मधेस प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयन गर्ने धनगढीमाई नगरपालिका सिराहा जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । ऐनको परिच्छेद २ को दफा ५ अनुसार स्थानीय तहमा गठन गर्नुपर्ने ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति’ गठन गरी धनगढीमाई ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिल्लाको पहिलो स्थानीय तह बनेको हो । 

नगर उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीको अध्यक्षतामा नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको सभाकक्षमा शुक्रबार आयोजित वडाध्यक्षहरू, दलित कार्यपालिका सदस्यहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू तथा दलित अगुवाहरूको भेलाले कार्यपालिका सदस्य टीकाराम विश्वकर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । 

समितिमा कार्यपालिका सदस्य कल्याणीदेवी पासवान, अनितादेवी राम, सतिलाल सदाय, राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट आशाराम महतो, नेकपा एमालेबाट मोहनराज श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सूर्यप्रकाश महतो, जसपा नेपालबाट रामप्रसाद महतो, जनमत पार्टीबाट चौठी राय र सदस्य सचिव सामाजिक विकास शाखाकी अधिकृत सावित्री कुमारी साहु छन् । 

स्रोतसहित नगरको सहयोग : उपप्रमुख चौधरी
नगर उपप्रमुख चौधरीले नगर क्षेत्रमा बसोवास रहेका दलितहरूको हक–अधिकारको क्षेत्रको काम र जातीय छुवाछूतसम्बन्धी घटना हुन नदिन समितिले काम गर्ने र त्यसका लागि आवश्वयक स्रोतको व्यवस्थापनसहित नगरले सहयोग गर्ने बताइन् । ‘दलित समुदायका लागि दलित अगुवाहरू आबद्ध समितिले नै काम गर्नुपर्छ,’ नगर उपप्रमुख चौधरीले भनिन्, ‘नगरले त भ्याएसम्म स्रोतसहित काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिने हो ।’

नगरपालिका क्षेत्रका दलितहरू सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि रहेकाले सशक्तीकरण गर्न प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयनका लागि मात्र नभई दलितका लागि योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न समिति गठन गरिएको उनले बताइन् । 

नगरको सामाजिक विकास शाखाका संयोजक तथा धनगढीमाई– ९ का वडाध्यक्ष प्रकाश योञ्जनले ऐन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन पहिलो खुड्किलो भए पनि समिति परिचालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

धनगढीमाई– १ का वडाध्यक्ष सूर्यनारायण यादवले दलित समुदायका लागि दलित अगुवाहरूले नै आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै वडाध्यक्षहरूले त्यसमा होस्टेमा हैँसे गर्ने बताए । त्यसक्रममा दलित अधिकारकर्मी तथा पत्रकार मणिलाल विश्वकर्माले ऐनमा भएका व्यवस्था, समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा स्थानीय तहको भूमिकाको विषयमा चर्चा गरेका थिए ।  

ऐनबारे बेखबर स्थानीय तह
मधेस प्रदेश सरकारले २४ मंसिर २०७६ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरेको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनबारे स्थानीय तहहरू बेखबरजस्तै रहेको दलित अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । जिल्लाका आठ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकामध्ये धनगढीमाईबाहेक अन्य स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयनको सवालमा चासो नदेखाउनु दलितहरूलाई भोटबैंकको रूपमा मात्र हेरिएको दलित अधिकारकर्मी उमेश बिसुन्केले गुनासो गरे । 

ऐन जारी भएलगत्तै प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लाका एक सय ३६ स्थानीय तहमा समिति गठन गरिनुपर्ने भए पनि तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयनका लागि ३० पुस ०७८ मा दलित सशक्तीकरण नियमावली बनाइएको भए पनि स्थानीय तहहरूले चासो देखाएका थिएनन् । २० कात्तिक ०७५ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको विधेयक करिब एक वर्षपछि प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।