फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

टिआरसी विधेयक र विश्वासको मतमा दश दल एकै ठाउँ 

आज विधेयक संसद्मा पेस, भोलि विश्वासको मत विश्वासको मतलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित र सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा सत्तारूढ दश दल एकै ठाउँ उभिएका छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै शनिबार बसेको सत्तागठबन्धनमा आबद्ध दलको बैठकमा विधेयक पारित गराउन सामूहिक भूमिका खेल्ने र विश्वासको मत दिने सहमति बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।

टिआरसी विधेयक र सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेसपा, जनमत पार्टी, जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले एक ठाउँमा उभिने निर्णय गरेका हुन् । योसँगै संसद्बाट बहुमतका आधारमा विधेयक पारित हुने र सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार बनेको छ । 

पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति, कांग्रेस संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी 
विधेयक र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तथा सरकालाई विश्वासको मत दिने विषयमा दश दल एकमतका साथ प्रस्तुत हुने निर्णय भएको छ । पहिला नै गठबन्धनभित्र सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रवेश गर्ने सहमति बनेको हो । त्यसैअनुसार गठबन्धनको सम्पूर्ण ध्यान सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउनेमा केन्द्रित हुनेछ ।

कांग्रेस उपभापति पूर्णबहादुर खड्काले आइतबार संसद्मा पेस हुने विधेयक पारित गर्न र सरकालाई विश्वासको मत दिन एक ठाउँमा उभिने निर्णय भएको बताए । ‘आइतबार संसद्मा प्रस्तुत हुने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र सरकालाई विश्वासको मत दिने विषयमा दश दल एकमतका साथ प्रस्तुत हुने निर्णय भएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘पहिला नै गठबन्धनभित्र सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बिषयमा प्रवेश गर्ने सहमति बनेको हो । त्यसैअनुसार गठबन्धनको सम्पूर्ण ध्यान सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउनेमा केन्द्रीत हुनेछ ।’ उनले शनिवारको वैठकमा सरकार विस्तारको बिषयमा छलफल नभएको दावी गरे । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले २५ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । ५ चैतमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्नेगरी आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन २०७९ मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । सरकारले आइतवार नै संबैधानीक परिषद् सम्बन्धि विधेयक पनि संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । 

संक्रमणकाली न्यायसम्बन्धि विधेयक आइतवार पेस कार्यसूची तय भएको छ । कार्यसूचीबारे शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदबारस्थित संसद् सचिवालयमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयकका बिषयमा दलहरूबीच मतान्तर नरहेको बताए । विधेयक राष्ट्रिय बिषय भएकाले यसलाई रोक्न नहुने उनको भनाई थियो । ‘विधेयक राजनीतिक दल बिषयको बिशेष होइन् । राष्ट्रिय बिषय हो । राजनीतिक दलका बिषयमा मतान्तर छैन् । कुनै बिषयमा के गर्ने भन्ने छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने   ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विधेयक संसद्मा प्रस्तुुत हुनुपर्ने र हतारमा विधेयक पास गर्न नहुने बताए । ‘विधेयक व्यापक रुपमा समितिमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ । हतारमा पारित गरिनु हुँदैन । यसमा अन्तराष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार आयोगको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ बिशेष रुपमा गम्भिर हुनुपर्छ,’उनले भने । 

अर्कोतर्फ सोमवार विश्वासको मतका लिनका लागि कार्यसूची व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीबाट विश्वासको मतका लागि पत्र आएपछि सोहीअनुसारको कार्यसूचीको तयारी संसद् सचिवालयले गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा १००(२) मा ७६(२) बमोजिमको मिलिजुली सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मत सिद्ध गर्न बहुमत अर्थात् एक सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । 

१० पुसमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र तीनजना स्वतन्त्र गरी एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट १३ फागुनमा राप्रपा र १५ फागुनमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर १२ फागुनमा कांग्रेससहित आठदलीय सत्तागठबन्धन बनेपछि समीकरण फेरिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । 

१० पुसमा एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २६ पुसमा संसद्मा बहुमत परीक्षण गर्दा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र थप एक स्वतन्त्र गरी दुई सय ६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए । कुल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ९८.१८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका प्रचण्डले खसेको मत संख्याका आधारमा ९९.२६ प्रतिशतमा विश्वास आर्जन गरेका थिए । 

प्रचण्डलाई कांग्रेसका ८५, एमालेका ७९, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १३, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार र तीनजना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । 

राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर १३ फागुनमा कांग्रेससहित आठदलीय सत्तागठबन्धन बनेपछि सुरुवाती समीकरण फेरिएको छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचनसमम आइपुग्दा सरकारमा सहभागी एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र सरकारबाट बाहिरिएका छन् । 

सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको थियो । तर, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा आँउदा जनमत पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेकी ममता झालाई मत दिने निर्णय गर्‍यो । एमालेले दुवै निर्वाचनमा उम्मद्वार खडा गरेर पराजय व्योहोर्‍यो ।

कांग्रेससहित सरकार बाहिर रहेका दल सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । तीन पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्दै आएका छन् । खाली रहेका मन्त्रालयको बाँडफाँट टुंगो लगाएर सरकारमा सहभागी हुने गठबन्धन दलको तयारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० चैत्र सम्म सरकार विस्तार हुने बताएका छन् । ‘विश्वासको मतपछि सरकारलाई पूर्णता दिइनेछ । विश्वासको मत ६ गते लिने भनिएको छ । त्यसको चार दिनभित्रमा सरकारलाई पूर्णता दिइनेछ,’उनले शुक्रबार भनेका थिए । 

कांग्रेस कार्यसम्पादन र संसदीय दलको बैठक आज 
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ । सोमबार सरकालाई विश्वासको मत लिने तयारी लगायत समसामयीक बिषयमा छलफलका लागि बैठक बस्न लागेको हो । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठक बिहान साँढे १० बजे बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको शंकर हलमा बस्ने मुख्यसचिव पौडेलले बताए । 

त्यस्तै १२ बजे संसदीय दलको बैठक संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बोलाइएको छ । बैठकबाट कांग्रेसको संसद्मा आफ्नो प्रतिपक्षी भुमिकाका बिषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ ।