Skip This
वकिलले न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने प्रस्ताव गरिरहेको कल रेकर्ड बाहिरिएपछि सुरु भएको छानबिन रोकिएको छ । कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग घुसका विषयमा फोनमा कुरा गरेको कल रेकर्डिङ गत साउनको पहिलो साता बाहिरिएपछि नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल)ले छानबिन गरिरहेको छ । उक्त विषयमा छानबिन भई कारबाहीको प्रक्रियामा गइसकेपछि अनुशासन समितिका एक सदस्यले उक्त उजुरीमाथि सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गर्दै पछि हटेपछि छानबिन रोकिएको हो ।
बार काउन्सिलमा तीन सदस्यीय अनुशासन समिति छ । त्यसको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल छन् भने सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रञ्जितभक्त प्रधानांग र चण्डेश्वर श्रेष्ठ छन् । उजुरीमाथिको छानबिन सकेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सदस्य प्रधानांग पछि हटेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
काउन्सिलले अधिवक्ता पोखरेललाई स्पष्टीकरण माग गरेकोमा उक्त स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै ‘किन कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द नगर्ने’ भनी पुनः स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अनुशासन समितिको ३० कात्तिकमा बसेको बैठकमा प्रधानांगले आफू सहभागी हुन नसक्ने निर्णय सुनाएका थिए । आफूले विगतमा सो मुद्दामा जोडिएका इच्छाराज तामाङकी श्रीमतीको तर्फबाट एउटा मुद्दामा पैरवी गरेको कारण देखाउँदै प्रधानांगले सुनुवाइ गर्न इन्कार गरेका हुन् ।
अनुशासन समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने नयाँ महान्यायाधिवक्ता आएका कारण बैठक बस्न नभ्याएको र छिट्टै पोखरेलसहितका उजुरीहरूको विषय टुंग्याउने बताए । ‘समितिका नयाँ अध्यक्ष आउनुभएपछि उहाँको व्यस्तताका कारण बैठक बस्न नभ्याएको हो । अहिले पनि उहाँ बाहिरै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँ फर्किएलगत्तै बैठक बसेर यो मुद्दा होइन, अरू भएकाहरू पनि हामी टुंग्याउँछौँ । अन्तिम सुनुवाइमा दुईजना मात्रले पनि निर्णय गर्न मिल्छ । यो प्रक्रिया रोकिएको भन्ने होइन ।’ अधिवक्ता पोखरेल वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेकै बारको कार्यसमितिमा कोषाध्यक्ष थिए ।
बार काउन्सिलको अनुशासन समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रञ्जितभक्त प्रधानांग सुनुवाइबाट अलग हुँदा कारबाही प्रक्रिया रोकियो
नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष पोखरेलले पूर्वसांसद तथा नेकपा एमालेका नेता इच्छाराज तामाङसमेत प्रतिवादी रहेको ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा धरौटीमा छाड्न न्यायाधीश कोइरालालाई प्रलोभन दिएका थिए । उक्त कल रेकर्डिङ सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषद् र अधिवक्ताउपर बार काउन्सिलले जाँचबुझ सुरु गरेको थियो । तर, साउन पहिलो साता सार्वजनिक भएको उक्त अडियोको विषयमा न न्यायपरिषद् न त काउन्सिल नै निर्णयमा पुगेको छ । न्यायपरिषद्ले संरचना अपूरो भएका कारण निर्णयमा ढिलाइ भएको जनाएको छ ।
‘अब कि त यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि परिषद्ले एकजना सदस्य राखिदिनुपर्यो, वा नयाँ अनुशासन समिति गठन हुनुप¥यो,’ परिषद्का एक अधिकारीले भने । अनुशासन समितिमा परिषद्ले निश्चित कार्यविधि तोकेर एकजना पार्षदको अध्यक्षतामा अनुशासन समिति गठन गर्दछ । ‘कतैकतै उहाँहरू न्यायपरिषद्को निर्णय कुरेर बस्नुभएकोजस्तो देखिन्छ । किनकि यहाँ दोषी देखिनु भनेको उता न्यायाधीश पनि दोषी देखिनु हो । यो विषय जोडिएको छ,’ ती अधिकारीले आशंका व्यक्त गरे ।
न्यायपरिषद् आफैँले १ भदौमा बार काउन्सिललाई छानबिनका लागि पत्राचार गरेको थियो । ‘...न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच भएको अडियो टेपका सन्दर्भमा घुस लेनदेन कार्यमा दुरुत्साहन गर्ने काममा संलग्न रहेको देखिएका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले समग्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था खलल पारी न्यायपालिकामा विकृति बढाउने र बदनाम गराउने कार्य गरी’ कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीत पदीय आचरण र मर्यादाको चरम रूपमा उल्लंघन गरी समग्र न्यायपालिका तथा कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठा र आस्थामा आघात पुर्याएको भन्दै छानबिन र उपयुक्त कारबाहीका लागि बार काउन्सिललाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
