एक वर्षदेखि कायममुकायमको नेतृत्वमा न्यायालय

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा महाभियोग दर्ता भएको सोमबार एक वर्ष पुगेको छ । एक वर्षसम्म कायममुकायमको नेतृत्वमा न्यायालय चल्दा न्यायिक संयन्त्र सक्रिय र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि १ फागुन ०७८ मा महाभियोग दर्ता भएको थियो । जबराले अवकाश पाइसकेका छन्, तर महाभियोगको टुंगो भने अझै लागेको छैन । महाभियोगसँगै जबरा निलम्बनमा परेयता न्यायालयले पूर्ण प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन । दीपककुमार कार्की साढे सात महिना कामु भएकोमा साढे चार महिनादेखि हरिकृष्ण कार्की सर्वाेच्चको कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस कहिले हुनेसमेत टुंगो लागेको छैन । 

न्यायालयभित्रको यस्तो अन्योलका कारण न्यायपरिषद् पनि सक्रिय हुन सकेको छैन । परिषद् सक्रिय नहुँदा सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । सिंगो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश पद नै कायममुकायमका भरमा चलेको छ । न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दा देशभरमा विभिन्न तहका अदालतमा गरी ७५ भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ । 

न्यायपरिषद्का अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पाँच, उच्चमा ४१ र जिल्लामा ३२ न्यायाधीशको पद रिक्त छन् ।प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सर्वोच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश मात्र छन् । उच्च अदालतमा एक सय ६० दरबन्दी रहेकोमा ६ मुख्य न्यायाधीश रिक्त छन् । हाल उच्च अदालतहरूका १८ वटा इजलास छन् । उच्च अदालत विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, पोखरामा डिल्लीराज आचार्य, जनकपुरमा गुणराज ढुंगेल, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेल छन् भने पाटन उच्च अदालतमा कायममुुकायमको जिम्मेवारी पनि कसैलाई दिइएको छैन । 

न्यायपरिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार कानुनमन्त्रीका रूपमा ध्रुवबहादुर प्रधान आएयता चारपटक परिषद् बैठक बसेको छ । यद्यपि, न्यायाधीश नियुक्ति वा बर्खास्ती सम्बन्धमा कुनै निर्णय भने भएको छैन । अर्काेतर्फ संसदीय सुनुवाइसमेत अवरुद्ध छ । पछिल्लोपटक परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीशका रूपमा तीनजनाको नाम सिफारिस गरे पनि संसद्को कार्यकालको अन्तिमतिर भएकाले सिफारिसमा परेकाको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय निता गौतम दीक्षित र विनोद शर्मा सिफारिस भएका थिए । यसैगरी, नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख दीनानाथ पराजुली पनि सिफारिस भएका छन् । २१ भदौमा सिफारिसमा पर्नेमध्येकी दीक्षित हाल उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेकी छिन् । उनको सिफारिस अब के हुने भन्ने विषयमा अन्योल छ । 

यसैगरी, उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा विवरण बुझाएकाका विषयमा पनि न्यायपरिषद्ले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीश रिक्त हुँदा न्यायाधीशका लागि विवरण माग गरिएको थियो । न्यायपरिषद्ले यसरी विवरण बुझाउनेमध्ये ८१ जनाको संक्षिप्त सूची तयार गरेको छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालका भनाइमा व्यवस्थापिका, संवैधानिक र न्यायपरिषद् दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छैनन् ।

यी संस्था तथा यिनका सदस्यले आफ्नो दायित्व नबुझेको उनको भनाइ छ । ‘सम्बद्ध निकायलाई समयमा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै छैन । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभामा जुन महाभियोग लगाइयो, त्यो टुंगो नलागिदिँदा उहाँको ठाउँमा अर्को नियुक्ति गर्ने वा उहाँलाई नै फर्काउने काम हुन सकेन,’ उनले भने । 

संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को सक्रियता नदेखिएको बताउँदै लालले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी तथा अधिकार पूर्ण रूपमा कायममुकायमले अभ्यास गर्न पाउने बताए । न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएका वेला कानुनबमोजिमको समयभित्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने र पाँचैजना सदस्य आउने प्रतीक्षा गरिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे हालको परिस्थितिलाई आफूहरूले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेपका रूपमा बुझेको बताउँछन् । न्यायपालिकालाई कामुको भरमा चलाउने नहुने तथा हालको अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया तुरुन्तै थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैले काम गरेनन् । न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ केही हुन सकेको छैन । तुरुन्तै सुनुवाइ समिति बनाउनुपर्‍यो,’ घिमिरेले भने, ‘अर्कोतिर न्यायपरिषद् भन्ने संस्था आफैँमा निकम्माजस्तो भएको छ । बारको प्रतिनिधि पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरूसमेतले के गरिरहनुभएको छ, हामीलाई थाहै छैन । उहाँहरूको कामगराइ भएन, काम गर्ने हिम्मत नै छैन ।’ व्यक्तिविशेषमाथि परिषद् नेतृत्वको चाहनाअनुसार कारबाही हुने गरेको आरोप उनले लगाए । 

सर्वोच्चले तयार गरेको वार्षिक कार्ययोजना पनि न्यायाधीश अभावले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पर्याप्त न्यायाधीश नहुँदा मुद्दा फस्र्योटमा स्वाभाविक रूपमा असर गर्ने प्रवक्त विमल पौडेलले बताए । पछिल्ला वर्षभन्दा यस वर्ष पुरानो मुद्दाको फस्र्योट दर राम्रो देखिएको छ । आइतबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा २९ हजार एक सय रहेकोमा दुई वर्ष पुरानो १६ हजार नौ सय १६ र पाँच वर्ष नाघेको चार हजार पाँच सय ६२ थान मुद्दा छन् । 

संसद्ले महाभियोग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल
जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल छ । संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा यसबारेमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । कार्यान्वयनमा नआएको महाभियोग कार्यविधि ऐन २०६९ मा पनि केही उल्लेख छैन । तर, तत्कालीन अवस्थामा जाँचबुझ समितिले बहुमतका आधारमा जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन गरेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही घन्टाअघि तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेर तोकआदेश गरेका थिए ।

सापकोटाको कार्यकाल सकिएपछि ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र सर्वाेच्च अदालतमा पठाएका थिए । महासचिवको क्षेत्राधिकार र पत्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जबराविरुद्धको महाभियोगमा महासचिवको पत्रको वैधानिकता परीक्षण विचाराधीन रहेको अवस्थामा नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले नयाँ प्रतिनिधिसभाले कुनै खास समयमा आएको महाभियोग प्रस्ताव नबोक्ने स्पष्ट पारेका छन् । त्यतिबेलाको संसद् नै नरहेकाले त्यो प्रस्तावको औचित्य सकिएको उनको भनाइ छ । 

 न्यायालयमा विवाद र अन्योलको एक वर्ष 
१ फागुन ०७८ :  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा दीपककुमार कार्की 
२१ फागुन ०७८ :  संसद्मा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन 
१५ भदौ ०७९ :  निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बयान प्रारम्भ
१ असोज ०७९ : महाभियोग लगाउनेसहितको प्रतिवेदन सभामुखसामु पेस
२ असोज ०७९ :  संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको व्याख्या गरी जबराको सर्वाेच्च फर्कने प्रयास 
१५ असोज ०७९ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अवकाश, हरिकृष्ण कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी 
२१ मंसिर ०७९ :  संसद्का महासचिवद्वारा महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्राचार, सर्वाेच्च फर्कने जबराको दोस्रो प्रयास असफल
२७ मंसिर ०७९ : जबरा अवकाशमा, महाभियोग प्रक्रिया अझै अन्योलमा

 समयमा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै छैन
 गिरीशचन्द्र लाल, पूर्वन्यायाधीश
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभामा जुन महाभियोग लगाइयो, त्यो टुंगो नलागिदिँदा उहाँको ठाउँमा अर्को नियुक्ति गर्ने वा उहाँलाई नै फर्काउने काम हुन सकेन । संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् सक्रिय देखिएन । प्रधानन्यायाधीश र कामु प्रधानन्यायाधीश उस्तै अधिकारसम्पन्न हुन्छन् । कामु जोडिएपछि गरिमामा पनि केही प्रभाव पर्छ । न्यायपरिषद्को संरचनामा पाँचैजना सदस्यले बसेर निर्णय गर्नु उचित हो । कोहीको अनुपस्थिति देखाएर कामै गर्न नसकेको भन्न मिल्दैन । परिषद्का अध्यक्ष वा सदस्यले पदअनुकूलको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखिँदैन । 

 न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ 
 गोपालकृष्ण घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
यो गम्भीर अवस्था हो । न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई यति समयसम्म कायममुकायम बनाउन नहुने हो । यसलाई न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेपका रूपमा हामीले बुझेका छौँ । व्यवस्थापिकामा पनि दलविशेषको बहुमत हुन्छ, कार्यपालिका पनि त्यस्तै प्रकृतिको भयो । तर, यी दुवै संस्थाले काम गरेनन् । न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ केही हुन सकेको छैन । तुरुन्तै सुनुवाइ समिति बनाउनुपर्‍यो ।