Skip This
भारतीय तरकारी सस्तोमा भित्रिँदा नेपाली उत्पादनले मूल्य पाएनन्
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Tuesday, 13 May, 2025
फाइल तस्बिर
भोजराज भण्डारी काठमाडाैं
Invalid date format o६:o३:oo
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

भारतीय तरकारी सस्तोमा भित्रिँदा नेपाली उत्पादनले मूल्य पाएनन्

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o६:o३:oo

नेपाली तरकारी भारतीयभन्दा केजीमै १९ रुपैयाँसम्म महँगो

भारतीय गोलभेँडा, बन्दा र फर्सीको आयात बढेसँगै नेपाली उत्पादनका यी तरकारीले मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा परेका छन् । भारतमा पनि यी तरकारीको मुख्य सिजन भएकाले सस्तोमा ठूलो परिमाणमा आउँदा नेपाली उत्पादनले मूल्य नपाएको हो । 

‘अहिले भारतमा पनि तरकारीको मुख्य सिजन हो, उत्पादन पनि बढेको छ । नेपालमा पनि हिउँदे तरकारीको उत्पादन बढेको हुँदा भारतीय तरकारीको वर्चस्वले थिच्दा नेपाली किसानले बजार र मूल्य दुवै नपाएका हुन्,’ कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली तरकारीको तुलनामा भारतीय तरकारी सस्तो पनि पर्छ ।’

उनका अनुसार कालीमाटीबाट काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुने तरकारीमध्ये ४० प्रतिशत भारतीय र ६० प्रतिशत नेपाली उत्पादनले धान्दै आएको छ । अन्य समयमा भारतबाट आलु र प्याज धेरै आउने भए पनि यो सिजनमा गोलभेँडा, बन्दा र फर्सीजस्ता तरकारी पनि धेरै आउने भएकाले नेपाली किसान मारमा परेका छन् । शुक्रबार चितवनका किसानले गोलभेँडा, फर्सी, बन्दा, काउली, घिउसिमीलगायत तरकारी सडकमा फालेर विरोध नै गरे ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा शनिबार नेपाली घिउसिमी प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ थियो । जबकी भारतीय घिउसिमी १९ रुपैयाँले कम अर्थात् प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यस्तै नेपाली प्याज प्रतिकेजी ५० रुपैयाँमा कारोबार हुँदा भारतीय प्याज ३८ रुपैयाँमात्रै थियो, जुन नेपालीभन्दा १२ रुपैयाँले कम हो । 

भारतीय सानो गोलभेडाको मूूल्य  प्रतिकेजी १३ रुपैयाँ थियो । जबकी नेपाली सानो गोलभेडाको मूूल्य २१ रुपैयाँ प्रतिकेजी थियो । नेपालीको तुलनामा भारतीय उत्पादन केजीमा ८ रुपैयाँले सस्तो हो । त्यस्तै, ठूलो गोलभेडा भारतीय प्रतिकेजी औसत ४५ रुपैयाँमा बिक्री हुँदा नेपालीको ४६ रुपैयाँ ५० पैसा थियो । 

भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा तरकारीजन्य वस्तु १० अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । जसमा गोलभेँडामा मात्रै २७ करोड ८७ रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारका अनुसार दैनिक कालीमाटी तरकारी बजारबाट आठ सय ५० टन तरकारी खपत हुँदै आएको छ । 

चितवनका कृषकले तरकारी नबिकेर सडकमा फ्याँकेर विरोध जनाएको घटनाप्रति कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले ‘एक्सन’मा जाने बताएकी छिन् । लगानी गरेर उब्जाएको उत्पादन सडकमा देख्दा पीडा भएको उनको भनाइ छ । बिचौलियाले मुनाफा कमाउँदा किसानलाई सधैँ मर्का पर्ने भन्दै मन्त्री साहले यो विषयलाई नीतिगत रूपमा लैजाने बताइन् ।

भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले किसानलाई मल, बिउ, औजार र सिँचाइमा सहुलियत दिनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव
खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपालको आन्तरिक उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने गरी तरकारी आयात हुँदा किसानले लागत मूल्य पनि नपाएको कृषक संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । ‘हाम्रो सिजनको तरकारीले धान्न सक्ने अवस्थामा आयात रोकिदिन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरे पनि यताको मात्र उत्पादनले धान्न नसक्ने भन्दै आयात खुला छाड्दा नेपाली किसानले दुःख भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने । 

भारतमा किसानले मल, बिउ, प्रविधि, सिँचाइ आदिको सुविधा तथा सरकारबाट सहुलियत पाउने भएकाले उत्पादन लागत सस्तो पर्छ । त्यसैले उनीहरूले सस्तोमा तरकारी बिक्री गर्न सक्छन् । उनीहरूले दिने मूल्यमा नेपाली किसानले तरकारी बेच्दा लागत पनि उठ्दैन । कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्ण आचार्य भारतीय तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा नेपाली किसानलाई पनि सरकारले मल, बिउ, कृषि औजार र सिँचाइमा सहुलियत दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले किसानलाई सहुलियत दिएर उत्पादन पनि बढाउन सक्ने र आयातित उत्पादनसँग प्रतिश्पर्धात्मक बजारीकरण हुने हो भने भारतीय तरकारी आफैँ विस्थापित हुँदै जान्छ,’ उनले भने । 

व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत कृष्ण बजगाईं पनि प्रतिस्पर्धात्मक बजारीकरणको विकल्प नभएको बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको आबद्धता र कानुनअनुसार पनि आयात रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रै कानुनअनुसार पनि आयातमा रोक लगाउन मिल्दैन, भारतका किसानले पाउनेबराबरको सुविधा यहाँका किसानलाई उपलब्ध गराउने हो भने मात्र आयात कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको नियमअनुसार कुनै वस्तु तथा सेवाको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन ।’