प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। 

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। 

उनले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा विकास निर्माणको कार्य पछाडि पर्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने उल्लेख गरे। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए। 

अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य पहल गर्ने सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए।

संघीयताको कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यमा निर्भर हुने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गुणात्मक ढंगले परिणाममुखी हुने गरी ल्याउन जरुरी रहेको बताए।

उनले सरकारले आगामी बजेट परम्परागत ढंगमा भन्दा पनि जनताको अपेक्षा र असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक पद्धतिको आधार निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताए। 

वर्तमान  विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने स्रोत परिचालमा मिहेनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा सरकारले ध्यानकेन्द्रित गरिने बताए। उनले सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने  सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग पटक–पटक छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए। 

प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिए। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राखे।