फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनलाई पनि अवकाशपछि कानुन नबनाईकनै सेवा–सुविधा दिने तयारी

कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिन ११ वर्षअघि नै सर्वोच्चको आदेश, तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै सुविधा दिइँदै 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको पदावधि सकिनै लाग्दा सरकारले अवकाशपछि उनीहरूलाई सेवा–सुविधा दिने तयारी थालेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत कानुन नबनाईकनै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर उनीहरूलाई भत्ता, आवास मर्मत खर्च, सहयोगी, गाडी र इन्धनलगायतका सुविधा दिन लागिएको हो । 

गृह मन्त्रालयले चाँडै यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । जब कि पूर्वविशिष्टलाई कानुन बनाएर मात्र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सर्वाेच्च अदालतको आदेश छ । सर्वोच्चले २२ मंसिर ०६८ मा कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा–सुविधा दिन आदेश गरेको थियो । त्यसविपरीत अहिलेसम्मका सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सुविधा दिँदै आएका छन् । पूर्वविशिष्टमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीश पर्छन् । 

पूर्वविशिष्टलाई सेवा–सुविधा दिनेबारे पछिल्लो समय गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार मंगलबार भएको छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनलाई के–कति सुविधा दिने भन्ने लगभग तय भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नारायण भट्टको नेतृत्वमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अवकाशपछि दिने सुविधाका विषयमा छलफल भई प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । 

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीलाई अवकाशपछि घर मर्मतका लागि मासिक एक लाख, मासिक भत्ता ५० हजार, गाडी र मासिक दुई सय सात लिटर इन्धन उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र चालक सुविधा र घरको बिजुली, पानी, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोनको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ । यसबाहेक २१ जना सुरक्षाकर्मी खटाइनेछन् ।

त्यस्तै, उपराष्ट्रपति पुनलाई अवकाशपछि घर मर्मतका लागि मासिक ८० हजार, मासिक भत्ता ४० हजार, गाडी र मासिक दुई सय सात लिटर इन्धन उपलब्ध गराइनेछ । उनले चालक र एक सहयोगी पनि पाउनेछन् । सुरक्षाका लागि एक जना पिएसओ पनि उनलाई दिइने छ । 

बिहिबार मात्रै गृहले राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनलाई अवकाशपछि दिने सेवा सुविधाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा यस्तो प्रस्ताव पठाएको छ । तत्काल नयाँ गाडी खरिद गर्न समय नभएकाले दुवैजनालाई पुरानै गाडी उपलब्ध गराइनेछ । 

राष्ट्रपतिको आगामी २८ फागुन र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ चैतमा सकिँदै छ । दुवैजनाले निजी घरमा सर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई घर भाडाको सट्टा मर्मत खर्च दिन लागिएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीको चपलीस्थित निजी घरमा सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक संरचना बनाउन लागिएको छ । उपराष्ट्रपति पुनले पनि चन्द्रागिरी नगरपालिकाको दहचोकमा निजी घर तयार गरिसकेका छन् । कार्यकाल सकिनुअघि नै सेवा–सुविधाबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी छ । 

गृहको मापदण्डअनुसार नै हुन्छ 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले पूर्वविशिष्टको सेवा सुविधाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहजीकरण मात्रै गरेको बताए । ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिने सुविधाबारे गृह मन्त्रालयको मापदण्ड नै छ । त्यही मापदण्डअनुसार सेवा–सुविधा हुन्छ । आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिन भनेर हामीले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ । यस सम्बन्धमा सहजीकरण मात्र गरेका हौँ,’ उनले भने । 

पूर्वविशिष्टहरूको सेवासम्बन्धी विधेयक ६ वर्षअघि संसद्मा पुगे पनि पारित भएको थिएन । ६ महिनाअघि पनि गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधिको प्रस्ताव गरेको थियो, जुन अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको छ । कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई गाडी र इन्धनबाहेक आवास वा घरभाडा, एक उपसचिवस्तरका सहयोगी र अन्य दुई सहायकस्तरका कर्मचारीको सुविधा प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई आवास र गाडीको सुविधा दिने गृहको प्रस्ताव थियो । अन्य पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको हकमा गाडी, इन्धन र चालक दिने कार्यविधिमा उल्लेख थियो । सोही कार्यविधिको मस्यौदामा आधारित भएर सरकारले अहिले सुविधा दिन लागेको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारी पदावधि सकिएपछि आफ्नै घरमा सर्ने तयारीमा छिन् । उनको चपलीस्थित घर मर्मत भइरहेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत उनको घरमा सेन्ट्री बनाउन लागिएको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले नेपालमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले अस्वाभाविक सुविधा लिँदै आएको र त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताइन् । ‘विदेशबाट ऋण लिएर देश चलिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्टलाई प्रशस्त सुविधा दिनु भनेको लुटतन्त्र हो,’ उनले भनिन्, ‘न्यूनतम सुरक्षाबाहेक अन्य सुविधा आवश्यक छैन, गरिब देशले कति नेतालाई पाल्ने ?’ आफ्नो घर हुँदाहुँदै राज्यको खर्चमा सुविधासम्पन्न घरमा बस्नु र लाखौँ उपचार खर्च लिनु लुटतन्त्र भएको उनको टिप्पणी छ । 

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइने सुविधाबारे गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू सन्तुष्ट छैनन् । यसरी पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिँदै जाँदा राज्यले धान्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नपुग्ने अवस्था आउन लागिसक्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसरी भिआइपीलाई सुविधा बढाउँदै जाने हो भने ठूलो भार पर्छ, देशको अवस्था हेरेर मात्र सुविधा दिनुपर्छ ।’ 

आफ्नै घरमा सर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सरकारले मासिक मर्मत खर्च दिने 

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको भंगालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निजी निवास पुनर्निर्माण हुँदै छ । उनले आफ्नै खर्चमा घर मर्मत गरिरहेको सचिवालयले जनाएको छ । अहिले इन्टेरियर र एक्स्टेरियरको काम धमाघम चलिरहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई अवकाशपछि सरकारले घर मर्मतका लागि एक लाख, भत्ता ५० हजार र इन्धन २०७ लिटर मासिक रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, गाडी, स्वकीय सचिव, सहयोगी र चालक पनि उपलब्ध गराउनेछ । घरको बिजुली, पानी, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोनको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ । यसबाहेक २१ सुरक्षाकर्मी खटाइनेछन् ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले चन्द्रागिरि नगरपालिका दहचोकमा बनाएकाे निजी निवास 

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले चन्द्रागिरि नगरपालिका दहचोकमा निजी निवास निर्माण गरिसकेका छन् । ‘फिनिसिङ’को केही काम मात्र बाँकी छ । कार्यकाल सकिएपछि उनले पनि निजी निवासमै सर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले उनलाई अवकाशपछि घर मर्मतका लागि ८० हजार, भत्ता ४० हजार र इन्धन २०७ लिटर मासिक रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । पूर्वउपराष्ट्रपतिका हैसियतमा पुनले गाडी, चालक, एक सहयोगी, एक पिएसओ पनि सुविधा पाउनेछन् । तत्काल नयाँ गाडी खरिद गर्न समय नभएकाले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति दुवैलाई अवकाशपछि पुरानै गाडी उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।

*पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत सर्वोच्चकै आदेशविपरीत सुविधा लिँदै 
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि सर्वाेच्चकै आदेशविपरीत गाडी र चालक लिइरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, गोपाल पराजुली, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमारप्रसाद साह, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, दिलीप पौडेल तथा पूर्वकामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्चबाट गाडी, चालक र इन्धनको सुविधा लिइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ७ (५)मा प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको सवारीसाधनको सुविधा कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्म मात्र पाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ (६) अनुसार अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले आफैँले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारीसाधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण गर्न सकिने भनिएको छ । 

२७ जेठ ०६८ को मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वप्रधानन्यायाधीलाई एउटा सवारीसाधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, सवारीचालक दिने निर्णय भएको थियो । जसलाई सर्वाेच्चले नै खारेज गरिसकेको छ । गत वर्ष मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चले नयाँ गाडी दिएर पुरानो गाडी फिर्ता गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले त आफू पदमै हुँदा नयाँ गाडी किनेर अवकाशपछि लगेका थिए । कामुमै अवकाश पाएकाले यस्तो सुविधा नपाउनेमा ६ महिनाभन्दा लामो समय कामु भएर काम गरेकालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशसरह नै सुविधा दिने निर्णय गत असोजमा सरकारले गरेको थियो । 

पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई वार्षिक ५० लाखको सेवा–सुविधा

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बसेको घरको मासिक भाडा एक लाख ९२ हजार छ । घरभाडासहित बिजुली, पानी, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोनको खर्च सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, मासिक ५० हजार भत्ता, इन्धन २०७ लिटर तथा गाडी, उपसचिवस्तरको एक स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी, एक सवारीचालक र २१ सुरक्षाकर्मी पनि दिइएको छ । उनको सेवा–सुविधामा वार्षिक करिब ५० लाख खर्च हुँदै आएको गृहको तथ्यांक छ । काठमाडौंमै घर भए पनि साँघुरो भएको भन्दै डा. यादव ललितपुरमा भाडाको घरमा बस्छन् । यसबाहेक उनले अहिलेसम्म राज्यबाट एक करोडभन्दा धेरै उपचार खर्च लिइसकेका छन् ।

पूर्वउपराष्ट्रपति झाले मागे सात वर्षको सेवा–सुविधा, त्यो पनि पूर्वराष्ट्रपतिबराबर
गणतन्त्र स्थापनापछिका पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पूर्वन्यायाधीशको हैसियतमा पेन्सन लिइरहेकाले सरकारले उनलाई गाडी र पिएसओबाहेकका सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । सरकारले दिएको सेवा–सुविधा कम भएको भन्दै उनले दुई महिनाअघि थप सुविधाका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । कार्यकाल सकिएपछि ०७३ सालदेखिका आफ्ना स्वकीय सचिव र चालकलाई राज्यले तलब दिनुपर्ने उनको माग छ । साथै आफूले पूर्वराष्ट्रपतिबराबरकै सुविधा पाउनुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ । झाको निवेदनउपर कुनै निर्णय भने भइसकेको छैन । अवकाशपछि उनी गौरीघाटस्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् ।
(*समाचारको उपशिर्षकमा ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत सर्वोच्चकै आदेशविपरीत सुविधा लिँदै’ हुनुपर्नेमा ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाटै कानुनको उल्लंघन’ भन्ने पर्न गएकाेमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ । सं.)