Skip This
‘ठेकेदार हराएको सूचना’ ले निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्छ : प्रधानमन्त्री 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण २८ आइतबार
  • Saturday, 15 June, 2024
२o७९ फाल्गुण २८ आइतबार २१:१७:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

‘ठेकेदार हराएको सूचना’ ले निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्छ : प्रधानमन्त्री 

एउटै मञ्चबाट प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले उठाए निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण २८ आइतबार २१:१७:oo

एउटै मञ्चबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

ठेक्का सम्झौता गरेको वर्षाैंसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुनेलगायतका समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै दुवैजनाले निर्माण व्यवसायीहरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । 

आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दै उनीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूको कमजोरीबारे पनि टिप्पणी गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूबारे आमजनताका गुनासाहरूप्रति सरकारको ध्यान गएको बताए । निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा ठेक्काको समयसीमा लम्बाउने र लागत बढाउनेजस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘बेलाबेलामा “ठेकेदार हराएको सूचना” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निर्माण व्यवसायहरूप्रतिको आक्रोश ‘ट्रोल’ हुने गरेको छ, त्यसले निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्दछ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस्ता विषयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी छ ।’

निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न महासंघले ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न महासंघको ठोस कार्ययोजना के छ ? निर्माण व्यवसायी अत्यधिक नाफामा मात्र केन्द्रित भए, सम्झौताअनुसारको जिम्मेवारी र राष्ट्र निर्माणको कार्यभारका सारथि भएनन् भन्ने जनगुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?’ उनले भने, ‘आशा छ, यहाँहरूको २४औँ साधारणसभामा यी विषयहरूमा समेत गम्भीर बहस हुनेछ  ।’

यस्तै, ठेक्का लिनुपूर्व व्यवसायको सामर्थ्य, मानव संशाधनको स्थिति र समयमै काम गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । 

‘कानुनी प्रक्रिया पुग्दैमा सबै कम्पनीहरूले तोकिएको समय, मापदण्ड र गुणस्तरमा काम गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन, त्यसका लागि व्यवसायीहरूको स्वविवेकको समेत महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तसर्थ, निर्माण व्यवसाय र व्यवसायीहरूको साख वृद्धि हुने गरी यहाँहरूले कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

यद्यपि, निर्माण क्षेत्र तथा व्यवसायीहरूकाे समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए । ‘तपाईंहरूले जे–जस्ता मुद्दा र समस्या राख्नुभएको छ, त्यसको समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरैपटक संशोधन गरिने कानुनहरूमा सायद सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन नै अगाडि आउँछ । तर, पनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने,  ‘त्यो अवस्थामा यसका नीतिगत सीमा कहाँ छन्, सरकारको भूमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय दायित्व के हो र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।’ 

ठेक्का सम्झौता गरेको १० वर्षसम्म पनि निर्माण किन सम्पन्न हुँदैन ? उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ 
सोही कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि निर्माण व्यवसायीहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारदेखि भएको कमजाेरीबापत सार्वजनिक रूपमा नै माफी माग्दै उनले व्यवसायीहरू पनि विकास निर्माणमा जिम्मेवार हुनपर्ने बताए । 

‘निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न म अर्थ, कृषि, वनलगायतका मन्त्रालयमा आफैँ गएर आवश्यक सहजीकरण गर्छु । निर्माण व्यवसायीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारमा पेस गरेको जायज मागहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘तर, तपाईं (निर्माण व्यवसायी) हरूको कमजाेरीको जिम्मा कसले लिने ?’

अब सरकारले निर्माण क्षेत्रको कमजाेरी हेरेर मात्रै नबस्ने पनि उनले बताए । ‘एउटा पुलको ठेक्का सम्झौता गरेको १० वर्ष भयो, हालसम्म एउटा मात्रै पिल्लर बनेको छ । काठमाडौंकै टेकुस्थित पुल सरकारले लिन नमिल्ने अवस्थामा छ । बाटोहरू सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिँदै कालोपत्रे टालटुल पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले निर्माण क्षेत्रका यस्ता प्रकृतिका कमजाेरीहरू हेरेर बस्दैन, आवश्यक कारबाही प्रक्रिया पनि अघि  बढाउँछ ।’

यद्यपि, अब पुराना विषयहरू बिर्सेर निर्माण व्यवसायी र सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘अब हिजोको कुरा बिर्सिदियौँ । विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन मिलेर काम गरौँ, मिलोमतोमा होइन,’ उनले भने, ‘मलाई देशको विकास कसरी गर्ने भनेर निन्द्रा लाग्दैन । अब तपाईंहरूलाई पनि निन्द्रा लाग्नुभएन । अब मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ अब स्वयं निर्माण व्यवसायीहरूले नै निर्माण क्षेत्रलाई प्रतिष्ठित बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । 

यस्तै, उनले लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण कम्पनीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताए । ‘सरकारले पैसा नभएर होइन । कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया नपुगेर, कम्पनीहरू जिम्मेवार नदेखिएर भुक्तानीमा ढिलाइ  भएको हो,’ उनले भने, ‘अब भने त्यस्तो भुक्तानी अघि बढ्छ ।’ यस्तै, समग्र निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उच्च व्याजदर, मूल्यवृद्धि तथा भुक्तानी रोकिँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताए । साथै, पूर्वाधार विकास राजनीतीकरण गर्न नहुने पनि उनले बताए । 

‘पूर्वाधार विकास देशको प्रत्यक्ष विकाससँग जोडिएको छ । तर, दलीय रूपमा नै राजनीतीकरण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब पूर्वाधार विकासमा सबै पार्टीहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।’ 

उनले निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको झन्डै ६० अर्ब भुक्तानी रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब तत्काल त्यस्तो भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’ साथै, निर्माण व्यवसायीहरूको जायज माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको पनि उनले बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्माण कार्य समय सम्पन्न गर्न भुक्तानी पनि समयमा हुनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि पुँजीगत खर्चमा कटौती गर्न नहुने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले अर्थतन्त्रलाई व्यापारमुखीभन्दा पनि उद्योग (उत्पादन) मुखी बनाउनुपर्ने बताए । 

साधारणसभाको अवसरमा महासंघले ‘निर्माण विशेषांक’ को विमोचन गर्दै अग्रज निर्माण व्यवसायीहरू हरिप्रसाद पाण्डे, देवकृष्ण मानन्धर, प्रताप तामाङ र आइपी प्रधानलाई सम्मान गरेको छ । 

साथै, देशभर रहेका निर्माण व्यवसायीहरूको प्रारम्भिक तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसअनुसार देशभर २३ हजार ८३८ जना निर्माण व्यवसायी रहेको महासंघको भनाइ छ । साधारणसभा सोमबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

ad
ad
ad
ad