मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

फरार सांसद निलम्बन गर्न संविधान बाधक

फरार सांसदबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सांसद कोइरीलाई निलम्बन गर्न प्रतिनिधिसभालाई सकस

फौजदारी अभियोगमा फरार सांसदलाई निलम्बन गर्न प्रतिनिधिसभालाई सकस परेको छ । भ्रष्टाचार अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भए पनि फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पक्राउ नपरेसम्म निलम्बन हुँदैनन् । फरार सांसदलाई निलम्बन गर्न सार्वजनिक रूपमा आवाज उठिरहेका वेला प्रतिनिधिसभाले नियमावलीमै व्यवस्था गर्न खोजे पनि संविधान बाधक बनेको हो । 

संविधानको धारा १०३ (६) अनुसार कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गरेर सभामुखलाई सूचना दिएपछि मात्र निलम्बन हुन्छ । सांसद फरार हुने कल्पना संविधानमा गरिएको छैन । मस्यौदा समिति गठन गरेर नियमावली बनाइरहेको प्रतिनिधिसभाले संविधानले नै फरार सांसदको निलम्बनबारे स्पष्ट नबोलेकाले पुरानै व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ मा फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेमा निलम्बन हुने व्यवस्था छ । ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजका पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ । 

नियमावली मस्यौदा समितिमा सदस्यहरूले महोत्तरी १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी फरार रहेको घटना उल्लेख गर्दै कामकाज गर्न नपाउने गरी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘फरार सांसद सदनको कामकारबाहीमा भाग लिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । निलम्बन हुने भनेर नियमावलीमै लेख्नुपर्छ,’ सदस्य नगिना यादवले भनिन् । 

अर्का सदस्य प्रेम सुवालले पनि फरार सांसद सदनको कामकारबाहीमा सहभागी हुनु आपत्तिजनक भएकाले यसलाई नियमावलीबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखे । संसद् सचिवालयका अधिकारीले फरार सांसद निलम्बनमा पर्न कानुनी र संवैधानिक समस्या रहेको उल्लेख गरेका थिए । यसमा संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि संविधानले परिकल्पना नगरेको र कानुनमा समेत स्पष्ट नभएकाले यसमा केही गर्न नसकिने प्रस्ट्याएका थिए । अर्का सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले संविधानले नभने पनि फरार अवस्थामा सेवा–सुविधा नदिने र निलम्बन नगर्ने गरी जान सकिने सुझाएका थिए । अर्का सदस्य दिलेन्द्र बडूले निलम्बन गर्न संविधानले रोके पनि सभामुखलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित नभएमा पदमुक्त हुने व्यवस्थामा सांसद कोइरीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, कानुनमा स्पष्ट नभएको भनेर यसमा पुरानै नियमावली अनुसरण गर्ने तय समितिले गरेको छ । 

फरार सांसदबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सांसद कोइरी निलम्बन हुन सकेका छैनन् । सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकको हत्या अभियोगमा अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएका कोइरी फरार छन् । फरार अवस्थामा संसद्मा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका कोइरी हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले संसद् सचिवालयसँग सहयोग मागेको छ । हाल कोइरी देशबाहिर गएकाले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्ने 
प्रहरीको तयारी छ ।

नियमावली भन्छ–कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन 

सांसदको हाजिरीमा कडाइ
प्रतिनिधिसभालाई सक्रिय बनाउन नियमावली मस्यौदा समितिले सांसदको उपस्थितिमा कडाइ गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सबै दलका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिले उपस्थितिलाई सक्रिय बनाउने गरी नियमावली बनाउने निर्णय गरेको हो । विगतमा दलका ठूला नेता संसद् र समितिमा नआउने, कागजमा मिलाउने, सूचना नदिएर निरन्तर अनुपस्थित हुँदा पनि कारबाही तथा पदमुक्त नगरिएको नजिरका बीच मस्यौदा समिति सदस्यहरू हरेक दिन हाजिरी सार्वजनिक गर्ने, हाजिरीको अडिट गर्ने, हरेक अधिवेशनको अन्तिममा सार्वजनिक गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदनलाई व्यस्थित बनाउन उपस्थितिमा कठोर हुनैपर्ने बताए । एमाले सांसद नेम्वाङले संविधानले प्रत्येक दिन उपस्थित हुने स्पिरिट बोकेको र जनताले पनि खोजेको उल्लेख गर्दै भने, ‘पार्टीले पनि संसद्मा काम गर भनेर खटाएको हो । संसद्मै काम गर्ने मनस्थिति बनाएर आएका हौँ । सूचना दिएर अनुपस्थित हुने अवस्था रहन्छ । तर, समिति र सभाको बैठकमा प्रत्येक दिन उपस्थित हुनुपर्छ ।’ प्रत्येक अधिवेशनको अन्तिममा समीक्षा गरी सचिवालयले हाजिरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यसले सांसदको प्रतिबद्धता जनताले बुझ्ने उनको भनाइ छ । सांसद महेश बर्तौलाले प्रत्येक दिन हाजिरी सार्वजनिक हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । सांसद सोविता गौतमले अधिवेशन अन्त्य हुँदा रिपोर्ट कार्ड आयो भने पारदर्शी हुने र उत्तरदायी बनाउने बताइन् । सांसद शक्ति बस्नेतले हाजिर लगाएर हिँड्ने विकृति नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद प्रेम सुवालले महामारी आउँदा प्रविधिको प्रयोग गरी वैकल्पिक माध्यमबाट बैठक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । यसमा सबै सदस्यले सहमति जनाएका थिए । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली- सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकको हत्या अभियोगमा अदालतबाट थुनामा पठाउन आदेश भए पनि फरार रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई निलम्बन गर्न प्रतिनिधिसभालाई सकस

महाभियोगको समयसीमा पाँच महिना
मस्यौदा समितिको सचिवालयले निमायवलीमा महाभियोग प्रस्तावको समयसीमा अधिकतम पाँच महिना तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि जाँचबुझ समितिको समय तीन महिना र बाँकी प्रक्रियामा सभामुखको स्वविवेकीय अधिकार कटौती गर्दै सचिवालयले संविधान, कानुन, अभ्यास र मस्यौदा समिति सदस्यहरूको भावनाअनुसार पाँच महिनाभित्र महाभियोगको सबै प्रक्रिया सक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

सचिवालयको प्रस्तावअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाभियोग तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने र प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने भनिएको छ । 

सचिवालयले संसदीय समितिहरूको नाम तथा कार्यक्षेत्र हेरफेर तथा स्वार्थ बाझिने सांसद समितिमा बस्न नपाउने मस्यौदासमेत प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा बिहीबार छलफल हुने समिति सचिव एकराम गिरीले बताए । उनका अनुसार नियमावलीमा प्रारम्भिक चरणको छलफल सकिएको छ ।