मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
गणेश लम्साल विराटनगर
२०७९ चैत १६ बिहीबार ११:४८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कोसी नामकरण विवाद : उच्चस्तरीय वार्ता समितिपछि मात्रै लिम्बूको शव पोस्टमार्टम गर्न दिने

Read Time : > 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
२०७९ चैत १६ बिहीबार ११:४८:००

कोसी नाम खारेज गरेर प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न माग गर्दै विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी हुँदा घाइते भएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बूको शव आफूहरूले नबुझ्ने र पोस्टमार्टमका लागि अनुमति पनि नदिने पहिचान पक्षधरहरूले अडान लिएका छन्। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको निर्देशनमा गठन भएको छानबिन समितिसँग बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आयोजना भएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी पहिचान पक्षधर नेताहरूले संघ र प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन नगरेसम्म मृत्यु भएका लिम्बूको शव कुनै हालतमा नबुझ्ने र पोस्टमार्टमका लागि अनुमति पनि नदिने अडान लिएका हुन्। 

मोरङका सिडिओ तीर्थराज भट्टराई र छानबिन समिति संयोजक सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको टोलीसमक्ष पहिचान पक्षधर नेताहरूले गुपचुपमा प्रक्रिया मिचेर नाम टुंगो लगाएकै कारण पहिचान पक्षधरहरू असन्तुष्ट बनेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएकोले संघ र प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

उनीहरूले छानबिन टोलीलाई वार्ता समिति नबनेसम्म कुनै हालतमा मृतक पदम लिम्बू लाजेहाङको शव नबुझ्ने र पोस्टमार्टमका लागि अनुमति पनि नदिने छानबिन समितिलाई बताए। 

कोसी नाम खारेजी गराएर पुन नामकरण गराउने संयुक्त्त संघर्ष समितिमा सहभागी दल संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङले भने, ‘हामी हाम्रो आन्दोलन तुहाउने कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुन दिँदैनौँ। पहिले सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाउनुपर्छ अनि मात्र हामी हाम्रो सहिदको शव पोस्टमार्टम गर्न अनुमति दिन्छौँ। दाहसंस्कार पनि गराउँछौँ।’

छानबिन समिति संयोजक रामबन्धु सुवेदीसहित मोरङका सिडिओ तीर्थराज भट्टराईले पहिचान पक्षधरहरूसँग विशेष भेटघाट गर्दै सहिद घोषणा गराउनका लागि कारणसहितको सिफारिस जरुरी पर्ने र त्यसका लागि  शवको पोस्टमार्टम अति आवश्यक भएकाले अनुमति दिन पहिचान पक्षधर अगुवाहरूसँग आग्रह गरेका थिए।

तर, छलफल र भेटघाटमा सहभागी पहिचान पक्षधर अगुवाहरूले घटना एउटा झडप र मृत्युको मात्र नभएर आत्मसम्मानसहितको भावनाको भएकाले माग सम्बोधन गर्न पहिले संघ र प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएका थिए।

भेटघाटमा सहभागी पहिचान पक्षधर किराँत राई यायोक्खाका केन्द्रीय उपमहासचिव अर्जुन जम्नेली राईले भने,  ‘छानबिन समिति र प्रशासनले जसरी पनि लिम्बूको शव पोस्टमार्टम गराएर जिम्मा लगाउन दबाब दिएको हामीले बुझ्यौ, यसैले हामीले कुनै अनुमति दिएनौँ र आफ्नो अडान दोहोर्‍याएर भेटघाट टुंग्यायौँ।’

मृतक लिम्बूको शव अझैसम्म सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको शवगृहमा छ। जाहेरी अभावमा प्रहरीले मृतक लिम्बूको शव पोस्टमार्टम गराउन सकेको छैन। 

प्रदर्शनमा सहभागी भएका लिम्बुवान भोलेन्टियर्स लाजेहाङको मृत्यु आन्दोलनमा सहभागी हुँदा प्रदर्शनकारीले प्रहरीलाई प्रहार गरेको लाठी लागेर मृत्यु भएको दाबी गरेको छ। तर, पहिचानपक्षरहरूले चाहिँ प्रहरीको प्रहारबाट घाइते भएकोले उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्।

बुधबार जिल्ला प्रशासन मोरङ र घटना छानबिन समितिले आयोजना गरेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफमा पहिचानवादीहरूको आन्दोलन भावनासँग जोडिएको संवेदनशील भएकोले संघ र प्रदेश सरकारले तुरुन्तै संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।