Skip This
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री पदको भागबन्डा संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।
काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेसनल कलेजको कानुन विभागले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तर्संवादमा उनले भने, ‘दुई वर्ष म, त्यसपछि एक वर्ष तँ अनि त्यसपछि दुई वर्ष ऊ प्रधानमन्त्री बनौँला भनेर पूर्वसहमति गर्नु जनमत र संविधानको अपमान हो।’
सिनेमा हलको टिकेट अग्रिम किनेजस्तै गरी संविधानको मर्मविपरीत राजकीय पदको अग्रिम बाँडफाँटले विधिको शासनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ। उनले संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठन गर्ने दायित्व र कर्तव्य संसदकाे भएकाले संसदबाहिर प्रधानमन्त्री पदको बाँडफाँट गर्न नहुने बताए।
‘चुनावअघि नै को–को प्रधानमन्त्री बन्ने निधो गर्ने अनि चुनावपछि संसदमा सरकार गठन, विघटन र पुनर्गठनको सिलसिला मात्रै जारी राख्ने कुराले संविधान कमजोर बन्दै गएको छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने।
वर्तमान संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक दल र सरकारले गर्दा व्यवस्थामाथि नै असन्तुष्टि थपिँदै गएको उनको तर्क छ।
