
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको बताएकी छिन् । उनले त्यसलाई सरकारको प्राथमिक कार्यभारका रूपमा लिएको स्पष्ट पारिन् ।
धादिङको गल्छीमा मंगलबारदेखि सुरु भएको सामुदायिक रेडियोहरूको दुईदिने राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले चालू संसद् अधिवेशनबाटै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुंगाेमा पुर्याउने बताइन् ।
अघिल्लो संसदमा विधेयक पेस भए पनि टुंगाेमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक त्यसका लागि प्रमुख दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता नै जनाइसकेकाले संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगाेमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । यसका लागि मिडियाको पनि सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा सरकारले गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
शान्ति प्रक्रिया टुंगाेमा नपुग्दा विभिन्न चलखेल सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा आममुद्दाको रूपमा भन्दा शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायभित्र रहेर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताइन् ।
अर्को प्रसंगमा सरकारकी प्रवक्ता शर्माले सरकार छिमेकी मुलुकसहित सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित परराष्ट्रनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । कतिपय सन्दर्भमा जिम्मेवार नेताहरूले नै मुलुकको हितविपरीत अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमले यस्ता सवालमा ध्यान दिनुपर्ने र राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।
राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनको सफलतामा मिडियाको ऐतिहासिक भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले गाउँ–गाउँका जनता जगाउन एफएम रेडियोको भूमिका झन् महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । मिडियाको यो शक्ति अब जनताको जीवनस्तर परिवर्तनमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।