नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि बिहीबार नौबुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरले आगामी असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्नु सुझाव दिएको हो। यसअघि उत्पन्न तरलता संकटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेकाले अधिकांश ऋणी समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ।

मौद्रिक समीक्षामार्फत साँवा र ब्याजदरको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरको विश्वास छ। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।

चालू पुँजीकर्जा सम्बन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्नेसमेत चेम्बरले माग गरेको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा ०.५ देखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेको भन्दै प्रिमियम अधिकतम २ प्रतिशत हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ। साथै, विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आकर्षणक प्याकेज ल्याउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।