फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न कांग्रेसको रहर, एमालेको बाध्यता : सदन सञ्चालन गर्न संसद् सचिवालयलाई सकस

सत्तागठबन्धनमा परिवर्तन र दलहरूको दोहोरो भूमिकाले संसदमा ठूला दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पनि सकस भएको छ । पहिला एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका पाउन गाह्रो भयो भने अहिले कांग्रेससहितको गठबन्धन हुँदा एमालेलाई उस्तै कठिन भएको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको रहर र एमालेको बाध्यता छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षको टुंगो नलाग्दा संसद् सचिवालयलाई सदन सञ्चालनमा सकस भएको छ । १५ फागुनमा सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले १८ फागुनमा संसद् सचिवालयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी को भन्ने विवादका कारण सभामुख देवराज घिमिरेले १८ फागुनमा तोकिएको बैठक स्थगित गरेर ५ चैतलाई सारेका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा विपक्षी बेन्चमा बसिरहेको कांग्रेसको ‘पोजिसन’ परिवर्तन भएको छैन । २६ पुसमा विश्वासको मत दिएको कांग्रेसको नेतृत्वमा १२ फागुनमा आठदलीय सत्तारूढ गठबन्धन बने पनि कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्च छोडेको छैन । 

एमाले सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षी बनेको र सत्तागठबन्धनको घटक भए पनि कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभइसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी तथा विपक्षी दलको नेता कसलाई तोक्ने भन्नेअन्योलले सदन सञ्चालनमा सकस भएको संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले बताए । ‘कांग्रेसलाई मान्यता दिँदा एमाले रिसाउने, एमालेलाई मान्यता दियो भने भावी सत्तारूढ कांग्रेससँग टसल बढ्ने,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘१८ फागुनको बैठक विभिन्न अवसर परेर लामो समयलाई सारियो । अब ५ चैतको बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने पिरलो छ ।’ 

उनले ५ चैतको बैठक सार्ने र प्रधानमन्त्रीले ६ चैतमा विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा यो विवाद स्वतः हल हुने अपेक्षा आफूहरूको रहेको बताए । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले ५ चैतमा बैठक सार्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘सभामुखज्यू फर्किएपछि विपक्षी दलको नेता तय होला । बैठक सार्ने कुनै निर्णय भएको छैन । सचिवालय बैठक सञ्चालनको कार्यसूची तयारीमा छ,’ उनले भने । 

आठदलीय गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीले ६ चैतमा विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताए । ६ चैतपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा ५ चैतको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीकै हैसियतमा उपस्थित हुने अडानमा छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरूको पोजिसनमा कुनै बदलाव नआएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी नै रहेको जिकिर गरे । ‘हामी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नै हौँ । हाम्रो पोजिसनमा कुनै बदलाव छैन,’ उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी नहुँदासम्म हामी प्रतिपक्षी बेन्चमै बस्छौँ ।’

प्रतिपक्षी एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले ५ चैतको बैठकमा आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्ने बताए । ‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षी हौँ । यो हैसियतमा ५ चैतको बैठकमा बस्छौँ,’ उनले भने, ‘शक्तिसन्तुलनको हिसाबमा ठूलो दल भनेर कांग्रेसबाट बलमिच्याइँ भयो । कानुनलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी होइन । कांग्रेस सरकार पक्ष हो । ऊ सत्तापक्षमा बस्नुपर्छ । हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौँ ।’

उनका अनुसार एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षीको सिट उपलब्ध गराउन संसद् सचिवालयलाई दलका तर्फबाट अनुरोध गरिसकिएको छ । सचिवालयले यसमा निर्णय गरिसकेको छैन । प्रवक्ता गिरीले सभामुख घिमिरे बहराइनबाट फर्किएपछि विपक्षी दलबारे निर्णय हुने बताए । 

यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा प्रश्न उठेको थियो । कांग्रेसले विपक्षी दल दाबी गर्दै २९ पुसमा नेताको सेवा–सुविधाबारे संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्यो । ४ माघमा सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाले विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा–सुविधाबारे कांग्रेसलाई जानकारी दिएको थियो ।

पत्रमा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा भनेर उल्लेखित गरिँदा कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता पाएको जिकिर गरिएको थियो । तर, संसद् सचिवालयले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता दिएको छैन । विपक्षी दलको नेता भनेर देउवालाई अतिरिक्त पारिश्रमिक सुविधा पनि दिएको छैन । 

विपक्षी दलको विवादमा सर्वाेच्चले दिएको कारण देखाऊ आदेशमा संसद् सचिवालयले विपक्षी दलको नेता तोक्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको र यसमा निर्णय लिन संसद् सक्षम भएको जवाफ दिए पनि व्यवहारमा निर्णय लिन सकेको छैन । 

विपक्षी दल विवाद टाइमलाइन

- २५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा प्रतिपक्षी बेन्चमा आशनग्रहण गराए । 

- २६ पुसमा प्रतिपक्षी बेन्चबाटै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । 

- कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा प्रश्न उठ्यो । 

- कांग्रेसले विपक्षी दल दाबी गर्दै २९ पुसमा नेताको सेवा–सुविधाबारे संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्यो । 

- १ माघमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने दल विपक्षी नहुने भन्दै नेमकिपाले आफ्नो दललाई प्रमुख विपक्षी दलको नेता तोक्न माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दियो ।

- ४ माघमा सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाले विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा–सुविधाबारे कांग्रेसलाई जानकारी दियो । 

- ५ माघमा जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले आफूलाई विपक्षी दलको नेता तोक्न माग गर्दै निवेदन दिए ।

- यी निवेदनमा सभामुख देवराज घिमिरेले कुनै निर्णय नलिँदा कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरह्यो ।

- संसद्को लेखा शाखाले प्रमुख विपक्षी दल नतोकिएकाले शेरबहादुर देउवालाई सांसदको मात्रै तलब पठायो । विपक्षी दलको अतिरिक्त सुविधा दिएको छैन । 

- कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा अधिवक्ता विमल पोखरेलद्वारा दायर रिट १८ माघमा सर्वाेच्च प्रशासनबाट दरपिठ ।

- २४ माघमा रिट निवेदन दर्ता ।

- २५ माघमा सर्वाेच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी, अन्तरिम आदेशमा छलफल गर्न विपक्षीलाई झिकाउने आदेश र हालसम्म विचाराधीन । 

- राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर १२ फागुनमा कांग्रेससहित आठदलीय सत्तागठबन्धन बन्यो । 

- १३ फागुनमा राप्रपा र १५ फागुनमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लियो ।

-  प्रमुख प्रतिपक्षीमा एमालेले दाबी अघि सार्‍यो, सरकारलाई समर्थन तथा सहभागी नभएकाले आफू नै प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको कांग्रेसको दाबी । 

- कांग्रेस र एमालेको दाबीले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित, ५ चैतसम्म सर्‍यो ।