विश्व प्रिन्ट संस्करण

सार्क महासचिवको  जिम्मेवारी बंगलादेशलाई

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्यहरूले वर्तमान काबुल प्रशासनलाई मान्यता नदिएका कारण सार्क महासचिवको जिम्मेवारी बंगलादेशलाई दिइएको खामा प्रेसले जनाएको छ ।सार्क नियमअनुसार यो वर्ष नेतृत्व गर्ने पालो अफगानिस्तानको थियो । अफगानिस्तानपछि बंगलादेशको पालो आउँथ्यो ।

अफगानिस्तानको तालिबान प्रशासनलाई सार्कले मान्यता नदिएको अवस्थामा बंगलादेशका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ गुलाम सरवरलाई यस आठ सदस्यीय क्षेत्रीय संगठनको महासचिवमा नियुक्त गरिएको हो । सरवरले श्रीलंकाली एसाला रुवान विराकुनको उत्तराधिकारीका रूपमा सार्कको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका हुन् । 

विराकुनको तीनवर्षे कार्यकाल सन् २०२३ को फेब्रुअरीदेखि समाप्त भएको थियो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठनको महासचिवको रूपमा बंगलादेश सरकारले सरवरको नियुक्तिका लागि प्रस्ताव पठाएको र यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूबीच छलफल गरिएको थियो । सार्कको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ महासचिव चयनका लागि व्यक्तिगत रूपमा बैठक गर्ने गरेको भए पनि यसपटक त्यो सम्भव नभएपछि नेपालका तर्फबाट भरतराज पौडेलले अफगानिस्तानबाहेकका सार्क सदस्य राष्ट्रका आफ्ना समकक्षीसँग गुलाम सरवरको मनोनयनबारे छलफल गरी परिपत्रमार्फत अनुमोदनको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्ताव सबै सदस्य राष्ट्रबाट अनुमोदित भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठनको महासचिवको रूपमा बंगलादेश सरकारले सरवरको नियुक्तिका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो ।

सन् १९८५ मा स्थापना भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई अघि बढाउने काम गर्छ । नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंका सार्कका सदस्य राष्ट्र हुन् । सन् २००७ को अप्रिल ३ मा संगठनको १४औँ शिखर सम्मेलनको दौरान, अफगानिस्तान संगठनको आठ सदस्यमध्ये एक बनेको थियो । अफगानिस्तानले यसपटक सार्कको महासचिव पदका लागि उम्मेदवार प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर सदस्य राष्ट्रहरूले तालिबानलाई मान्यता नदिएकाले; बंगलादेशलाई अवसर दिइएको हो ।

अफगानिस्तानस्थित टोलो न्युजका अनुसार तालिबानले हालै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अफगानिस्तानको ‘इस्लामिक इमिरेट्स’लाई मान्यता दिन आह्वान गरेको थियो । तालिबान नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले गत अगस्टदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘इस्लामिक इमिरेट्स’लाई मान्यता नदिँदा देशमा चुनौती उत्पन्न भएको जनाएको छ । ‘इस्लामिक इमिरेट्सलाई मान्यता दिइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अफगानिस्तानको संलग्नता बढ्नेछ र यसले यस क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउनेछ,’ तालिबान शासनअन्तर्गत अफगानिस्तानका उपअर्थमन्त्री अब्दुल लतिफ नजरीले भने ।