नौ वर्षभन्दा पुराना ३९ र पाँच वर्ष पुराना २७१ भ्रष्टाचार मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा

चर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा १५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अभैm टुंगो लागेको छैन । लाउडासहित ठूला भ्रष्टाचारका ३९ मुद्दा दशकदेखि सर्वोच्चमा अल्झिएका छन् भने पाँच वर्ष पुराना विचाराधीन मुद्दा १७१ छन् । छिटो फर्स्योट गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अभियान फाँटमा राखेर निरन्तर पेसी चढाइरहे पनि फैसला आएको छैन । मातहतका अदालतको मुद्दा फर्स्योटदर तुलनात्मक रूपले सर्वोच्चभन्दा राम्रो हुँदा सर्वोच्चमा भने कर, जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचारका मुद्दा दशकसम्म किनारा नलाग्नु सामान्य बनिसकेको छ । उच्च पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेका चर्चित व्यक्तिहरूका मुद्दा नै सर्वोच्चमा लामो समय विचाराधीन रहने गरेका छन् । 

प्रजातन्त्र आएसँगै भएको लाउडा विमानको भाडा भ्रष्टाचार मुद्दा गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक नाघ्दा पनि सल्टिएको छैन । लाउडा भाडामा ३८ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित ०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भई विशेष अदालत सरेको मुद्दाका सबै प्रतिवादीले विशेषबाट सफाइ पाएपछि सरकारी पक्ष १४ माघ ०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएको थियो । संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पुनः दर्ता भएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार सरकारसमेत पक्ष रहेको सबैभन्दा पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दा यही हो । 

२१ माघ ०६५ मा तोकिएको पहिलो पेसी नै पक्षले स्थगित गरेको देखिन्छ । दर्ता भएको १० वर्षपछि ६ वैशाख ०७४ मा यो मुद्दामा केही उल्टी हुने आदेश भएको थियो । न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विशेषको फैसलामा आंशिक उल्टी हुने गरी अन्तिम आदेश सुनायो । न्यायाधीश खतिवडाले विशेषको फैसला उल्टिनुपर्ने र आरोपितहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएकाले सजाय सुनाउनुपर्ने फैसला गरेका थिए भने अर्का न्यायाधीश घिमिरेले विशेषको फैसला सदर गरे । 

संयुक्त इजलासका न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस भयो । पूर्ण इजलासमा ४ मंसिर ०७४ मा दर्ता भए पनि अझै टुंगिन सकेको छैन । पछिल्लोपटक न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, टंकबहादुर मोक्तान र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेस भएको छ । गत १४ पुसमा इजलासमा पुगे पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि कुनै निर्णय भएन । २२ पटक यो मुद्दा इजलाससामु पुगे पनि ११ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ भने ६ पटक स्थगित, पाँचपटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको छ ।

मुद्दाका प्रतिवादीहरू हरिभक्त श्रेष्ठ, तीर्थलाल श्रेष्ठ, तारिणीदत्त चटौत, गौरीनाथ शर्मा, उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, रामराज उपाध्याय, पुष्करप्रसाद वाग्ले, सिद्धराज जोशी र दुई विदेशी छन् । 

काठमाडौंस्थित गुठी संस्थानका प्रशासक वादी र खड्गसिद्धि भनिने संघसिद्धि तुलाधरसमेत चार प्रतिवादी रहेको निजी गुठी राजगुठीसम्बन्धी अर्को मुद्दा सर्वोच्चमा २ चैत ०६३ देखि अलपत्र छ । भक्तपुर, टोखा, साङ्लालगायत स्थानको गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरेको विषयको यो मुद्दा १६ वर्षमा ३९ पटक इजलासमा परे पनि फैसला हुन सकेको छैन । यो मूल मुद्दामा थप आठ मुद्दा लगाउमा छन् । २ फागुनदेखि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा छ । 

तत्कालीन मालपोतका कर्मचारी, गुठी संस्थानका कर्मचारी, जग्गाधनीलगायत प्रतिवादी छन् । बढी प्रतिवादी र पुरानो मुद्दा भएकाले कागजात भेट्न समस्या हुने तथा ठेलीका फाइलहरूको मिहिन अध्ययन गर्नुपर्ने कारण फस्र्योटमा ढिलाइ भएको सर्वोच्चको दाबी छ । साथै पुराना मुद्दामा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश परिदिँदा पनि पेसी अझै पर धकेलिने गरेको सर्वोच्चको तर्क छ । ३९ पटक इजलासमा पेस हुँदा १२ पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । 

‘एक त सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या कम छ । त्यसमाथि केही न्यायाधीशले विशेषमा हुँदा फैसला गरेको वा कानुन व्यवसायीका रूपमा सहभागी हुनुभएको मुद्दा हुनाले हेर्न नमिल्नेमा पर्छन्,’ मुद्दा लम्बिनुको कारणबारे अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले भने । सर्वोच्च अदालतले पनि न्यायाधीशको संख्या सधैँ अपर्याप्त रहने गरेका कारण वार्षिक योजनाअनुसार मुद्दा फस्र्योट हुन नसक्दा बढ्दै गएको जनाएको छ । ‘हाम्रो पेसी व्यवस्थापनको कार्ययोजना २१ जना न्यायाधीश नै हुने अनुमानका साथ बनाउँछौँ । तर, एक महिनाअघि नै सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहँदारहँदै पनि १६ न्यायाधीशको भरमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘न्यायाधीश अभावका कारण पनि जुन वेगमा जसरी सर्वोच्चको न्याय सम्पादन हुनुपर्ने त्यसमा असर गरेको हो ।’ 

पुराना मुद्दामा कागजात भेट्न निकै गाह्रो हुने भएकाले वकिलले पनि मुद्दा सार्न खोज्ने र मूल विषयमा भन्दा मुद्दा लम्ब्याउन कागजातको खोजी हुने गरेको एक इजलास अधिकृतले बताए । ‘जति पुरानो र बढी प्रतिवादी भएको मुद्दा भयो उति ठूलो ठेली र पोका हुन्छन् । वकिलले फलानो कागज छैन भन्दै मगाउने आदेश माग्छन् । न्यायाधीशले त्यति ठूलो ठेली हेरेर कुन कागज छ–छैन हेर्न पनि सक्दैनन् । कतिपय कागज त्यहीँ हुन्छ र पनि त्यही कागज झिकाउने आदेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठूला पोकाहरू इजलासमा लैजाने र ल्याउने काम मात्रै हुन्छ । वकिलहरूले कागज खोज्छन्, अनि कहाँ सकिन्छ ?’

मुद्दा लम्ब्याउनु वा छोट्याउनुमा वादी–प्रतिवादी दुवैका कानुन व्यवसायीको भूमिका रहने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव श्यामकुमार खत्री बताउँछन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा एउटा पक्ष सरकारी वकिल पनि रहने भएकाले ढिलाइ हुँदा चासो राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कति मुद्दामा वकिलले एउटा मुद्दा हटाइदिन्छ, अनि लगाउमा रहेका बाँकी सबै हटाउनुपर्ने हुन्छ,’ ढिलाइमा वकिल र अदालत दुवैको भूमिका रहने बताउँदै उनले भने, ‘मुद्दाको जिम्मा लिने दुवै पक्ष, सरकारी वकिल र निजी कानुन व्यवसायी दुवैले मुद्दामा किन ढिलाइ भयो भनेर अदालतसँग चासो राख्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकार वादी भएर सर्वोच्चमा पुनरावेदनका रूपमा २५ साउन ०६८ मा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ । बैंकको विराटनगरस्थित रानी शाखाका तत्कालीन प्रबन्धकहरू राधाप्रसाद साह र शिवचरण मण्डल, सहायक लेखा प्रबन्धक (लेखा अधिकृत) चन्द्रलाल अमात्य, भैरवप्रसाद पोखरेल, सहलेखा अधिकृत वीरेन्द्रलाल छोटे र श्यामकुमार श्रेष्ठ प्रतिवादी रहेको मुद्दासँगै अन्य आठ मुद्दा लगाउमा छन् । उनीहरूमाथि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई नोक्सान पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । फैसला बुझेर विभिन्न मितिमा प्रतिवादीहरूसमेत पुनरावेदनमा आएपछि मुद्दा संख्या बढेको हो । 

वाणिज्य बैंकको रानी शाखामा ०५८ साउनदेखि ०५९ कात्तिकसम्म कर्जा फाँटको कर्जा असुली इन्चार्ज रहेका श्यामकुमार श्रेष्ठसमेतका कर्मचारीले ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी कर्जा प्रवाह गरेको अख्तियारको अभियोग थियो । त्यस्तै, श्रेष्ठसहितका कर्मचारीले विभिन्न मितिमा केही व्यापारिक समूह तथा व्यक्तिलाई पटक–पटक ट्रस्ट लोन कर्जा दिएको, धितो औद्योगिक मालसमान कर्जा, बिल खरिद कर्जासहितका विभिन्न समयमा सीमा स्वीकृतिबेगर, विनाप्रक्रिया रकम भुक्तानी गरेको तथा ठूलो रकम प्रवाह गरी वाणिज्य बैंकलाई नोक्सान पुर्‍याएको दाबी थियो । ऋणी समूहले बैंकमा राखेको न्यून धितोबाट बैंकले कर्जा र साँवा उठाउन नसक्ने देखिएकाले ती कर्मचारीले बदनियतपूर्वक असुरक्षित कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लगाइएको थियो । 

सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार यो मुद्दा ३५ पटक इजलासमा पेस भएको छ । सातपटक हेर्न नमिल्ने, नौपटक हेर्न नभ्याइने र १० पटक स्थगित भएको छ । अरू वेला केही आदेश भएका छन् भने बेन्च बस्न नभ्याएका कारण पनि यसको सुनुवाइ रोकिएको हो । अब १२ चैतका लागि पेसी तोकिएकोसमेत जोड्दा ५८ पटक पेसी तारेख दिइएको सर्वोच्चको अभिलेखले देखाउँछ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भने सरकारी वकिलले पुराना मुद्दाका फस्र्योट समयमा गर्न सघाउने बताउँछन् । मुद्दाको चाप बढी भए पनि सर्वोच्चले अभियान फाँटमा राखेका मुद्दालाई सरकारी वकिलले स्थगित नगर्ने उनले बताए । ‘श्रीमान्हरूसँगको छलफलमा पनि हामीले अभियान फाँटका मुद्दा स्थगित नगर्ने भनिसकेका छौँ । कहिलेकाहीँ यति धेरै मुद्दा हुन्छन् कि बहस हुँदा पालो नै आउँदैन । यस्तोमा मात्र ढिलाइ हुने हो । नत्र सरकारी वकिलले पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा किनारा लगाउन सहयोग नै गरेका छन्,’ उनले भने । 

जानकारी हुँदाहुँदै ‘चालिसे सिल्भर फाइबर टेक्सटायल’को जग्गासहितको सम्पत्ति मूल्यांकन न्यून गरेर कर्मचारी सञ्चय कोषलाई हानि पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह गरिएको विषयको मुद्दा पनि ११ वर्षभन्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । दिनेशनाथ चालिसे, किशोर बास्कोटा, ठाकुरप्रताप थापा, जीवन विष्ट, नरेन्द्र भट्टराईसमेत नौ प्रतिवादी रहेको योसँगै अन्य दुई मुद्दा लगाउमा छन् । चालिसे सिल्भर फाइबर टेक्सटायलका तर्फबाट इन्जिनियर थिए भने, उक्त कम्पनीका आर्थिक सल्लाहकार किशोर बास्कोटा, नेपाल बंगलादेश बैंकका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक नरेन्द्र भट्टराईसमेतलाई प्रतिवादीलाई बनाई सरकारी पक्षबाट पुनरावेदन दायर भएको हो । साथै कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालीन निमित्त प्रशासक राजेश राजकर्णिकार, कोषका लगानी विभाग प्रमुख शशिविक्रम राणासहित पनि यसमा प्रतिवादी छन् । 

त्यस्तै, ३१ साउन ०६७ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीसमेत चार प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरेको यो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालले ६ पुस ०७८ मा फाइल झिकाउने आदेश गरेका छन् । ३५ पटक इजलासमा पुगेको यो मुद्दा ६ पटक हेर्न नभ्याइने र १५ पटक स्थगित भएको छ । 

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, ताराराज पाण्डेसमेतको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा पनि सर्वोच्चमा लामो समयसम्म अल्झिएका छन् । यससँगै सातवटा मुद्दा लगाउमा छन् । सबै भ्रष्टाचारकै हुन् । संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेका वेला न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २३ जेठ ०७६ मा पूर्वमन्त्री जोशीको पुनरावेदन दर्ता गर्ने निर्णयको सक्कल अभिलेख ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारका सचिवलाई उक्त निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश भएको थियो । साथै उक्त मुद्दाको अभिलेख र रजिस्टर पाँच वर्षसम्म पनि उपलब्ध नगराउनुलाई ‘आपत्तिजनक’ भन्दै तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । ‘यसबाट न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएकाले यस्तो प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उक्त आदेशमा थियो । 

विशेष अदालतबाट सफाइ पाउने खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तासहितका मुद्दा टुंगिसक्दा उनैसँग सफाइ पाएका जोशीको मुद्दा भने हालसम्म सर्वोच्चमै अल्झिएको छ । विशेषले उनलाई दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद तथा दुई करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन ०६९ मा फैसला गरेको थियो ।

न्यायाधीशको कमीदेखि प्रतिवादीहरूको ढिलाइसम्मले मुद्दा धकेलिन्छन् : पुरुषोत्तम भण्डारी, पूर्वन्यायाधीश
प्रतिवादी धेरै भएपछि उनीहरूका नाममा म्याद काट्दा कतिपयले वेलामा बुझ्दैनन् । सबै प्रतिवादी पुनरावेदनमा वा मुद्दा लिएर आउँछन् । उनीहरू नै ढिलाइ गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । सरकारी कार्यालयबाट मगाएको विवरण समयमा अदालतमा आइपुग्दैन । रिट तथा वृद्ध, थुनुवा, बालबालिका प्रतिवादी रहेका अन्य मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दा भ्रष्टाचारका मुद्दा धकेलिन्छन् वा हेर्न नभ्याइनेमा पर्छन् । विगतमा न्यायाधीश संख्या न्यून हुँदा थुप्रिएका मुद्दा अहिलेसम्म रोकिएका छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा पुनः सम्पत्ति गणना गर्नुपर्ने, पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने र प्रमाण जुटाउनुपर्ने हुन्छ । केही न्यायाधीशहरू पनि हेर्न नपरे हुन्थ्योजस्तो सोच्नुहुन्छ । कसैले यसअघि न्यायाधीश हुँदा फैसला वा आदेश गरेको, मुद्दामा पक्ष भएर लडेको, वादी/प्रतिवादी चिनेको, कुनै समय सँगै काम गरेकोजस्ता कारण पनि कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्नेमा परिदिन्छ । यस्ता धेरै समस्याका कारण मुद्दा किनारा लगाउन समय लाग्छ । त्यसैले मुद्दा छिटो टुंग्याउने भनेर न्यायाधीशले वकिललाई समय निर्धारण गरिदिनुपर्छ । सरकारी कार्यालयले वेलैमा जवाफ पठाइदिने गर्नुपर्छ । 

पाँच महिनामा १७१ मुद्दा थपिए 
चालू आर्थिक वर्षको सुरुका पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) १७१ भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् । विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अख्तियार पुनरावेदनमा गएको छ भने ती मुद्दामध्ये सजाय ठहर भएकाहरू पनि पुनरावेदनमा गएका छन् । यी सबैजसो मुद्दा स्टिङ अप्रेसनका रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । सर्वोच्च अदालतले रिटमार्फत दर्ता भएको एक मुद्दामा अख्तियारले गर्ने स्टिङ अप्रेसन अवैध भएको फैसला गरेको थियो । निवेदक विष्णुप्रसाद घिमिरे रहेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासले ८ वैशाख ०७८ मा आफैँले घुस रकम दिएर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु असंवैधानिक र गैरकानुनी रहेको ठहरसहित उक्त नियम खारेजीको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि विशेषले धमाधम स्टिङ अप्रेसनका मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गर्दै आएको थियो भने प्रायः यस्ता मुद्दामा प्रतिवादीले सर्वोच्चबाट पनि सफाइ पाउँदै आएका छन् । 

दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा समस्या भएको छ : विमल पौडेल, प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत

हामी पेसी व्यवस्थापनको कार्ययोजना २१ न्यायाधीश नै हुने अनुमानका साथ बनाउँछौँ । तर, एक महिनाअघि नै सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहँदारहँदै पनि १६ न्यायाधीशको भरमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ । न्यायाधीश अभावका कारण पनि जुन वेगमा जसरी सर्वोच्चको न्याय सम्पादन हुनुपर्ने त्यसमा असर गरेको हो । यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चमा पुराना मुद्दाको फर्स्योट दर यस वर्ष राम्रो छ । अभियान फाँटको प्रभावकारिताका कारण ११ माघसम्ममा पाँच हजार ३८९ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । जसमा पाँच वर्ष नाघेका साढे १२ सयभन्दा बढी मुद्दा छन् ।