्गाधनीकहाँ हरवाचरवा बस्न बाध्य छन्।’

तेस्रो, बेरोजगारी र गरिबीका कारण अत्यन्तै कम ज्यालामा गिरहत अथवा जग्गाधनीकोमा हरवाचरवा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। विश्वकर्माका अनुसार चौथो, यसरी बाबुआमा हरवा प्रथाअन्तर्गत पूरै गिरहत अथवा जग्गाधनीको बन्धनमा बाँच्ने भएपछि तिनका बच्चा पनि स्वतः चरवाका रूपमा काम गर्न बाध्य छन्।