विगत एक वर्षदेखि उद्योगी व्यवसायीहरू ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनरत छन् । ब्याजदर बढेकै कारण ऋण तिर्न र उद्योग–व्यवसाय चलाउन नसकेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बैंकको खराब कर्जा र ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या दोब्बरले बढेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । ठीक यही वेला विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकामा तीनवटा बैंक डुबेको घटनाले संसारभर तरंग ल्याएको छ ।

यसै घटनालाई जोडेर नेपालको बैंकिङ क्षेत्र के–कति सुरक्षित छ भनेर बहससमेत हुन थालेको छ । बैंकविरुद्धको आन्दोलन, बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम तथा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायलगायत विषयमा केन्द्रित भएर नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजाल र पवन तिमिल्सिनाले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीसँग गरेको संवादको सार :

पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनरत छन् । कतिपय ठाउँमा अराजक गतिविधि पनि भएका छन् । यस्ता गतिविधिप्रति नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको धारणा के छ ? 

हामीले दुई साताजति अघि प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्नो धारणा राखिसकेका छौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धका यस्ता अन्दोलन कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । अहिले ब्याजदर घट्नुपर्ने अथवा एकल अंकमा कायम हुनुपर्ने जुन खालको माग आएको छ, त्यो स्वतः निर्णय गरेर हुने कुरो होइन । ब्याजदरलाई बजारका विभिन्न तत्वले निर्धारण गर्छ । वेलावेला घट्ने र बढ्ने भइरहेको छ ।

अहिले विश्वव्यापी रूपमै ब्याजदर बढ्ने क्रम रहेको छ । अझै पनि ठूला–ठूला अर्थतन्त्र भएका युरोप, अमेरिका, बेलायतलगायतले ब्याजदर थप बढाइरहेका छन् र थप बढ्ने संकेत गरिरहेका छन् । पाकिस्तानमा आज बैंकदर २० प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । त्यहाँ मूल्यवृद्धि २८ प्रतिशत छ । संसारभर महँगी बढिरहेको छ । विश्वमा जुन अवस्था र माहोल छ, नेपालमा त्योभन्दा फरक हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु आफैँमा ठीक होइन । 

हाम्रो भनाइ के हो भने ब्याजदर घट्ने–बढ्नेचाहिँ बजारको कारणले हुन्छ । तरलता कम हुँदै जाँदा ब्याजदर बढ्ने हुन्छ । निक्षेपमा मूल्यवृद्धिभन्दा धेरै कम ब्याजदर दिएमा निक्षेप पलायन हुने जोखिम हुन्छ । हाम्रो धेरै तत्वलाई हेरेर, निक्षेपकर्ताको माग, बजारको मूल्यवृद्धि, माग र आपूर्तिलगायत सबै पक्षलाई हेरेर ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्छौँ । वेला–वेला परिवर्तन हुन्छ ।

यति प्राविधिक र संवेदनशील कुराको छिनोफानो सडकमा गएर गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत बिगार्छ । विदेशका ऋणदाता तथा लगानीकर्ताले नेपाललाई हेर्ने नजरसमेत नराम्रो बन्न सक्छ । अहिलेका गतिविधि बैंकलक्षित देखिए पनि कालान्तरमा त्यसको असर उद्योग–व्यवसायमै देखिन्छ । बैंकको रेट नै बैंकले तोक्न नपाउने माग आउँछ भने त्यसले त अप्ठ्यारो पार्छ नि ।

कुनै पनि उद्योग–व्यवसायमा ऋणीको ३० प्रतिशत र बैंकको ७० प्रतिशत लगानी हुन्छ । उद्योग–व्यवसायमा केही समस्या परेमा बैंक अझ बढी अप्ठ्यारोमा पर्छ । यसर्थ, कुनै पनि उद्योग–व्यवसायको विषयमा ऋणी जति चिन्तित हुन्छन्, त्योभन्दा बढी चिन्तित बैंक हुन्छ ।

हामीले नियामक निकायसँग र प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत हाम्रा कुरा राखिसकेका छौँ । एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति आएको छ । कामै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । यदि हामीले पनि बैंक नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले त झन् भयावह स्थिति सिर्जना गर्नेछ । जुन कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध भइरहेको गतिविधिको हामी घोर विरोध गर्दछौँ, यसलाई छिटो रोक्नुपर्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनलगायत गतिविधिले वित्तीय क्षेत्रमाथिको भरोसा नै गुम्ने खतरासमेत बढेको विश्लेषण भइरहेको छ । यसमा तपाईंको मूल्यांकन के छ ?

वित्तीय क्षेत्रको समग्र विश्वसनीयतामा कुनै कमी आएको छैन । अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, चुनौती छ, काम गर्न गाह्रो भएको पक्कै हो । जब २०२० तिर कोभिड सुरु भइसकेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र दुई–तीन वर्ष लगातार समस्यामा प¥यो । त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्र केही तंग्रिन लागेको थियो । तर, युक्रेन–रसिया युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारो परिस्थिति, मूल्यवृद्धिलगायतले गर्दा नयाँ तरंग ल्याएको छ । यी सबै परिस्थितिमा बैंकहरू सम्हालिएर अघि बढिरहेका छन्, जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका छौँ । 

आजभन्दा ६–७ महिनाअघि हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति खस्किएर घट्दैघट्दै गएर ९ अर्ब डलर हाराहारीमा आइसकेको थियो र त्यसले ७ महिनाभन्दा कम मात्रै आयात धान्ने अवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित ग¥यो, बैंकहरूले त्यसलाई अनुशरण गरे । त्यसरी अघि बढेपछि केही आयात घटेको छ, रेमिट्यान्स बढेको छ, भुक्तानी सन्तुलन राम्रो भएको छ, स्थिति सुधारोन्मुख भएको छ । यी सबैको पछाडि बैंकिङ उद्योगले गरेको जिम्मेवारीपूर्ण कदमको पनि हात छ । 

अहिले तरलता केही बढेको छ, निक्षेपको दर केही घटेको छ, कर्जाकै दर पनि घटेको छ, प्रिमियम घटाइएको छ । यसबाट साना तथा मझौला उद्यमीलाई राहत मिलेको छ । हामीले दीर्घकालीन मुद्दती निक्षेपको दर ११ प्रतिशत नै राखेर निक्षेपकर्तालाई हतोत्साहित पनि हुन दिएका छैनौँ । हामी सन्तुलित भएर अघि बढिरहेका छौँ । 

ऋण तिर्न नसकेकै कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च दरमा बढेको छ । कतिपयले ऋण तिर्न नसकेर नै आत्महत्या गरेका घटना बाहिर आइरहेका छन् । बैंकहरूको खराब कर्जा पनि अझ बढिरहेको छ । यी सबै घटना तथा परिवेशलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 

अहिले गएका वर्षको तुलनामा खराब कर्जा बढेको कुरा सत्य नै हो । तर, त्यसको पृष्ठभूमि तथा आधार कोभिडकालमै बनिसकेको थियो । त्यो वेला उद्यम व्यवसाय समस्यामा परेका थिए । धेरै उद्योग व्यापार नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए । फेरि अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै मूल्यवृद्धिलगायत कारण उद्यम व्यवसाय प्रभावित भए ।

अनि माग घट्यो, व्यवसायीको आत्मविश्वासमा पनि कमी आयो । तर, यी सबै पृष्ठभूमिलाई ख्याल नगरीकन ‘ब्याजदर’लाई दोष लगाइएको छ । यी सबै परिस्थितिको कारक ब्याजदर मात्रै होइन, अरू पनि छन् । विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको प्रभाव छ । तर, अहिले पनि हेर्ने हो भने स्थिति नियन्त्रणमै छ । अहिले २.४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै खराब कर्जा छ, जुन अन्त पनि देखिन्छ । हामी सजग हुनुपर्छ, तर आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । तर, यो स्थितिलाई कसरी सुल्झाउने भन्ने कुरामा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । भिडभाड र सडकले यो समस्या सुल्झाउन सक्दैन । 

पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ, ऊर्जाको निर्यात सुरु भएको छ, अन्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै छ । सरकारी वित्त क्षेत्रमा केही समस्या भए पनि समग्र क्षेत्रमा केही आशावादी हुने ठाउँ छ । त्यसैले समस्या समाधान गर्न लागौँ, हामी बैंकर तयार छौँ । आज हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको ४८ सय अर्ब लगानी भएको छ, अधिकांश निजी क्षेत्रमै छ, हाम्रो लगानीको सुरक्षाका लागि पनि हामी निजी क्षेत्रलाई अघि लिएर जान तयार छौँ । 

उद्यमी व्यवसायीहरू सडक संघर्षमै आउनुपर्ने वातावरण कसरी बन्यो होला ? यसमा बैंक, उद्यमी व्यावसायी र नियामकीय निकायको कमजोरी के–कस्ता भए ?

कहीँ न कहीँ केही न केही सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ त भई नै हाल्छ । सबै निर्णय उचित नहुन पनि सक्छन्, त्यसबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामी विगतमा के भयो, समस्या किन आयो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुभन्दा समस्या समाधान गर्नेेतर्फ लाग्नुपर्छ । समस्यामा परेका क्षेत्रलाई मद्दत गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि अबको दिनमा आर्थिक एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रो संरचनागत सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामी आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ । हरित ऊर्जामा ठूलो लगानी दिन बाह्य क्षेत्र तयार छ ।

हामी बैंकिङ क्षेत्र पनि पर्यटन, हरित ऊर्जा, कृषिलगायत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषिवस्तुको आयात ३–४ खर्बको छ । त्यो भनेको त्यहाँ लगानी आवश्यक छ भन्ने पनि हो । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र बैंक बढीभन्दा बढी उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि उत्पादनका लागि कर्जा माग्न आउनुपर्छ । माग नै आएन भने हामी आयातमै लगानी गर्न पनि बाध्य हुनुपर्छ । अनि, सरकारी नीति पनि त्यहीअनुसार बन्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारोमा छ । यस्तो संवेदनशील समस्याको समाधान सडकमा गएर ल्याउन खोज्यो भने त्यसको परिणाम भयावह हुन्छ । त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । 

बैंकहरूले नियमविपरीत बढी प्रिमियम असुलेको भनेर राष्ट्र बैंकले थुप्रै बैंकलाई कारबाही नै ग¥यो, बढी असुलिएको प्रिमियम फिर्ता नै गरायो । सेवाशुल्क मनपरी भएको गुनासो प्रशस्त सुनिन्छ । यस्ता गतिविधिले पनि उद्यमी व्यवसायी बढी चिढिएका हुन् कि ? 

तथ्यांकमा रहेर कुरा गरौँ, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको सेवाशुल्क संसारकै सबैभन्दा सस्तोमध्येमा पर्छ । धेरै शुल्कमा नियामकीय नियन्त्रण छ । बैंकको कुल आयमा सेवाशुल्कको हिस्सा हेर्ने हो भने हाम्रो दक्षिण एसियामै कम छ । 

बैंक भनेको अर्थतन्त्रको मुख्य अंग हो । यसर्थ, अर्थतन्त्र राम्रो हुनलाई बैंकको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य राम्रो हुन बैंकले नाफा गर्नुपर्छ, नाफाविना त कुनै पनि उद्योग–व्यवसाय स्वस्थ हुँदैनन् नि । तर, नाफा कारणयोग्य हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । 

हामी सजग हुनुपर्छ, सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकताचाहिँ निक्षेपकर्तामा ध्यान दिनुपर्छ । उहाँहरूको दीर्घकालीन लाभमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ । यदि निक्षेप नै रहेन भने त कर्जा कसरी दिइन्छ र ? यसका साथै ऋणीको बारेमा पनि हामी सजग हुनुपर्छ, किनकि त्यहाँ पनि हाम्रो ठूलो लगानी भएको हुन्छ । हामी सामान्यतः ७०:३० को अनुपातमा कर्जा दिइरहेका हुन्छौँ । अर्थात्, कुनै पनि परियोजनामा ऋणीले आफ्नो पुँजीको रूपमा ३० प्रतिशत लगानी गर्छ र ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गरिदिन्छ । यसर्थ, त्यो परियोजनामा लगानीका हिसाबले बैंकको हिस्सा बढी भयो नि । भोलिको दिनमा केही समस्या परेमा बैंक अझ बढी अप्ठ्यारोमा पर्छ नि । यसर्थ, कुनै पनि उद्योग–व्यवसायको विषयमा ऋणी जति चिन्तित हुन्छन्, त्योभन्दा बढी हामी चिन्तित हुन्छौँ । साझेदारका रूपमा हामी बढी चिन्तित हुन्छौँ । 

तर, बैंकले यति नाफा गर्‍यो, उति नाफा गर्‍यो भनेर आलोचना हुने गरेको छ, जुन गलत हो । बैंकले नाफा आर्जन गर्न जरुरी छ, साथै उद्योगी व्यवसायीले पनि नाफा आर्जन गर्न जरुरी छ । सेयरमा रहेको प्रतिफलको हिसाबले हेर्ने हो भने बैंकको नाफा अझै पनि कम छ । अहिले पनि पुँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) १०–११ प्रतिशत मात्रै छ । ६ सय ७० अर्बको पुँजीमा जम्मा वर्षमा ५०–६० अर्ब मात्रै नाफा आइरहेको छ । 

त्यसैले बैंकको नाफालाई लिएर हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । जलविद्युत्को सम्भावना छ । नेपाललाई मात्रै होइन, दक्षिण एसिया र सिंगो विश्वलाई नै हरित ऊर्जामार्फत योगदान दिन सक्छौँ । यसका लागि लगानी आउने बाह्य स्रोत पनि छन् । तर, हामी ठीक भएनौँ भने स्रोत आउँदैन । सबैले संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगचाहिँ बैंकिङ नै हो । 

उद्यमी व्यवसायीको मुख्य माग कर्जाको ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा झार्नुपर्ने भन्ने नै छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै ब्याजदर घटाउने पहल भइरहेको बताउनुभएको छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने सम्भावना के–कति छ ? 
ब्याजदरलाई धेरै तत्वले प्रभाव पार्छ । तरलता सहज हुँदै जाँदा ब्याजदर कम हुन्छ । कोभिडको समय जतिवेला तरलता अधिक थियो, त्यो वेला एकल अंकको ब्याजदर थियो । तर, कोभिडभन्दा अघिचाहिँ १२ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर थियो । कोभिडको अप्ठ्यारो वेलामा हामीले उद्योग व्यावसाय जोगाउनुपर्छ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिबेटका रूपमा १० अर्बभन्दा बढी सीधा नगद दियौँ । त्यही वेला १ सय ५० अर्बको पुनर्कर्जा आयो, जसको दर पनि सस्तो थियो । तरलता बढी भयो । अनि ब्याजदर पनि सस्तो भयो । पछि तरलता संकुचन हुँदै गयो । पुनर्कर्जा घट्यो । अनि बजारले नै ब्याजदर पनि बढी बनायो । 

ब्याजदर निर्धारण गर्नेजस्तो प्राविधिक र संवेदनशील विषयको छिनोफानो सडकबाट गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत बिगार्छ । अहिलेका गतिविधि बैंकलक्षित देखिए पनि कालान्तरमा त्यसको असर उद्योग–व्यवसायमै पर्ने देखिन्छ । 

कसैले ब्याजदर सस्तो बनाउने माग गर्नेभन्दा पनि ब्याजदर कम हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । वातावरण बन्यो भने स्वतः ब्याजदर घट्छ नि । कतिपय कुरा हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रणमा हुन्छ, तर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कुरा नियन्त्रणबाहिर छ । भारतसँग पेग भएका कारण विदेशी मुद्राको दर कति हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा माग र मूल्य हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । त्यसले हाम्रो मूल्यवृद्धिलाई प्रभाव पार्छ । भारतीय नीति नियम तथा बजारले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । यस्ता तमाम विषयले मूल्यवृद्धि वा ब्याजदरलाई असर गर्छन् ।

यसर्थ, ब्याजदर घट्छ कि घट्दैन भन्ने प्रश्न नै सही दिशामा छैन कि जस्तो लाग्छ । तर, संघीयता आइसकेपछि ०७४/७५ वेलादेखि धेरैजसो समयमा कर्जाको ब्याजदर १२–१३ प्रतिशत हाराहारीमा रहँदै आएको छ । अहिले पनि ब्याजदर त्यही हाराहारीमा छ । अहिले तरलता कम भएको, मूल्यवृद्धि बढी भएको अवस्थामा पनि त्यही हाराहारीमा ब्याजदर छ । त्यसैले दर बढी भयो भन्ने भन्दा पनि ब्याजदरसँग सम्बन्धित तत्वहरूलाई सुधार गर्न सकेमा स्वतः कम हुन्छ । 

के–के कुरामा सुधार गर्न सक्यो भने ब्याजदर घट्न सक्छ ? 

ब्याजदरमा अर्को कुरा छ, नेपालमा पनि बैंकहरूले दुईथरी ब्याजदर दिइरहेका छन्– एउटा परिवर्तनीय, अर्को परिवर्तन (स्थिर) नहुने । एउटाचाहिँ बजारसँगै फरक हुँदै जाने ब्याजदर हुन्छ । त्यो भनेको कोभिडको वेला ८ प्रतिशत थियो भने अहिले १२–१३ प्रतिशत होला । अर्कोचाहिँ स्थिर ब्याजदर हुन्छ । त्यो कर्जाअवधिभर परिवर्तन हुँदैन । ब्याजदर परिवर्तनको जोखिमलाई बैैंकले जिम्मा लिएर यस्तो फिक्स्ड ब्याजदर भएको ऋण दिन्छौँ । यदि स्थिर दरमा ऋण लिएको भए अहिलेको यस्तो समस्या आउने थिएन ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने राष्ट्र बैंकको स्पष्ट उद्देश्य थियो, जुन सफल पनि भएको छ । त्यसका लागि सेवा नियन्त्रण गर्ने भन्ने थियो र मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको पनि हो । त्यही वेला श्रीलंका र पाकिस्तानको कुरा आइरहेको थियो । अर्थतन्त्रमा विरोधाभास छ, कुनै एउटामा सुधार ल्याउँदा अर्कोमा असर पर्न सक्छ । अब मूल्यवृद्धि कम गर्न सक्ने हो भने त्यसको प्रभाव ब्याजदरमा पर्न सक्छ । यद्यपि, अहिले केही सकारात्मक सुधार भइरहेको छ । ब्याजदर क्रमशः केही घट्दै जाने पनि देखिएको छ । सुधारको स्थिति छ । 

बजारलाई खुला राख्ने मान्यताविपरीत बैंकहरू ब्याजदर निर्धारणमा भद्र सहमति गर्दै आएका छन् । बैंकहरू कहिलेबाट प्रतिस्पर्धामा जाने हुन् ? 
ब्याजदरलाई बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । कोभिडका वेलामा बजारलाई छाडेर ब्याजदर न्यून गर्दा अहिलेसम्म त्यसको असर देखिएको छ । निक्षेपमा बढी ब्याज दियो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । हामीले दीर्घकालीन रूपमा मुद्दती निक्षेप राख्नेलाई राम्रै ब्याज दिइरहेका छौँ । छोटो अवधिकालाई घटाएका छौँ । प्रिमियम पनि घटाएका छौँ । हामी जिम्मेवार भएरै अघि बढिरहेका छौँ । 

कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बैंकहरूले आ–आफ्नो किसिमले तोक्छन् । अप्ठ्यारो परेका वेला स्थिरताका लागि पनि एउटा समझदारी बनाइएको हुन्छ । पछि गएर कुनै न कुनै समयमा त्यो बजारलाई नै छाडिदिन पर्छ । कहिलेकाहीँ कुनै बैंकको वा बजारको कुरा मात्रै पनि हुँदैन, समग्र अर्थतन्त्रको स्वार्थ हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धेरै नै नियमनमा छ, अनुशासित छ र दक्षिण एसियामै राम्रो गरिरहेको छ । निक्षेपको दायित्वको संरचना जोखिमपूर्ण छैन, लगानी पनि एक ठाउँमा केन्द्रित छैन । त्यसैले कुनै क्षेत्रमा समस्या आएकै कारण बैंक डुब्ने अवस्था छैन । यद्यपि, हामी सजग हुन आवश्यक छ । 

नेपालको समग्र बैंकिङको कर्जा नै निक्षेपमा आधारित छ । विदेशतिर अन्य उपकरण पनि हुन्छन्, हामीकहाँ अझै विकास भइसकेको छैन । निक्षेपकर्तालाई त सधैँ महत्व र प्राथमिकता दिनैपर्छ, मूल्यवृद्धिभन्दा माथि ब्याजदर दिनैपर्छ । निक्षेपकर्ताले उचित प्रतिफल पाएनन् भने पैसा प्रणालीमा नबस्न पनि सक्छ । 

बैंकहरूले प्रत्येक वर्ष औसत २० प्र्रतिशतले ऋण वृद्धि गर्दै आएका छन् । तर, अर्थतन्त्रको विस्तार वार्षिक सरदर ४.५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । बैंकले दिएको ऋणले उत्पादन बढाउन तथा अर्थतन्त्रको वृद्धिमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा तपाईंहरूको धारणा के हो ?
आजभन्दा ५० वर्षअघिदेखिका कुरा गर्ने हो भने पनि जुनसुकै शासन पद्धतिमा पनि धेरैजसो समय नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । ०४६ सालपछि बजारलाई जब खुला छाडियो, त्यतिवेला वृद्धिदरमा केही सुधार देखिएको छ । सधैँजसो राजनीतिक अस्थिरता भयो, २५–२६ जना त प्रधानमन्त्री नै फेरिसकेका छौँ । त्यसकारण यसको सम्पूर्ण दोषचाहिँ बैंकलाई दिनुहुँदैन ।

बैंकले छरिएर बसेको निक्षेप संकलन गरेको छ । निक्षेप संकलन गरेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशितामा ठूलो योगदान दिएको छ । आज ७ सय ५२ पालिकामा बैंक पुगिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नै ५ हजार हाराहारी पुगिसकेका छन् । रेमिट्यान्स आयो र त्यसले खपत बढायो । जताबाट पैसा आयो, खपतले उतै लगिदियो । यसमा बैंकको मात्रै दोष छैन । सुधार गर्ने ठाउँ अझै पनि छन् । अब कसरी जाने भन्ने कुरामा हामी फोकस हुन सके राम्रो हुने थियो । 

विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकामा तीन बैंक डुबेको घटनाले संसारभर तरंग ल्याएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कति सुरक्षित छ ? निक्षेपकर्ताको पैसा बैंकमा सुरक्षित छ भन्ने आधार के–के हुन् ? 
अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक, सिग्नेचर बैंक र अर्को बैंक टाट पल्टिएको कुरा आएको छ । ती बैंक र हाम्रो नेपालको बैंकको तुलना हुन सक्दैन । उनीहरूको र हाम्रो सञ्चालनको तरिका तथा अवस्था नै फरक छ । हामीसँग ४ करोड ८३ लाख खाताको निक्षेप छ, स–साना निक्षेप धेरै छन् ।

संस्थागत निक्षेप ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । त्यहाँ केन्द्रीय बैंक (फेड)को दर बढ्दै जाँदा उहाँहरूले बन्डमा गरेको लगानी घाटामा हुने भयो, त्यसलाई मिलाउँदा समस्या भयो । लगानी गरेका क्षेत्र पनि विविध थिएनन् । तर, हाम्रो ४८ सय अर्बको लगानी हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि क्षेत्रमा १०–१२ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी नै देखिँदैन । पहिला केही समय रियल इस्टेटमा बढी थियो, तर त्यसको व्यवस्थापन गरेर सीमा लगाइसकिएको छ ।

यतापट्टि कर्जा प्रवाहमा पनि विविधीकरण छ, एक ठाउँमा मात्रै छैन भने अर्कातिर निक्षेपको दायित्व पनि एक ठाउँमा छैन । त्यसैले बैंक डुब्ने सम्भावना हुँदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धेरै नै नियमनमा छ, अनुशासित छ, त्यसैले गर्दा नेपालमा बैंक डुब्ने भन्ने हुँदैन । आजको दिनसम्म पनि हाम्रो निक्षेपको दायित्वको संरचना जोखिमपूर्ण छैन, लगानी पनि एक ठाउँमा केन्द्रित नभएकाले जोखिममा छैन । कुनै क्षेत्रमा समस्या आएकै कारण बैंक डुब्ने अवस्था छैन ।नेपालको बैंकिङ क्षेत्र असाध्यै सुरक्षित छ, दक्षिण एसियामै राम्रो गरिरहेका छन् । यद्यपि, हामी सजग हुन आवश्यक छ । बैंक, नियमनकारी निकाय र सरोकारवालाले यस्तो अवस्था नआउने गरी सजग हुन आवश्क छ । 

अहिले एउटा प्रश्न सबैतिर सुनिदै आएको छ– आखिर पैसा कहाँ छ ? बैंकमा पैसा छैन, सरकारसँग पैसा छैन, उद्यमी व्यवसायीसँग पैसा छैन, जनतासँग पैसा छैन ? त्यसो भए पैसा कहाँ छ ? यो प्रश्नमा तपाईंको जवाफ के छ ? 
व्यवसायमा आम्दानी, खर्च र बचत भन्ने हुन्छ । व्यावसायिक हिसाबले भन्दा पोहोरसम्म नेपालले जति बाहिर पैसा पठाउँथ्यो, त्योभन्दा निकै कम पैसा मात्रै ल्याउन सक्थ्यौँ । हामीले आयात गरेर पैसा बाहिर पठाउने हो र रेमिट्यान्स, निर्यात र पर्यटनबाट पैसा ल्याउने हो । त्यो वेला बढी पैसा बाहिर नै गयो र नेपालको शोधनान्तर ऋणात्मक भयो, हामी घाटामा थियौँ । तर, त्यसमा अहिले बिस्तारै सुधार आएको छ ।

अहिले बैंकमा ८६ प्रतिशत सिडी रेसियो (निक्षेप कर्जा अनुपात) छ । अर्थात्, १ सय ७० अर्ब थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, हामी । पैसा बैंकमा छ भनौँ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ६ सय अर्बभन्दा बढी नगद बजारमा छ । यो मुद्रा प्रवाह जिडिपीको आकारमा धेरै होइन । अहिले पैसा छैन भन्ने ‘व्याख्या’ फैलिएको छ, सबैले यही भनिरहेका छन् । तर, तरलता बढेको छ, कतिपय उद्योग–व्यवसायले राम्रो गरिरहेका छन् । पैसा कहाँ छ भन्ने प्रश्न अहिले सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्दैन । 

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा केही सुधार आएको देखिन्छ । तर, सरकारी वित्त क्षेत्र (फिस्कल साइट)तर्फ भने प्रशस्तै समस्या देखिन्छ । राजस्व संकलनमा ऐतिहासिक कमी आएको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताको रूपमा अर्थतन्त्रको आगामी परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? 
अझै पनि हामी चुनौतीकै अवस्थामा छौँ । आयात रोकेर बाह्य क्षेत्रमा केही स्थिरता ल्याउँदा राजस्व प्रभावित भएको छ । राजस्व नउठ्ने र पुँजीगत खर्च पनि नहुने अवस्था राम्रो होइन । सरकारले बजेटको आकार नै घटाइसकेको छ । सरकारले पूर्वाधारलगायतमा खर्च नगर्दा बजारमा पैसा आउँदैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप पनि पाउँदैनन् । 
वास्तवमा हाम्रो संरचनागत सुधार नै आवश्यक छ ।

सबैभन्दा बढी हामी उत्पादनमा फोकस हुनैपर्छ । आजको दिनमा ४–५ सय अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिवस्तु आयात गरिरहेका छौँ, जुन हामी आफैँ उत्पादन गर्न सक्छौँ । नेपाल आज २ सय ५० वर्षको आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा युवा जनसंख्या बढी रहेको अवस्था छ । यो धेरै समयसम्म रहँदैन । पर्यटनमा धेरै अवसर छ । अहिले पनि जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात न्यून नै छ, अझै ऋण परिचालन गर्न सक्ने ठाउँ छ । हरित अर्थतन्त्रका लागि थुप्रै पैसा दिन विश्व बैंकलगायत तयार छन् । नेपालको वित्तीय क्षेत्र सक्षम रूपमा अघि आइसकेको छ । यी सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने र अवसरको सदुपयोग गर्ने हो भने आगामी परिदृश्य राम्रो देखिन्छ । केही चुनौती छन्, त्यसमा सजग भएर अघि बढ्नुपर्नेछ । धेरै बिग्रियो, बिग्रियो मात्रै पनि भन्नुहुँदैन, ठीक हुँदै जान्छ भन्ने आत्मश्विासका साथ अघि बढ्नुपर्छ । 

अहिलेको अवस्थामा हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि सबै एकै ठाउँमा आएर समस्या समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । सबै पक्ष पारदर्शी भएर एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । खासगरी, निजी क्षेत्र र बैंक एउटै डुंगामा छौँ, एकअर्कालाई ठाउँ दिने र सहयोग गर्ने हो भने अघि बढ्न सकिन्छ । एकले अर्कोलाई बिगार्न खोज्यौँ भने दुवै पक्ष अप्ठ्यारोमा पर्छौं । हाम्रोे अर्थतन्त्र सहनशील छ, हामी सहनशील छौँ, थुप्रै समस्या भोगेर र सहेर आएका छौँ ।