१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ चैत १७ शुक्रबार
  • Tuesday, 18 June, 2024
अपूर्वानन्द
२o७९ चैत १७ शुक्रबार o८:२४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

गान्धीमाथिको आक्रमण सरकारलाई प्रत्युत्पादक हुन सक्छ 

Read Time : > 2 मिनेट
अपूर्वानन्द
नयाँ पत्रिका
२o७९ चैत १७ शुक्रबार o८:२४:oo

आफूमाथिको आक्रमणले विपक्षी दललाई एक ठाउँमा ल्याएका वेला राहुल गान्धीले राष्ट्रलाई एक ठाउँमा ल्याउनैपर्छ 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाट मुलुकको लोकतान्त्रिक संरचना र मान्यतामा अस्तित्वकै खतरा तेर्सिंदा पहिलोपटक भारतका विपक्षी दल एक ठाउँमा आएको प्रतीत हुन्छ । प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका शीर्ष नेता राहुल गान्धीलाई तीन वर्ष पुरानो मानहानिको मुद्दामा गुजरातको एक अदालतले दोषी ठहर्‍याएपछि उनलाई सांसद हुन अयोग्य करार गरिनु नै विपक्षी दलमा एकता देखिनुको तात्कालिक कारण हो ।  

राहुलको मुद्दामा भएको सुनुवाइ, दोषी करार गर्ने प्रक्रिया र दण्डलाई लिएर धेरै विधिशास्त्रीले आलोचना गरेका छन् । तर, यहाँनेर गान्धीलाई सांसद हुन अयोग्य ठहर्‍याउनुले विपक्षीबीच एकता सम्भव भएको हो । गान्धीलाई अयोग्य ठहर्‍याएर सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक ढंगले चुनौती दिने जोकोहीलाई उठ्न नसक्ने गरी पछार्ने संकेत दिएको छ । अर्थात् सन्देश स्पष्ट छ– विपक्षी एक ठाउँमा आउन यो उपयुक्त समय हो । राज्यस्तरमा एक–अर्काका प्रतिद्वन्द्वी रहेका यी दल एउटै स्वरमा गान्धीप्रतिको रबैयामाथि आलोचना गर्दै एक ठाउँमा आउनुले ठूलो महत्व राख्छ । कांग्रेसइतरका विपक्षी दलले गान्धीविरुद्धको कारबाहीलाई विपक्षी नेताको अपमान गर्ने र तिनलाई न्यायिक एवं अनुसन्धान निकाय प्रयोग गरेर जनताका नजरमा अपराधी देखाउने शृंखलाको उत्कर्षका रूपमा लिएका छन् । स्मरण रहोस्, राज्यसंयन्त्रले विपक्षी दलका कैयौँ नेतालाई आपराधिक अभियोग लगाउँदै आएको छ र केहीलाई त कैद नै गरेको छ । 

हालको अवस्थाले संसदीय राजनीतिलाई जोगाइराख्ने नागरिक मान्यता एवं द्विपक्षीयता पूर्ण रूपमा तहसनहस भएको देखाउँछ । लोकतन्त्र सत्तारुढ र विपक्षी दलमा मात्रै सीमित हुँदैन भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । लोकतन्त्र एक संस्थागत सन्तुलन पनि हो, जसले राज्यसत्तालाई अंकुश लगाइराख्छ । भारतमा अंकुश लगाउन बनेका संस्थागत संयन्त्रलाई भाजपाले कब्जा गरेको छ । निर्वाचन आयोग, न्यायालय र अन्य संस्था, जो स्वायत्त हुनुपर्ने हो, तिनले सरकारसामु घुँडा टेकिसकेका छन् वा सरकारका लागि काम गर्न थालेका छन् । कैयौँपटक मोदीको भाजपाले चुनाव हारेका राज्यमा समेत सरकार उल्ट्याएर वा प्रतिद्वन्द्वी पार्टीलाई विभाजित गरेर सरकार बनाइएको छ । यति मात्रै नभई भाजपाले दाताको पहिचान र खर्च विवरण लुकाउन मिल्ने गरी बनाइएको अपारदर्शी चुनावी रकम संकलन योजनाअन्तर्गत विशाल चुनावी कोष खडा गरेको छ । व्यापारिक क्षेत्र मूलतः भाजपानिकट छ । राज्य संयन्त्रमाथि निगरानी गर्ने नागरिक समाजलाई विभिन्न कानुन प्रयोग गरी तहसनहस पारिएको छ ।

यसका बाबजुद मोदी सरकारसँग राहुल गान्धीको प्रश्नको जवाफ छैन । गान्धीले सन् २०१४ मा सात अर्ब डलर सम्पत्ति भएका गौतम अडानीले मोदी सरकारको संरक्षणकै कारण यस वर्षको सुरुवातमा १० खर्ब डलरको सम्पत्ति आर्जेको आरोप लगाएका छन् । मोदी र अडानीबीच विशेष सम्बन्ध रहेको छ भन्ने गान्धीको आरोपलाई यही जनवरीमा अमेरिका आधारित हिन्डनबर्ग भन्ने संस्थाले जारी गरेको प्रतिवेदनले बल पुर्‍याएको छ । प्रतिवेदनले अडानीले समकालीन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ठगी हुने गरी सन्देहास्पद र धोकाधडीयुक्त अभ्यास गरेको जनाएको छ । अडानीले आरोपको खण्डन गरे पनि बजारले फैसला सुनायो, अर्थात् उनका कम्पनीका सेयरमा तीव्र गिरावट आयो र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा समेत ठूलो झट्का लाग्यो ।  

राहुल गान्धीले हिन्डनबर्ग प्रतिवेदन जारी भएयता मोदीले अडानीलाई पोसेको आरोपलाई थप चर्को बनाएका छन् । उनले संसद्लाई सरकारमाथि आक्रमण गर्ने मञ्च बनाएका थिए । सरकारले अडानीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग लत्याएको छ । नतिजा संसद् अवरुद्ध छ । यसबीच गान्धीले बेलायत भ्रमण गरे, जहाँ उनले भारतको दयनीय लोकतान्त्रिक अवस्थाबारे प्रवचन दिए । जसलाई भाजपाले ठूला चाटुकार मिडिया प्रयोग गरी विदेशी भूमिमा भारतको अपमान गरिएको प्रचार गरायो । यी आरोपको संसद्मा खण्डन गर्छु भन्दा पनि उनलाई सफाइ दिने मौकासमेत दिइएन । घटनाक्रम अन्ततः मानहानिको मुद्दामा गान्धी दोषी ठहरिनु र सांसद हुन अयोग्य हुनुमा आएपुग्यो ।

यस अवस्थामा विपक्षी एक ठाउँमा आउँदा तिनले आफ्ना मतदातालाई भारतीय लोकतन्त्रले व्यहोरिरहेको संकटको गाम्भीर्यबारे अवगत गराउन सक्छन् । भारतमा विपक्षीको सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेकै ठूला भारतीय मिडिया हुन् । यी मिडियाले सत्तारुढ पार्टीका प्रवक्ताको काम गर्छन्, आमजनतामाझ मिथ्या समाचार फैलाउँछन्, विपक्षी दलको निन्दा गर्छन् र हिन्दूमाझ मुसलमान, इसाई र बौद्धविरुद्ध द्वेष फैलाउँछन् । यी विपक्षी दलका चुनौती भनेकै जनतासँग तथ्यमा रहेर संवाद गर्नु हो, ठूला मिडियाले सिर्जना गरेको मिथ्या एवं दुराशयपूर्ण सूचनाको भण्डाफोर गर्नु हो र भारतका विविध समुदायलाई एक ठाउँमा ल्याउनु हो । यसो गर्न सजिलो छैन । मुसलमानको पवित्र रमादानको महिनामा हुने धार्मिक अनुष्ठानमा सत्तारुढ दलसम्बद्ध गिरोहले आक्रमण गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैगरी इसाईमाथिका हमला पनि बढेका छन् । भारत अभूतपूर्व विभाजनको संघारमा पुगेको छ । 

तथापि जनतालाई एक ठाउँमा ल्याउन असम्भव भने छैन । यसका लागि विपक्षी दल एक ठाउँमा आएर इमानदारीसाथ काम गर्नुपर्छ । करिब चार हजार किलोमिटरको भारत जोडो यात्रा पूरा गरेका राहुल गान्धीले भारत जोड्ने नैतिक अख्तियारी पाएका छन् । एक कोणबाट हेर्ने हो भने संसद् निकालाले गान्धीलाई संसदीय दायित्वबाट मुक्त गर्दै सडकमा जनतासँग मुलुकको स्थितिबारे खुलेर संवाद गर्ने मौका दिनेछ । गान्धीमाथिको निरन्तरको आक्रमणले सरकार गान्धीबाट भयभीत छ भन्ने देखाउँछ । तर, यति भन्दै गर्दा यो समय गान्धीमाथि केन्द्रित हुनु हुँदैन । गान्धीको चुनौती भनेकै आफूतर्फ सोझिएको ध्यानलाई भारतका जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि मडारिएको खतरातर्फ मोड्नु हो । 

(अपूर्वानन्द दिल्ली विश्वविद्यालयमा हिन्दी पढाउँछन्) 
अल जजिराबाट

 

ad
ad
ad
ad