फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मधेसको जनलोकपालले एउटै उजुरी छानबिन नगरी सक्यो तीन करोड

२० महिनामा परे आयोगमा २३ उजुरी : तर, एउटा उजुरीमाथि पनि छानबिन नगरी पदाधिकारीको तलब–भत्ता र सेवा–सुविधामै सकियो दुई करोड ९५ लाख

मधेस सरकारले नै टेर्दैन जनलोकपाललाई 

भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिसको अधिकारसहित मधेस प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘प्रदेश जनलोकपाल आयोग’ औपचारिकतामा सीमित भएको छ । २० महिनामा एउटा पनि उजुरीमाथि छानबिन नगरी आयोगले पदाधिकारीको तलब–भत्ता र सेवा–सुविधामै दुई करोड ९५ लाख खर्च गरेको छ । जब कि आयोगमा २३ वटा उजुरी परेका थिए ।

रामसहाय राय यादव, अध्यक्ष, जनलोकपाल
उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न नियमावली नै छैन । कुन कानुनमा टेकेर कारबाही सिफारिस गर्ने ? नियमावलीको अभावमा कसैलाई पनि कारबाही सिफारिस गर्न सक्दैनौँ । नियमावली बनाइदिन प्रदेश सरकारलाई लिखित अनुरोध गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । हाल उजुरीमाथि आन्तरिक अनुसन्धान मात्र भइरहेको छ ।

संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र रहेझैँ मधेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २२ भदौ ०७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत रहने गरी जनकलोकपाल गठन गरेका थिए । सतर्कता केन्द्र सचिवको नेतृत्वमा हुन्छ भने जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश जनलोकपाल आयोग ऐन, ०७७ दफा १९ (८ ) मा आयोग (जनकलोकपाल)ले गरेको अनुसन्धानबाट कुनै भ्रष्टाचार गरेको छानबिनबाट खुलेमा रायसहितको प्रतिवेदनको साथ सक्कल फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्ने’ भनिएको छ भने भ्रष्टाचारबाहेक (अनियमित कार्य गरे)मा विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आयोगमा परेका कुनै पनि उजुरीमाथि छानबिन भएको छैन । ‘कार्यालयको दैनिक कामबाहेक अनुसन्धान, छानबिनको काम हुन सकेको छैन, कामै गर्न पाइएको छैन,’ जनलोकपालका अध्यक्ष रामसहाय यादव भन्छन्, ‘उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, आयोगको नियमावली नभएकाले उजुरीमाथि सुनवाइ गर्न सकिएको छैन ।’ आयोगका अध्यक्ष यादवसहित सदस्यहरू राजकिशोर साह, शोभा महतो तथा कर्मचारीहरू सुशासनको गफ चुटेर घर फर्किने गरेका छन् ।

तलब–भत्तामै सकिन्छ मासिक पौने सात लाख
जनलोकपाल आयोग कामविहीन भए पनि तलब–भत्तामा मासिक पौने सात लाख खर्च हुने गरेको छ । आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार पदाधिकारीको तलब–भत्तामा तीन लाख ७७ हजार, कर्मचारीको तलब–भत्तामा एक लाख ५० हजार र करार कर्मचारीमा एक लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । जनलोकपालका निमित्त प्रमुख दानीकान्त झाका अनुसार यसबाहेक प्रशासनिक (कार्यालय सञ्चालन र अन्य) खर्च थप हुने गरेको छ । 

आयोगको ऐनअनुसार अध्यक्षलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सदस्यलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सुविधा तोकिएको छ । यस हिसाबले अध्यक्षले मासिक ६६ हजार र सदस्यले मासिक ६३ हजार तलब बुझ्ने गरेका छन् । अध्यक्ष र दुवै सदस्यलाई गाडी सुविधा छ । अध्यक्षलाई मासिक सय लिटर डिजेल र सदस्यलाई मासिक ८० लिटर डिजेल सुविधा छ । त्यसबाहेक प्रतिबैठक भत्ता दुई हजार पाँच सय तोकिएको छ । 

नूरहरि खतिवडा सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालय 
जनलोकपालले नै चासो नदिँदा अहिलेसम्म नियमावली नबनेको हो । एक वर्षअघि नै गठन भएको आयोगको नियमावली बनिसक्नुपर्ने हो । आयोगका पदाधिकारीले गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिएन । सरकारले नियमावली बनाउन सकेको छैन भने आयोगले पनि मस्यौदा बनाएर पहल गर्नुपर्दथ्यो । त्यो पनि गरेको छैन ।

आयोगका अनुसार पौने दुई वर्षमा कुल दुई करोड ९५ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ । गत आव ०७८/७९ मा दुई करोड २० लाख ४६ हजार खर्च भएको थियो । चालू आव ०७९/८० को आठ महिनामा दुई करोड ५० लाख बजेटमध्ये ७५ लाख खर्च भएको छ । आयोगमा प्रथम श्रेणी प्रदेश सचिवसहित ३३ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, एक उपसचिव र दुई नायब सुब्बा र केही करार कर्मचारीको भरमा आयोग चलिरहेको छ । 

आयोगका अध्यक्ष यादव नियमावली नहुँदा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । आयोगको ऐनमा आयोगको नियमावली प्रदेश सरकार बनाउने उल्लेख छ । नियमावली बनाइदिन सरकारलाई लिखित अनुरोध गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आयोगका अध्यक्ष यादवले बताए । 

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले ४ माघमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने र आर्थिक सुशासन एवं पारदर्शिता कायम राख्ने बताएका थिए । सोहीअनुसार प्रदेशका मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीलाई १९ बुँदे निर्देशन पनि जारी गरे । तर, अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नूरहरि खतिवडाले जनलोकपालले नै चासो नदिँदा अहिलेसम्म नियमावली नबनेको बताए । 

मधेस सरकारले नै टेर्दैन जनलोकपाललाई 

प्रदेश जनलोकपाल आयोगलाई छानबिन मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन, निरीक्षण, आयव्ययको विवरण तथा लेखापरीक्षण हेर्ने, आवश्यक कागजात माग गर्न, मुचुल्का गर्न र खानतलासी गर्ने अधिकार छ । आयोगले छानबिन अधिकृत नै तोकेर विस्तृत छानबिन गर्न सक्छ । 

तर, नियमावलीविहीन रहेको आयोगलाई मधेस प्रदेशकै मन्त्रालय टेर्दैनन् । जसको उदाहरण हो मधेसको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय । सर्लाहीको ब्रम्हपुरी गाउँपालिकाको झिमनदीको किनारमा निर्माण भइरहेको समसानघाटमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आयोगले भुक्तानी रोक्न ०७८ असारमा भौतिक मन्त्रालयलाई भनेको थियो । तर, मन्त्रालयले आयोगको निर्देशनाई टेरेन झन्डै ५० लाख ठेकेदार कम्प्नीलाई भुक्तानी दियो । त्यति मात्र होइन, मधेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रक्रिया नै पूरा नगरी गृहजिल्ला सप्तरीमा सिँचाइ कार्यक्रम लगेपछि आयोगले अर्थसँग ०७८ मा कागजात माग गर्‍यो । अर्थले कागजात नै पठाएन ।