मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका
२०७९ फाल्गुण १५ सोमबार १०:२४:००
Read Time : > 9 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

अहिलेको परियोजना समयमै सकिए एमसिसीसँग अर्को सहयोग माग्न सकिन्छ

Read Time : > 9 मिनेट
२०७९ फाल्गुण १५ सोमबार १०:२४:००

अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)ले नेपाललाई उपलब्ध गराउने अनुदानसम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको सोमबार एक वर्ष पुगेको छ । ५० करोड डलर अनुदान रकम लिएर चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ९९ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा गरिएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो ।

एमसिसी आगामी अगस्ट २०२३ (भदौ २०८०) देखि कार्यान्वयनमा जाने तालिका छ, जसलाई ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसै सन्दर्भमा एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्था, कार्यतालिका, चुनौतीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर एमसिसी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारअन्तर्गत बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग नयाँ पत्रिका कृष्ण रिजाल मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको अंश :

नेपालको संसद्बाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको एक वर्ष बितेको छ । यसबीचमा एमसिसी कार्यान्वयन गर्न एमसिए नेपालले के–के काम गर्‍यो ? लक्ष्यअनुसार काम भयो कि भएन ?
एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा हामी आफैँले पनि हालसम्मका प्रगतिको समीक्षा गर्दै छौँ । यसबीचमा बाहिरबाट हेर्दा केही प्रगति नभएजस्तो देखिन्छ । त्यस्तो देखिनुको कारण हाम्रो निर्माण मोडल फरक भएर हो । एमसिसी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न सर्त थिए । त्यसमा अन्तिम (छैटौँ) सर्त निर्माण कम्पनीलाई निर्माण क्षेत्रमा जाने पहुँच सहज बनाउँदै पूर्वतयारीअन्तर्गत डिजिटल काम गर्नुपर्ने थियो ।

समग्रमा पूर्वतयारीका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम हुन्छन् । त्यसमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ‘सोसियल इन्कुलुजन’लगायतका थुप्रै काम पूर्वतयारीबापत गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः यो अवधिमा पूर्वतयारीको काममै लागेका छौँ । कम्प्याक्ट बजेटको १३ प्रतिशत रकम पूर्वतयारीमै छुट्याइएको छ । ८७ प्रतिशत रकम भने निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । 

नेपालमा आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीको कामलाई हल्का रूपमा लिइन्छ । तर, यो निकै महŒवपूर्ण काम हो । आयोजना बनाउन निर्माण कम्पनी छनोट भइसकेको हुन्छ, तर जग्गाप्राप्ति भइसकेको हुँदैन । फलस्वरूप निर्माण अन्योलमा हुन्छ । हामीले पूर्वतयारी गरी निर्माणमा जाने योजना बनाएका छौँ । 

पूर्वतयारीमा जग्गा अधिग्रहण (प्राप्ति)को काम मुख्य हो । तर, एमसिसीको गाइडलाइनले जग्गाप्राप्ति गर्न दिँदैन । आफैँले जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी खरिद गरेर आफ्नै नाममा लाजपुर्जा बनाउन एमसिसीको गाइडलाइनले रोक्छ । हामीले त्यसका लागि ‘थर्ड पार्टी इन्डिपेन्डेन्ट कन्सल्ट्यान्ट’ मार्फत जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । तर, कन्सल्ट्यान्ट हायर गर्न नै समय लाग्छ ।

अन्तिममा मात्रै जग्गाप्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा हाम्रो ऐनमा ल्याउने हो । प्रसारण लाइन बनाउन १० जिल्लामा जग्गाप्राप्ति गर्नुपर्नेछ । त्यसमा हालसम्म ३ जिल्ला (चितवन, नवलपरासी र नवलपुर) मा प्रारम्भिक सूचना जारी गरेका छौँ । एमसिए नेपालका डेपुटी सिइओको टिमले अहिले उक्त जिल्लामा गएर आवश्यक विवरणहरू संकलन गरिरहेको छ । ती जिल्लाको विवरण ल्याएपछि अन्य जिल्लाको प्रक्रिया अघि बढ्छ । 

एमसिसी नेपालको संसद्बाट गाह्रो गरी पास भएको हो । त्यसैले समयमै परियोजना सकिनुपर्छ भन्ने विषयमा अमेरिकी चासो अझ बढी होला भन्ने मलाई लाग्छ । पाँच वर्षमा पाँच सय मिलियन डलर सकियोस्, आयोजना बनोस् भन्ने एमसिसीको चाहना होला । 

जुन दिनदेखि हामी निर्माणमा जान्छौँ, त्यही दिनदेखि पाँच वर्षको गणना हुन्छ । यदि पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएन भने एमसिसीले बाँकी रकम दिँदैन । र, नेपाललाई जोखिमयुक्त देश ठान्छ । तसर्थ, हामीले पाँच वर्षमा एमसिसीअन्तर्गतको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वतयारी अत्यावश्यक छ । एमसिसीको पनि पैसा फिर्ता लैजाने नियत छैन । त्यो पैसा खर्च होस् भन्ने नै चाहना छ । आगामी अगस्टबाट एमसिसी कार्यान्वयनको तालिका छ । त्यसका लागि हामीले प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का आह्वान गरिसकेका छौँ । ठेकेदार छनोट गर्ने वेलासम्म जग्गाप्राप्तिको अधिकांश काम सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना छ ।

आगामी अगस्टदेखि एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने तालिका छ । तर, प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गाको प्राप्ति अझै सकिएको छैन । सबस्टेसन र सडक मर्मतको टेन्डर आह्वान नै भएको छैन । यसले परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउँदैन ?
यसका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया कस्तो छ भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ । प्रसारण लाइन बनाउन हजाराँै रोपनी जग्गाप्राप्ति गर्नुपर्नेछ । त्यसमा धेरै कित्ता पनि छन् । त्यसको डिजिटल विवरण ल्याई जग्गाधनीको तीनपुस्ते विवरण पनि संकलन गर्नुपर्छ । समग्रमा जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्नुपर्छ ।

तर, त्यसको विवरण संकलन गर्न निकै चुनौती छ । तीन जिल्लामा मात्रै डिजिटल नक्सा छ, जहाँ प्रसारण लाइन कोरिएको ठ्याक्कै देखिन्छ । तर, धेरै जिल्लाको डिजिटल नक्सा छैन । अब त्यसलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्नेछ । धेरै स्थानीय तहहरूको नक्सा पनि राम्रो छैन । त्यो नक्सा नभएको ठाउँमा पनि सर्भे गर्नुपर्छ । यसरी जग्गाप्राप्तिका लागि विस्तृतमा काम गर्नुपर्नेछ । हामीले तीन जिल्लाको प्रारम्भिक तथ्यांक पनि ल्याइसकेका छौँ । अन्य जिल्लाको पनि जग्गाप्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । त्यसमा आवश्यक विवरण संकलन भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने कमिटीले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्छ । 

अगस्टभित्र सकिन्छ त ? 
अगस्टभित्र जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने काम सकियो भने सहज हुन्छ । हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही हो । तर, जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न चुनौती छ । जग्गा फरक–फरक भौगोलिक अवस्थामा छन् । साथै, त्यसको मूल्य (रेट) निर्धारण गर्ने आधार पनि फरक–फरक छ । कतिपय जग्गा बैंकमा धितो राखेको र कतिपय सरकारलाई तिरो तिरेको आधारमा मूल्य निर्धारण भएको छ । स्थानीय तहले पनि आफ्नै तरिकाले जग्गाको मूल्यांकन गरेका छन् । अरू आयोजनाले गरेको रेट पनि फरक छ । यी सबै आधारमा स्थानीयको मागलाई समेत केन्द्रमा राखेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्छांै । त्यसपछि अर्काे सूचना जारी गरी जग्गाधनीलाई पैसा लिन आह्वान गर्छाैं । 

हामीले निर्माण कम्पनी ५ वर्षका लागि छनोट गर्ने हो । तर, निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको भोलिपल्टै फिल्डमा गएर काम सुरु गर्दैन । किनकि, डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडेलमा ठेक्का आह्वान गरेका छौँ । त्योअनुसार निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भए पनि यो ठीक छ कि छैन भनेर फिल्डमा ‘चेक सर्भे’ गर्नुपर्छ । त्यो गर्न २–३ महिना समय लाग्छ । चेक सर्भे सकिएपछि निर्माण कम्पनीले आयोजनाको डिजाइन दिनुपर्छ । त्यो डिजाइनलाई हामीले पनि चेक गर्न केही समय लाग्छ । समग्रमा ठेक्का सम्झौता गरेको ७–८ महिनापछि मात्रै निर्माण सुरु हुन्छ । ठेक्का सम्झौता गर्ने मिति वा अगस्टसम्म जग्गाको मूल्य निर्धारण सम्पन्न गर्ने हाम्रो तयारी हो । यसरी काम गरियो भने निर्माणमा अवरोध आउँदैन । त्यसमाथि हामीले प्राप्ति गर्नुपर्ने जग्गामा ५० प्रतिशत सरकारी वन छ । त्यहाँ पर्ने रूख कटानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छौँ । 

आजसम्म पूर्वतयारीको कामसमेत सकिएको देखिँदैन । कम्प्याक्ट तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने आशंका गर्न थालिएको छ । समयमा सकिन्छ भन्ने आधार के छ ?
वास्तवमा यसमा पूर्वतयारीको काम नै महत्वपूर्ण छ । यो काम राम्रोसँग गर्न सके मात्रै निर्माणको काम गर्न सकिन्छ । तसर्थ, पूर्वतयारीको कामलाई राम्रोसँग सकाउने हाम्रो योजना छ । जुन दिनदेखि एमसिसी आयोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ, त्यस दिनदेखि द्रुत गतिमा काम गर्ने गरी पूर्वतयारीको काम गरिरहेका छौँ । पूर्वतयारीको काम राम्रोसँग हुन्छ भन्ने आधारमा आयोजना पनि समयमै सकिन्छ भन्ने आधार छ ।

एमसिसीले केही देशमा तीनपटकसम्म सहयोग दिएको छ । केही देशले दुईपटक  सहयोग प्राप्त गरेका छन् । नेपालले यसपटक समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न सके अर्को कम्प्याक्ट माग्न सकिन्छ । 
 

यस्तै, अर्काे आधार ठेक्का प्रक्रिया पनि हो । हामी सबैभन्दा थोरै मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिँदैनौँ । सम्बन्धित कम्पनी ‘टेक्निकल्ली’ पनि पास हुन ८० प्रतिशत नम्बर ल्याउनुपर्छ । यसमा महँगो मूल्य प्रस्ताव गर्नेले पनि ठेक्का पाउन सक्छ । तर, योग्य हुनुपर्छ । साथै, एमसिसीले बिल स्वीकृत भएको ढिलोमा पनि १३ दिनमा भुक्तानी गर्छ । त्यो अवस्थामा यसमा राम्रा कम्पनी आउँछन् भन्ने आशा पनि छ ।

हामीले ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का एउटा कम्पनीलाई नदिएर एमसिसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनलाई तीन लटमा विभाजन गरेर ठेक्का दिन्छौँ । त्यसमा दुईवटा ठेकेदार हुन्छ, जसमा एउटाले बढीमा दुई लटसम्म ठेक्का पाउँछ । एउटाले सकेन भने पनि अर्काेले काम गर्छ । साथै, सबस्टेसन तथा सडकको ठेक्का पनि यही मोडलमा अघि बढाउँछौँ । यसका आधारमा समयमै आयोजना बन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । 

एमसिसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायसँगको समन्वय कस्तो छ ?
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला निकाय नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभाग, विद्युत्् नियमन आयोग, वन मन्त्रालय नै हुन् । उनीहरूसँग आयोजना ‘कोअपरेसन एग्रिमेन्ट’ गरेका छौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि यस्तो सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । समग्रमा हामी बेग्लै मोडेलमा अघि बढेका छौँ । हाम्रो वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि समयमै पारित भएको थियो । अब रूख कटानको विषयमा पनि वन मन्त्रालयबाट सहयोगको अपेक्षा छ । अरूले सरकारले सहयोग गरेनन् भनेर विरोध गरिरहेका छन् । तर, हामीलाई एकदमै राम्रो सहयोग भइरहेको छ । 

एमसिसीअन्तर्गत बन्ने परियोजना निर्माणमा कस्ता कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ? नेपाली कम्पनीले ठेक्का पाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ? 
एमसिसीको मार्गदर्शनले निश्चित देशको कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर तोक्दैन । अमेरिकाकै कम्पनीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने छैन । यद्यपि, एमसिसीमा नियम अमेरिकी सरकारको पनि लागू हुन्छ । अमेरिकी सरकारले रोक लगाएका इरान, नर्थ कोरिया, सिरियालगायतका मुलुकका कम्पनीले भने यसमा भाग लिन पाउँदैनन् नै । त्यसबाहेक अरू देशका कम्पनीले यसमा भाग लिन पाउँछन् । यसमा नेपालका कम्पनीलाई पनि खुला छ । तर, यसमा तोकिएका सर्त नेपाली कम्पनीलाई योग्य नहुन सक्छ । नेपाली कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा सहभागी हुन सक्छन् । सम्भवतः धेरै नेपाली कम्पनी यसको तयारीमा पनि छन् जस्तो लाग्छ ।

एमसिसीअन्तर्गत मर्मत हुने सडकखण्डमा स्थानीयले नै रूख कटान पनि गरेका छन् । केही समयअघि मात्रै लप्सीफेदी–रातमाटे सबस्टेसनमा जग्गाको विषयलाई लिएर स्थानीयले विरोध गरेका थिए । त्यस्ता घटनालाई एमसिए नेपालले कसरी लिएको छ ?
सुरुमा रूख कटान भएको विषयमा जाऔँ । दाङको २२ किमि सडक हामी स्तरोन्नति गर्दै छौँ । अहिले भएको रोडभन्दा अलि बढी चौडा हुन्छ । त्यसका लागि हामीले आइइई र रूख गणनासमेत गरिसकेका छौँ । त्यहाँ बस्ती हटाउनुपर्ने पनि छ । परियोजना बनाउने सन्दर्भमा जग्गा नभए पनि जीवनयापन गरेर बसिरहेकालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गाइडलाइन छ । त्यतिकै हटाउन मिल्दैन भन्ने छ, जुन राम्रो पनि हो ।

यो आधारमा सबै तथ्यांक पनि लिइरहेका थियौँ । तर, एकाएक पुस महिनामा हामीले सडक स्तरोन्नति गर्ने क्षेत्रमै रूख काटिएको कुरा आयो । हामीले टिम पठायौँ । त्यहाँ ३०–४० वटा मात्रै रूख काटियो होला भन्ने अनुमान गरेका थियौँ । तर, १५–१६ सय रूख काटिएको पाइयो । त्यसपछि हामीले सडक विभागलाई पत्राचार गरेर चासो राख्यौँ । पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसको छानबिन गर्न एउटा समिति बनाउनुभयो । उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै थप प्रतिक्रिया दिऊँला । यद्यपि, हजारौँ रूख काटिनु भनेको सामान्य कुरा होइन । 

अब लप्सीफेदीको कुरा गरौँ । त्यहाँ हामी जोडिने मात्रै हो, हाम्रो कुनै संरचना बन्ने होइन । लप्सीफेदीमा बन्ने सबस्टेसनमा काठमाडौंपूर्वतर्फका तामाकोसीदेखि भोटेकोसी, बलेफी, इन्द्रावतीलगायत नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत् ल्याउने हो । त्यहाँबाट काठमाडौं र आसपासमा विद्युत् वितरण हुन्छ । यहाँ बढी भएको विद्युत् नुवाकोट रातमाटेमा पुग्छ । त्यहाँबाट पोखरा, भैरहवालगायत अन्य सहरमा जान्छ । त्यसपछि पनि बढी हुने विद्युत्लाई नेपाल–भारत प्रसारण लाइनबाट भारत पठाउने हो । 

लप्सीफेदी सबस्टेसन नेपाल सरकार या भनौँ विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजनाकै एउटा अंग हो । नेपाल सरकारले एक–डेढ दशकमा १०–१५ हजार विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । त्यही लक्ष्यको एउटा अंग हो, लप्सीफेदी सबस्टेसन । उक्त सबस्टेसन निर्माणार्थ सन् २०१७ मै सबैलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरण तामाङ बस्ती हटाउन गएको जस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपि, त्यहाँ भएको विवादलाई प्राधिकरणले राम्रोसँग सम्बोधन गर्ला । परियोजना ढिला हुँदा कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या सिर्जना हुन्छ । 

नेपालमा कुनै पनि परियोजना बनाउँदा स्थानीयको माग धेरै आउँछ । एमसिसी आयोजना बनाउँदा स्थानीयबाट के–कस्ता माग आएका छन् ? ती मागलाई सम्बोधन गर्न एमसिए नेपालले के गर्दै छ ? 
म पहिला ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानको अध्यक्ष थिएँ । त्यहाँ रहँदा यस्ता धेरै विषयको अनुभव लिन पाएँ । विद्युत् प्रसारण लाइन एउटा जिल्ला मात्रै होइन, धेरै जिल्ला काटेर जाने हुन्छ । कुनै एउटा जिल्लासँग मात्रै यसको अपनत्व हुँदैन । आजको दिनमा प्रसारण लाइनले सेयर बाँड्न सक्दैन । यसको छुट्टै राजस्व आउँदैन, रोयल्टी आउँदैन । यसर्थ, नेपालमा प्रसारण लाइन अलि निरीह छ, जलविद्युत्जस्तो छैन । तर, स्थानीयका माग त आइहाल्छन् । तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । यसै कारण नेपालमा समयमै प्रसारण लाइन नबन्ने गरेको हो । यो कुरा सबैले बुझेर समाधान निकाल्नुपर्छ ।

एमसिए नेपालको हकमा भन्नुपर्दा एक सय ३० मिलियन डलर नेपाल सरकारको अनि पाँच सय मिलियन डलर अमेरिकी सरकारको लगानी हुन्छ । यस लगानीभित्र के–के बनाउने भन्ने विस्तृत वित्तीय योजना (डिटेल फाइनान्स प्लान– डिएफपी) तीन चारचोटि संशोधन गरेर अन्तिम रूप दिइसकेको छ । अब हामी त्योभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । तर, हामीसँग एउटा ‘एमसिए पार्टनरसिप प्रोग्राम’ भन्ने कोष छ । यो लाइन भएर अघि बढ्दा त्यहाँवरिपरि कतै विद्युत् लाइन, ट्रान्सफर्मर, ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनुपर्ने वा पोल फेर्नुपर्ने छ भने त्यो काम यस कार्यक्रमले गरिदिन्छ । यसका लागि जम्मा एक अर्बको कोष छ, जुन कम्प्याक्टभित्रकै हो । सिएसआरको काम गर्ने सुविधाचाहिँ हामीसँग छैन । 

नेपालमा एमसिसीलाई आर्थिक मात्रै होइन, राजनीतिक मुद्दा पनि बनाइएको छ । समर्थन र विरोध दुवै छ । त्यसले परियोजना कार्यान्वयनमा कस्तो चुनौती देखिन्छ ? 
नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भइसकेपछि यस्ता राजनीतिक चुनौतीको महसुस गरेको छैन । संसद्बाट अनुमोदन हुनुअघि अर्थात् पोहोर फागुन १५ गतेको दिनको ८ बजेसम्मको वातावरण र ९ बजेपछिको वातावरणमा धेरै नै फरक पाइयो । वास्तवमा त्यो विरोध कुनै निश्चित योजनामा गरिएको विरोध थियो, जुन स्वतः सकियो । त्यो विरोधमा परियोजना बन्ने ठाउँका जनता सहभागी थिएनन् ।

अहिले हामी फिल्डमा जाँदा कुनै समस्या छैन । कहीँ कतै छिटफुट आवाज उठे पनि कुनैखाले समस्या छैन । जहाँ–जहाँ हामी जान्छौँ, त्यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि, केन्द्रका प्रतिनिधि वा सर्वसाधारण स्थानीय कसैले पनि कुनै विरोध गरेका छैनन् । सबैले राम्रो भनेका छन्, सहयोग गरेका छन् । आर्मी आउने भन्ने कुरा हल्ला मात्रै रहेछ भन्ने मान्छेले बुझिसके । खासमा सार्वभौम संसद्ले अनुमोदन गरेपछि स्वतः विरोध हट्यो ।

म फेरि पनि भन्छु, एमसिसी सम्झौता र त्यसबाट बन्ने परियोजना विशुद्ध प्राविधिक र आर्थिक कुरा हो । यो सुरक्षासँग जोडिएको छैन, आर्मीसँग जोडिएको छैन । म पनि नेपाली हुँ । सुरक्षालगायत अन्य कुरा जोडिएको भए म किन जोडिन्थेँ होला र ? यसलाई कुनै राजनीतिक वा सुरक्षाको मुद्दामा जोड्नुहुँदैन । अब हामीसँग एउटाबाहेक कुनै चुनौती छ जस्तो लाग्दैन । त्यो चुनौती भनेको पाँच वर्षभित्र काम सक्नु नै हो । 

एमसिसी कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको चासो कस्तो पाउनुहुन्छ ? उहाँहरूलाई केही आग्रह छ ?
नेपाल सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत यति ठूलो संरचना खडा गरेको छ, जहाँ हामी ५०–६० जनाले काम नै गरिरहेका छौँ । सरकारले नै तलब दिइरहेको छ । हामीलाई सोधिरहन्छन्, हामी प्रगति विवरण दिइरहन्छौँ । नेपाल सरकारको चासो स्वाभाविक रूपमा धेरै नै छ । अर्थसविच नै यस संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । एमसिसी धेरै देशमा कार्यान्वयनमा छ । यहाँ निकै गाह्रो गरी संसद्बाट पास भएको हो । त्यसैले समयमै परियोजना सकिनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूको चासो अझ बढी होला भन्ने मलाई लाग्छ । अमेरिकाबाट उच्चपदस्थ व्यक्ति भ्रमणमा आउँदा पनि नेपाल सरकारसँग एमसिसीको विषयमा चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । यद्यपि, एमसिए नेपालको कार्यालयमा आउनुभएको छैन । पाँच वर्षमा पाँच सय मिलियन डलर सकियोस्, आयोजना बनोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना होला । 

एमसिसीअन्तर्गत बन्ने परियोजना र तिनका लाभका विषयमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न ?
नेपालको विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनको गुरुयोजनाको अंश हो, एमसिसीका परियोजना । जुन वेला गुरुयोजना बन्यो, त्यही वेला यी परियोजनाको आवश्यकता पहिल्याइयो । यसर्थ, यी परियोजनाले नेपालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेछन् । अहिले हाम्रो देशमा २६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ, ३–४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा छन्, केही वर्षमै नेपालमा ८–९ हजार विद्युत् उत्पादन हुँदै छ । त्यति धेरै विद्युत् नेपालमा खपत नहुन सक्छ । यसर्थ, धेरै भएको विद्युत् विदेशमा बिक्री गर्ने नै हो । त्यसका लागि प्रसारण लाइन चाहिन्छ । कम्प्याक्टअन्तर्गत तीन हजार मेगावाट विद्युत् बोक्न सक्ने राम्रो प्रसारण लाइन बन्नेछ । राम्रो सडक बन्नेछ । 

नेपालले बिजुली एकैपटक खपत गर्दैन । त्यसलाई भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने हो । जसले नेपालको व्यापार सन्तुलन हुन्छ । भारतले हरित ऊर्जा उपयोग गर्दा त्यहाँ प्रदूषण कम हुन्छ, भारतमा प्रदूषण कम भयो भने नेपाललाई पनि लाभ हुन्छ । प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका वेलामा ६–७ हजार कामदारले ३–४ वर्षसम्म काम पाउँछन् । ढुंगा–गिटीलगायतका निर्माण सामग्री नेपालकै उपयोग हुन्छ । यसरी तत्कालीन र दीर्घकालीन लाभ मिल्नेछ । 

एमसिसीको थप सहयोग आउने सम्भावना कति छ ? 
एमसिसीले केही देशमा तीनपटकसम्म सहयोग दिएको छ । केही देशमा दुईपटक दिएको छ । थुप्रै देश दोस्रो कम्प्याक्टमा छन् । नेपालले यसपटक सफल हुन सक्यो भने अर्को कम्प्याक्ट माग्न सकिन्छ । अहिले रोडमा जुन टेक्नोलोजी ल्याउँदै छौँ, त्यो असाध्यै राम्रो छ । यो प्रविधिअन्तर्गत सडक बलियो हुने, त्यो सडकमा चल्दा सवारीसाधन नहल्लिने, छिटो गति प्राप्ति हुनेलगायत राम्रा पक्ष छन् । 

नेपालले वैदेशिक सहायता परिचालनका मामिलामा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के–के हुन् ?
मलाई लाग्छ, एमसिसी पृथक् रूपमा आएकाले धेरै विवाद पनि भयो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हेर्ने अलि छुट्टै निकाय पनि चाहिन्छ । यो सम्झौता के हो, के प्रतिबद्धता छ, के हुन्छ भन्नेलगायत सबै कुरा जनतालाई सुरुमै भनेर उनीहरूलाई सुसूचित गराउने काम गर्ने एउटा संस्था भए राम्रो हुन्थ्यो । पहिला सम्झौता गर्ने अनि पछि कार्यान्वयन नहुने सम्भावनालाई कायम राखेर जुनसुकै देशसँगको सम्बन्ध दाउमा राख्नुहुँदैन । महाकाली, कोसी, गण्डकलगायत सबै सम्झौतालाई खराब भनियो । जिएमआरसँग गरिएको सम्झौता पनि खराब भनियो । किन खराब भनियो ? यसर्थ, जनतालाई वास्तविक जानकारी दिने, स्वीकार्यता बनाउने काम गर्ने किसिमको संस्था चाहिन्छ । सम्झौताअघि नै जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । छलफल पहिला गर्नुपर्छ । 

अर्कोचाहिँ, पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले धेरैजसो आयोजनाको पूर्वतयारी नसकिँदा आयोजना सुरु नै नभएको अथवा गति लिन नसकेको थुप्रै उदाहरण छन् । काठमाडौं चक्रपथ नै हेरौँ न, एकापट्टि विस्तार भएको कति वर्ष भइसक्यो, तर अर्कापट्टि विस्तार हुन सकेको छैन । सहयोग गर्ने देशले पनि त्यहाँको पूर्वतयारी नै नसकिएका कारण काम सुरु गर्न नसकेको बताएको छ ।