आर्थिक मन्दीको असर स्थानीय तहमा पनि प्रत्यक्ष देखिन लागेको छ। विशेष गरी नदीजन्य पदार्थ र वनजंगलको आम्दानीसँग नजोडिएका स्थानीय तहमा आर्थिक मन्दीको असर देखिन लागेको हो।

रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा अहिले आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ। नदी र वनजंगलसँग प्रत्यक्ष नजोडिएको सिद्धार्थनगरको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत घरबहाल कर, व्यावसायिक कर, घरनक्सालगायतका क्षेत्रबाट आएको राजस्व नै हो । तर, विश्वमै आर्थिक मन्दी देखिन लागेसँगै नगरपालिकाले संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज पौडेलले बताए।

नगरपालिकाले घरबहाल तथा व्यावसायिक कर संकलन गर्न सकेको छैन। विगतको तुलनामा घरनक्सा बनाउने सर्वसाधारणको संख्या पनि निकै कम छ। जसकारण नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोतमा कमी आउँदा आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन निकै कठिन रहेको कार्यकारी अधिकृत पौडेलले बताए।

चालू आर्थिक वर्षमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले करिब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, चैत्र १७ सम्ममा जम्मा ६ करोड ९१ लाख मात्र संकलन भएको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत उमेश गैरेले जानकारी दिए। आन्तरिक राजस्व असुली प्रभावित हुन थालेपछि नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने भनिएका केही योजनाहरू कटौती गरेको कार्यकारी अधिकृत नवराज पौडेलले बताए। 

‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेकाले २० करोडबराबरका योजनाहरू सम्झौता नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान रकम पनि कतौती हुन थालेपछि केन्द्र, प्रदेश र आन्तरिक राजस्वबाट सञ्चालनमा आउने करिब २० करोडबराबरका योजनाहरू सम्झौता गर्न नसकिएको पौडेलको भनाइ छ।

राजस्व संकलन गर्न जनप्रतिनिधिसहित ६५ कर्मचारी परिचालन 
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले राजस्व संकलन गर्नका लागि नगरको १३ वटै वडाका जनप्रतिनिधिसहित ६५ कर्मचारी परिचालन गरेको जनाएको छ। ‘वडा कार्यालयका कर्मचारी, वडाध्यक्षसहित हरेक वडामा कम्तीमा ५ जनाका दरले परिचालन गरिएको छ,’ कार्यकारी अधिकृत पौडेलले भने, ‘नगर प्रहरीसहित वडाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा गएर व्यवसाय कर र घरबहाल कर बुझाउन आग्रह गरिरहनुभएको छ।’ 

३०० प्रतिशत जरिवाना लिएर पुरानो नक्सा प्रमाणीकरणको बाटो खोल्दै नगरपालिका
अस्थायी नक्सा लिएका नगरवासीलाई नगरपालिकाले ३ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिएर स्थायी नक्सा दिने भएको छ। नगरपालिकाले तीन सय प्रतिशतसम्म जरिवाना तिरेर स्थायी नक्सा प्रमाणीकरणका लागि शुक्रबार सूचना जारी गरेको कार्यकारी अधिकृत पौडेलले भने। ‘यसले राजस्व वृद्धिमा केही प्रभाव पार्ने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका क्षेत्रको व्यस्त बजारमा अहिले व्यावसायिक सटरहरू खाली हुन थालेका छन्। आर्थिक मन्दीपछि व्यवसाय हुन छाडेको, भाडा तिर्न र बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था पनि नभएपछि व्यवसायीहरू विकल्पको खोजीमा लागेकाे नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष अनिल ज्ञवालीले बताए। ‘बैंकको ब्याज दोब्बर छ, भाडा त्यतिकै महँगो छ।  व्यापार छैन, कसरी चल्ने?’ ज्ञवालीले प्रश्न गरे।

अहिले बजारमा २५ प्रतिशत सटर खाली रहेको उनको दाबी छ। होटेल तथा रेस्टुरेन्टको अवस्था पनि दयनीय रहेको होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष पीताम्बर न्यौपानेले बताए। होटेल–रेस्टुरेन्टमा ग्राहक नै नभएकाे सुनाउँदै उनले कर्मचारी पाल्न, बैंकको किस्ता, घरभाडा, नगरपालिकाको कर आदिका कारण समस्या भएर व्यवसाय छाड्नेको संख्या बढ्न थालेको बताए।