१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १४ सोमबार
  • Monday, 27 May, 2024
अर्जुननरसिंह केसी
२o८१ जेठ १४ सोमबार १o:५७:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

संवैधानिक परिषद्लाई ‘भागबन्डा परिषद्’ नबनाऔँ

Read Time : > 4 मिनेट
अर्जुननरसिंह केसी
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १४ सोमबार १o:५७:oo

संवैधानिक अंगमा गरिने नियुक्तिलाई राजनीतिक दल वा नेताप्रतिको बफादारी वा स्वामीभक्तिको पुरस्कार बनाइनु हुँदैन

शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ र मूल विधि (संविधान) भन्दा माथि व्यक्ति हुनुहुँदैन । संविधानको सर्वोच्चता र सार्थकता नै लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । विधिको शासन, सुशासन र लोकतन्त्र एकअर्काका पूरक हुन्, नागरिकका मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता यही मेरुदण्डमा सुनिश्चित र सबल हुन्छन् भन्ने आदर्शमा लोकतन्त्र चलेको हुन्छ । राज्यका सर्वोच्च तीन अंग कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्), न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालतसहित सबै तहका अदालत) र व्यवस्थापिका (दुई सदनात्मक संसद्) बीच काम, कर्तव्य र अधिकारको विभिन्नता हुनुपर्छ र विभिन्नताभित्र अभिन्नता पनि हुनुपर्छ भन्ने नियन्त्रण, पृथकीकरण र सन्तुलनको लोकतान्त्रिक मान्यतामा हाम्रो संवैधानिक आधार निर्मित छ । 

वास्तवमा हामीले खोजेको परिवर्तन र त्यसका पद्धतिको आधिकारिक प्रमाणपत्र, नेपालको संविधान २०७२ हो भने यसको संवैधानिक शासकीय सार्थकता, गुणतन्त्र, जनउपयोगिता र सफलतालाई सुनिश्चितता दिने प्रमुख निकाय संवैधानिक संस्था नै हुन् । प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को हस्तक्षेप, प्रभाव वा स्वेच्छाचारिताको सम्भावनाबाट मुक्त राख्दै योग्यता (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा नियुक्त गर्ने लक्ष्यमा हाम्रो संविधानको उपादेयता र सफलता केन्द्रित छ । अतः राज्यको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको कार्यमा मूल्यपद्धति र विधिको प्रक्रियामा संवैधानिक शासन र लोकतन्त्र जनउपयोगी तथा सफल हुन्छ भन्ने अचुक मान्यताका आधारमा वर्तमान संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो ।

दक्षिण एसियाली लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छैन । संवैधानिक परिषद्को अभ्यास नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ (धारा ११७) देखि नै हुँदै आएकाले यसबारे हामीसँग करिब ३२ वर्षको पृष्ठभूमि र अनुभव छ । अन्य देशका मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नियुक्तिको सिफारिस नेपालमा चाहिँ २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएदेखि नै संवैधानिक परिषद्ले गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्का सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, संसद्का सभामुख र अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा मुख्य विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । ०४७ को संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक भए पनि राजतन्त्रात्मक संविधान भएकाले, सिंहदरबारले संवैधानिक राजतन्त्रको ग्यारेन्टी दिने, राजदरबारले बहुदलीय प्रजातन्त्रको ग्यारेन्टी दिने सन्तुलनको बिन्दुमा खडा थियो । सो सन्तुलन खलबल्याउने कार्यले ०४७ को संविधानको औचित्य खतरामा पार्नुको साथै ०६२–६३ को जनआन्दोलन सम्भव भएको हो । 

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४९ मा चाहिँ मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक दलमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री पनि यस परिषद्को सदस्य हुने थप व्यवस्था थियो । संविधानको पूर्ण सफलता र सन्तुलनका लागि एकदलीय स्वेच्छाचारिता नहोस्, राज्यका माथिल्ला अंगबीच राष्ट्रिय सहमति र निष्पक्षता बनोस्, दक्षता, सामर्थ्य र योग्यताका आधारमा पात्रको चयन होस् र संविधानको सफलता, शासकीय शुद्धीकरण र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण सुनिश्चित होस् भन्ने यो प्रावधानको मूल मर्म हो । 

संवैधानिक परिषद् पार्टीहरूको ‘भागबन्डा परिषद्’ बन्न पुग्नु खेदजनक विषय हो । यसबाट लोकतन्त्रको नाममा विधिविहीनता तथा शासकीय अराजकता सुरु हुन्छ । यसले न सुशासन कायम हुन्छ, न त भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण नै हुन सक्छ ।
 

०४७ को संवैधानिक कालमा पनि संवैधानिक परिषद्, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई तत्कालीन एमालेको अल्पमत सरकारले आफ्नो शासकीय नियन्त्रणमा राख्ने अनौठो कसरतको थालनी नगरेको होइन । एक हुल न्यायाधीश शपथग्रहणपछि एमालेको पार्टी कार्यालयमा आशीर्वाद लिन गएको सन्दर्भ अद्यापि चर्चित छ । मलाई सम्झना छ, एमालेको अल्पमत सरकारले न्यायपालिका क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटमा ठूलो कटौती गरेको र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले एक भाषणमा, ‘यो संविधान र यसले अंगीकार गरेका शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको आदर्शलाई सरकारले पालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा म अर्थमन्त्रीलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, नियन्त्रण र सन्तुलन भनेको कार्यपालिकाले न्यायपालिका वा अन्य अंगमाथि अकारण आर्थिक नियन्त्रण र संकट खडा गर्नु होइन ।’ विगतमा जे भए पनि ०४७ को संविधानले निर्दिष्ट गरेका धेरै प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि र नेपालको संविधान २०७२ मा पनि समावेश भएका छन् । संवैधानिक परिषद् संवैधानिक शासनको निरन्तरताको एक कडी हो । तर, यो संवैधानिक प्रावधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न संवैधानिक परिषद् असफल हुँदै गएको छ ।

आज हामी राजनीतिक गठबन्धन र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छौँ । तर, सरकार वा कुनै पनि गठबन्धनद्वारा राज्यका मूख्य अंगबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणालीमाथि अतिक्रमण तथा हस्तक्षेप गर्ने वा अनुचित बाध्यता वा प्रभावमा पारेर संवैधानिक शासनको मूल्यमा राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । संवैधानिक शासन र लोकतन्त्रलाई सार्थक गति र सफलता दिने पुनित उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषद्को कार्य र अभ्यास, पार्टीहरूको ‘भागबन्डा परिषद्’ बन्न पुग्नु खेदजनक विषय हो । 

संवैधानिक अंगमा गरिने नियुक्तिमा निष्पक्षता, उच्च दक्षता र गुणको आधार नभएर, राजनीतिक दल वा नेताप्रतिको बफादारी वा स्वामीभक्तिको पुरस्कार बन्न थालेपछि संविधानको सफलता र सार्थकता हराएर जान्छ र लोकतन्त्रको नाममा विधिविहीनता तथा शासकीय अराजकता सुरु हुन्छ । यस्तो परिस्थितिले न सुशासन कायम हुन्छ, न त भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण नै हुन सक्छ । संविधानको निष्फलताको जोखिम पनि यसैबाट सुरुवात हुन्छ । विगतका प्रयत्न र उपलब्धिलाई तार्किक टुंगोमा पुर्‍याउन तिनीहरूको महत्व र कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै यसको समाधान गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ ।

२०६३ पछिको मौलिक रूपमा परिवर्तित राजनीतिक पृष्ठभूमि र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेपछि संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक संस्थाहरू सशक्त, जीवन्त र मूल्यपद्धतिमा आधारित निष्पक्ष र पारदर्शी बनून् भन्ने हो । यही परिप्रेक्ष्यमा नै राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्ष र राज्यका तीन प्रमुख अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत प्रतिनिधित्व गराउने संस्था र यसबाट सहमतिपूर्ण निर्णयको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएन, स्वार्थअनुरूप पटक–पटक ऐन संशोधन र अध्यादेश लागू गराएर संवैधानिक पदमा मनपरी तरिकाले नियुक्त गरियो । यसबाट मूल्य, पद्धति, प्रक्रिया र संवैधानिक संस्थाको गरिमा गिर्दै गयो र संवैधानिक अंगहरू सरकार र नियुक्तिकर्ता दल तथा नेताप्रति जिम्मेवार र लाचार छाया बन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । यसरी संवैधानिक परिषद् ‘भागबन्डा परिषद्’मा परिणत भयो । 

यिनै तथ्य र यथार्थका आधारमा हालै मैले संसद्मा संवैधानिक परिषद्को सुधार गर्ने दिशामा यहाँ उल्लिखित नीतिगत आधारमा प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा आफ्ना संशोधन प्रस्तुत गरेको छु– 
संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन तर्जुमा वा संशोधन गर्दा यसको स्थापनामा निहित २०४७ को संविधान, अन्तरिम संविधान २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यलाई मध्यनजर राख्नु आवश्यक छ । अनुचित दबाब, विभिन्न अवाञ्छित प्रभाव र स्वार्थले प्रेरित भागबन्डाको कुप्रथा अन्त्य गर्न र संवैधानिक संस्थालाई राजनीतीकरणबाट मुक्त राखी निष्पक्ष, विधिसंगत, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनको निमित्त संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ मा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन जरुरी भएको छ ।

सो ऐनको धारा ४/२ मा उपदफा १ बमोजिम अभिलेख तयार गर्न एक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको तीनदेखि पाँचसम्मको सिफारिस समिति, समूह वा ‘कलेजियम’को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा एक–एकजनाका दरले १) पूर्वप्रधानन्यायाधीश, २) मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष, ३) विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, ४) राष्ट्रिय जीवनका लब्धप्रतिष्ठित तथा बौद्धिक व्यक्तित्व र ५) परिषद्को सचिव रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैबाट व्यक्तिको अभिलेख तयार गर्ने र त्यसरी तयार गरिएको अभिलेख सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

संवैधानिक संस्थाहरू संविधानका मूल्य, पद्धति र प्रक्रियाबाट सञ्चालित हुने स्वायत्त अवस्था सिर्जना गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । संवैधानिक अंगहरू कार्यपालिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा होइन, केवल संविधानमा उल्लिखित जिम्मेवारी र कर्तव्यको सीमामा रहेर स्वायत्त रहन्छन् । संवैधानिक संस्थालाई कार्यपालिका वा पार्टीका लाचार छाया हुनबाट बचाउन र लोकतन्त्रको संवद्र्धनका लागि संवैधानिक संस्थाको सबलीकरण अनिवार्य छ । यो अवस्थाका लागि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि उच्चस्तरीय सिफारिस समितिको गठन, त्यसको अभिलेख सार्वजनिक गर्ने र त्यसैको परिधिमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको थालनी आवश्यक छ । 

अन्त्यमा : नेपाली कांग्रेस विश्वकै ज्येष्ठ प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलमा पर्ने भएकाले उसमाथि राष्ट्रको जिम्मेवारी र विरासतका अभिभारा पनि त्यति नै छन् । तसर्थ, पद्धति निर्माणमा हामीबाट पहलकदमी हुनुपर्छ । अमूल्य समय अलमलमा खेर फाल्न जनताले कसैलाई पनि पठाएका होइनन् भन्ने हेक्का राखौँ । कोठाको कसिंगर बढारेर कार्पेटमुनि लुकाएपछि कोठा सफा भएको भनेजस्तो क्षणिक स्वार्थमा रमाउने र झारा टार्ने काम गर्नु हुँदैन । द्वन्द्वकालीन पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण र पीडकलाई कारबाहीजस्ता विस्तृत शान्ति–सम्झौता र प्रक्रियाका कार्यभार अझै बाँकी छन् । सिंगो राष्ट्रका यी यावत् साझा आवश्यकता पूरा भएका दिन हामीलाई पनि जीवनको सबभन्दा ठूलो सन्तुष्टि र उत्साह मिल्नेछ ।    

(प्रतिनिधिसभा सदस्य केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्) Email : [email protected]

ad
ad